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वस्तु एवं सेवा कर परिषद् ने कपड़ा उद्योग के लिये जी.एस.टी. दर में वृद्धि को प्रभावी होने से पूर्व अस्थायी रूप से वापस ले लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने ‘भारतीय कानूनी प्रणाली के औपनिवेशीकरण’ पर एक व्याख्यान के दौरान कानूनी प्रणाली के ‘भारतीयकरण’ की चर्चा करते हुए प्राचीन भारतीय  विधिवेत्ताओं के विचारों की उपेक्षा को लेकर खेद प्रकट किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित विश्व की सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित सड़क का उद्घाटन किया।

मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM FME) में विशेष प्रावधानों को जोड़ा गया है। इससे 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (MFPE) को लाभ मिलेगा। 

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि वाक्यांश 'राष्ट्र-विरोधी' को विधिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान में 'राष्ट्र-विरोधी गतिविधि' को शामिल किया गया था, जिसे बाद में इसे हटा दिया गया।

हाल ही में, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने भारत में मौज़ूद सभी वाहन निर्माताओं से बी.एस.- 6 मानकों पर आधारित फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का उत्पादन करने को कहा है।

हाल ही में, भारत ने घरेलू विनिर्माताओं को सस्ते आयात से संरक्षण प्रदान करने हेतु चीन के एल्युमिनियम व रसायनों से संबंधित 5 उत्पादों पर 5 वर्ष के लिये एंटी-डंपिंग शुल्क आरोपित किया है। 

कोविड जनित व्यवधानों के एक लंबे दौर के बाद दुनिया प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत ने भी कूटनीतिक मोर्चे पर विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कई नवीन बदलावों को अनुभव किया है, जिनका विश्लेषण आवश्यक है।