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विश्लेषकों का मानना है कि एशिया में आर्थिक बदलाव हो रहा है और आने वाला दशक आर्थिक दृष्टि से भारत का है। लगभग हर बड़ी कंपनी अपने वैश्विक प्रसार और विकास के लिये भारत में संभावनाएँ तलाश रही है। ऐसे में, आर्थिक वास्तविकताओं व संभावनाओं पर एक-साथ विचार करना आवश्यक है

झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिये राज्य में ‘समर’ (Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anemia Reduction- SAAMAR) अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

पानी में डूबने से होने वाली संदिग्ध मौतों की जाँच के लिये डायटम परीक्षण किया जाता है। किसी व्यक्ति को मारकर पानी में फेक दिये जाने की स्थिति में आपराधिक जाँच के लिये यह परीक्षण आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायलय ने आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशनकार्ड रद्द किये जाने संबंधी मुद्दे को ‘अत्याधिक गंभीर’ बताया है। साथ ही,  न्यायलय ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब भी माँगा है।

हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’ को लागू करने के लिये ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा’ केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से मसौदा नियमावली जारी की है।

पद-ग्रहण करने के महज 36 दिन बाद ही नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोबाइडन ने विदेश में पहले हवाई हमले के आदेश दे दिये थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया गया है कि राज्यों को चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिये। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस फैसले में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्तियों व नौकरशाहों को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

केंद्र सरकार द्वारा दीर्घकालिक अवसंरचना निर्माण के लिये बजट 2021-22 में विकास वित्तीय संस्थानों (Development Financial Institutes - DFIs) की स्थापना की घोषणा की गई थी।

बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण की घोषणा की है। सरकार की इस पहल को बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निजी बैंक किस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि करेंगे और संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायक होंगे।