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CURRENT AFFAIRS

नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण की समय सीमा

20-Jan-2022

चुनाव आयोग ने महामारी का हवाला देते हुए नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिये नोटिस की अवधि को तीस दिन से घटाकर सात दिन कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर में कृषि-भूमि रूपांतरण के नए नियम

20-Jan-2022

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर राजस्व बोर्ड ने कृषि-भूमि के गैर-कृषि उद्देश्यों में रूपांतरण के लिये नए नियमों को अधिसूचित किया है। विदित है कि राज्य के पुनर्गठन तथा भूमि राजस्व अधिनियम में विधायी परिवर्तन के पश्चात् नए नियमों को अधिसूचित किया गया है।

चीन का दक्षिण चीन सागर पर दावा असंगत

20-Jan-2022

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन-1982 का हवाला देते हुए दक्षिण चीन सागर (SCS) में चीन के दावों को असंगत माना है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता का मामला  

20-Jan-2022

हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों सहित नागरिक समाज ने चुनावों के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की कथित निष्क्रियता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

गंभीर होती हेट स्पीच की समस्या

20-Jan-2022

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली तथा हरिद्वार में नफरत फ़ैलाने वाले भाषणों (हेट स्पीच/द्वेषपूर्ण भाषणों) से संबंधित मामले की सुनवाई पर सहमति जताई है। साथ ही, न्यायालय ने गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस एवं उत्तराखंड पुलिस से इस मामले पर हलफनामा दायर करने को कहा है।

तकनीकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन

19-Jan-2022

हाल ही में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE) ने तकनीकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (National Education Alliance for Technology- NEAT) योजना की शुरुआत की है।

भारत द्वारा श्रीलंका को ऋण सहायता 

19-Jan-2022

हाल ही में, भारत ने श्रीलंका को सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और देश की 70% विद्युत आवश्यकताओं को वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा पूरा करने में मदद हेतु 100 मिलियन डालर की ऋण सहायता (Line of credit) प्रदान की है।

भविष्य के लिये भारत को तैयार करता विजन इंडिया@2047

19-Jan-2022

केंद्र सरकार ‘इंडिया@2047' के लिये एक रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसे इस वर्ष मई तक अंतिम रूप दिया जाना है। यह योजना 'भविष्य के लिये तैयार भारत' के दृष्टिकोण पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का 100वाँ वर्ष है। सरकार आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित कर रही है।

एकेडेमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट में संस्थाओं की बढ़ती संख्या  

19-Jan-2022

हाल ही में, भारत सरकार ने भारतीय तकनीकी संस्थान (IITs), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs) तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों (Institutes of National Importance: INIs) को ‘एकेडेमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट’ (Academic Bank of Credit: ABC) के अंतर्गत शामिल किया है।

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