CURRENT AFFAIRS

वर्तमान में भारत ऊर्जा, जल, स्‍वास्‍थ्‍य तथा खगोल विज्ञान जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी रूप से प्रमुख प्रेरक और वैश्विक साझेदार के रूप में उभरा है।

कृषि कानूनों पर चल रही चर्चा ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने और उत्पादन अंतराल को भरने के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है।

हाल ही में, नीति आयोग ने नागरिक समाज (Civil Society) के सदस्यों और पदाधिकारियों के एक समूह के साथ मिलकर ‘राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति’ का मसौदा तैयार किया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश में एकसमान मानक तथा वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करने में भारत को अग्रणी बनाने के लिये ‘वन नेशन, वन स्टैंडर्ड’ की आवश्यकता पर जोर दिया है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA -5) के पांचवें सत्र के पहले'मेकिंग पीस विथ नेचर ('Making Peace with Nature)’ नामक रिपोर्ट जारी की है।

हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई संसद में ‘समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य मोलभाव संहिता’ (मीडिया बार्गेनिंग कोड) विधेयक पेश किया गया। इस संबंध में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने वैश्विक राजनयिक समर्थन प्राप्त करने के लिये भारतीय प्रधानमंत्री से भी बात की है।

भारत की पहली अंडरसी रोड टनल (समुद्र के नीचे सुरंग) मुंबई में निर्मित की जा रही है, इसका निर्माण कार्य वर्ष 2023 पूर्ण होने की उम्मीद है। ये जुड़वाँ टनल शहर की ‘तटीय सड़क परियोजना’ का हिस्सा हैं।

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में 42% हिस्सा दिये जाने की सिफारिश की है।