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CURRENT AFFAIRS

मिस्र में गोल्डेन सिटी की खोज

02-Jul-2020

कुछ समय पूर्व मिस्र के पुरातत्त्वविदों ने नील नदी के पश्चिमी तट पर एक नगर की खोज की थी और दावा किया था कि यह नगर लगभग 3000 वर्ष पुराना है। इसे ‘स्वर्ण नगरी’ (Golden City) कहा गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 309 – व्यवहार्यता

02-Jul-2020

विगत वर्ष जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों में सेभारत में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है।

आर्कटिक हीटवेव का साइबेरिया पर प्रभाव

01-Jul-2020

हालिया दिनों में, आर्कटिक वृत्त अत्यधिक उच्च तापमान का सामना कर रहा है। इस वृत्त के अंतर्गत साइबेरिया क्षेत्र के वर्खोयांस्क में उच्चतम 38 0C तापमान दर्ज किया गया है। स्थानीय स्तर पर दर्ज किया गया यह उच्चतम तापमान है

सिविल सेवा बोर्ड

30-Jun-2020

हाल ही में, पंजाब सरकार द्वारा राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के स्थानांतरण तथा नियुक्तियों पर निर्णय लेने हेतु तीन सदस्यीय सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया गया है।

चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध का विचार: कितना प्रसांगिक

30-Jun-2020

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर हुए सीमा विवाद के कारण भारत में चीन के साथ जारी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया जा रहा है।

भारत व चीन के लिये लद्दाख का महत्त्व: इतिहास, भूगोल और रणनीति

29-Jun-2020

भारत और चीन के मध्य एल.ए.सी. के अन्य स्थलों के साथ लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। लद्दाख का इतिहास, भूगोल, रणनीतिक अवस्थिति तथा सांस्कृतिक जुड़ाव भारत, चीन (तिब्बत) और नेपाल को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

जी.एम. फसलें: उपयोग पर बढ़ता विवाद

29-Jun-2020

चालू खरीफ मौसम में किसानों द्वारा आनुवंशिक रूप से सम्वर्धित बीजों (Genetically Modified Seeds/GM Seeds) जैसे, मक्का, सोयाबीन, सरसों, बैंगन और एच.टी. कपास (Herbicide Tolerant- HT Cotton) की फसलों पर रोक के बावजूद बड़े पैमाने पर बुवाई की जाएगी।

लिडार तकनीक: उपयोग के विभिन्न आयाम

28-Jun-2020

हाल ही में, लिडार तकनीक द्वारा मेक्सिको में एक वृहद और प्राचीनकालीन माया साइट के बारे में नई जानकारियाँ प्राप्त हुईं हैं।

पी.एम. केयर्स फण्ड: पारदर्शिता पर उठते प्रश्न चिन्ह

27-Jun-2020

हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पी.एम. केयर्स फण्ड) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 2 (एच) के तहत एक ‘सार्वजानिक प्राधिकरण’ (Public Authority) नहीं है।

आरक्षण मूल अधिकार नहीं : उच्चत्तम न्यायालय

26-Jun-2020

हाल ही में,उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण पर एक बड़ी टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि किसी एक समुदाय के लिये सीटों को आरक्षित करना उस समुदाय का मौलिक अधिकार नहीं है।

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