CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, सरकार द्वारा बजट 2021-22 के तहत 20000 करोड़ रूपये की लागत से एक विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institute - DFIs) स्थापित करने की बात की गई है।

वैश्विक महामारी और इसके चलते अर्थव्यवस्था में आई गिरावट ने इस वर्ष के बजट निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया, जहाँ एक ओर अर्थव्यवस्था की धीमी रफ़्तार समस्या का कारण थी वहीं दूसरी तरफ घटता राजस्व भी चिंता का विषय था।

कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय विश्व में जहाँ कहीं भी हैं, वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बजट से कुछ परिवर्तन की सम्भावना दिखाई पड़ रही है। सरकार केवल महामारी से हुई हानि को ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र और गरीबों पर पड़े दुष्प्रभाव से उनको सँभालने का भी प्रयास कर रही है।

हाल ही में, म्यांमार की सेना ने देश की नवनिर्वाचित संसद की निर्धारित बैठक से पूर्व ही तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली है। लोकतांत्रिक कार्यकर्ता व स्टेट कॉउंसलर ‘आंग सान सू की’ और राष्ट्रपति विन मिंट सहित सत्ताधारी दल के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है।

हाल ही में प्रस्तुत बजट में ‘एकल प्रतिभूति बाज़ार संहिता’ की घोषणा की गई है।

यदि सरल भाषा में कहा जाय तो बजट सरकार की अस्थायी आय और व्यय विवरण और इससे जुड़ी सरकार की नीतियों और विचार को संप्रेषित करने का एक माध्यम होता है।

‘क्रेडिट रेटिंग एजेंसी’ एक प्रकार की इकाई (समूह या सरकारी कंपनी) है, जो वित्तीय उत्तरदायित्त्व और जोखिमों का आकलन करती है। इसके आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

भूख की व्यापकता और खाद्य असुरक्षा एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है, जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट में भी इसके लिये कोई महत्त्वपूर्ण उपाय नज़र नहीं आता है।