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CURRENT AFFAIRS

हिंद-प्रशांत सम्बंधी सामरिक दृष्टिकोण : चिंतनीय मुद्दे

09-Nov-2020

हाल ही में सम्पन्न तीसरी ‘वार्षिक अमेरिका-भारत : 2 + 2’ मंत्रिस्तरीय वार्ता में भारत में ‘चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद’ (Quadrilateral Security Dialogue : Quad), हिंद-प्रशांत वार्ता, चीन से खतरे पर चर्चा और अमेरिका से सम्भावित सहयोग के विचार को आगे बढ़ाया गया है।

नारकोटिक्स मामले में स्वीकारोक्ति पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

09-Nov-2020

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आदेश दिया है कि नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी सम्बंधी मामलों में ‘स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम’ (NDPS) की धारा 67 के तहत जाँच अधिकारियों के समक्ष आरोपियों द्वारा दिये गए बयान का उन्हें दोषी ठहराने के लिये साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ब्राउन कार्बन 'टारबॉल'

07-Nov-2020

हाल ही में, एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ब्राउन कार्बन ‘टारबॉल’ (Brown Carbon ‘Tarballs’) हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की गति को और तेज़ कर रहे हैं।

क्रय प्रबंधक सूचकांक

07-Nov-2020

हाल ही में, सेवा क्षेत्र में अक्तूबर महीने के क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers’ Index- PMI) में फरवरी के बाद पहली बार विस्तार देखा गया है। जहाँ सितम्बर में यह सूचकांक 49.8 पर था वहीं अक्तूबर में यह 54.1 पर पहुँच गया।

भारत में नए रामसर स्थल

07-Nov-2020

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर बिहार के मीठे जल के दलदल कबरताल तथा उत्तराखंड दून घाटी में आसन बैराज को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है।

सी.बी.आई. जांच के लिये दी जाने वाली सामान्य सहमति

07-Nov-2020

हाल ही में, केरल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में स्वेच्छा से कार्य करने के लिये दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है।

भारत और यू.ए.ई. के बीच उच्च स्तरीय बैठक

06-Nov-2020

हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच निवेश बढ़ाने के लिये 8वीं उच्च स्तरीय बैठक (संयुक्त कार्यदल) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये भारत द्वारा किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय

06-Nov-2020

हाल ही में अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के दो उच्च अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित 72 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अपना अटूट समर्थन देने की बात कही है।

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