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कोविड-19 के कारण भारत सहित पूरे विश्व में आय असमानता लगातार बढ़ती जा रही है।‘ प्यू रिसर्च रिपोर्ट’ के अनुसार, कोविड-19 के कारण भारत में मध्यम वर्ग के 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते है, वहीं प्रतिदिन 150 रुपए से कम कमाने वालों की संख्या दोगुनी हो सकती है।

हाल ही में, पाकिस्तान ने भारत से होने वाले चीनी एवं कपास के आयात पर लगभग पिछले 19 माह से लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया था। रमजान माह से पूर्व चीनी की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने तथा वस्त्र उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था।

हाल ही में, राज्य सभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill-MTP], 2020 पारित किया है, लोक सभा में यह विधेयक मार्च 2020 में पारित हुआ था। यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षित गर्भपात सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘दुर्लभ रोगों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2021’ को स्वीकृति प्रदान की है। यह नीति उन रोगियों के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो दुर्लभ रोगों का उपचार करवा पाने में असमर्थ हैं।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब माँगा है। इस अधिनियम की धारा 3 और 4 को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक तथा संविधान के मूल ढाँचे के विपरीत बताया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2021 से हीलियम का निर्यात बंद करने पर विचार कर रहा है। चूँकि भारत भारी मात्रा में अमेरिका से हीलियम का आयात करता है, अतः अमेरिका के इस निर्णय से भारत के हीलियम आधारित उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

 हाल ही में, संसद द्वारा ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम’ पारित किया गया। ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम’ का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों की भूमिका में अस्पष्टता को दूर करना तथा केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु दिल्ली सरकार में हितधारकों के लिये एक रचनात्मक नियम-आधारित ढाँचा प्रदान करना है।

कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये टीका आ जाने से अब जन-जीवन पर इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। महामारी के दौरान देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अर्थव्यवस्था तथा समाज को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया।

हाल ही में, ताज़िकिस्तान में आयोजित हुए 9 वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ‘अफगानिस्तान-तालिबान के मध्य वार्ता’ का समर्थन करता है। भारत का यह रुख अफगान संकट के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है।

हाल ही में, एक राष्ट्रीय दल के राजनेता ने असम के आदिवासी बहुल ज़िलों में लोगों के हितों की रक्षा के लिये संविधान के अनुच्छेद 244 (क) को लागू करने का वादा किया है।