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खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी ‘स्टेट्स ऑफ़ द वर्ल्डस फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2020 में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 1990 के बाद से वनों की कटाई, रूपांतरण एवं भूमि के क्षरण के कारण लगभग 420 मिलियन हेक्टेअर वन नष्ट हो गए हैं। वनों की कटाई (1990-2020) के कारण विश्व स्तर पर वन क्षेत्र में लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है।

हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के लगभग 40 शहर संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'रेस टू ज़ीरो' वैश्विक अभियान में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हुए रोज़गार सृजित करना है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ की शुरुआत की। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में की थी। पिछले वर्ष इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 केंद्रशासित प्रदेशों (अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी)  में शुरू किया गया था।

हाल ही में विवादों के बावजूद बाल्टिक सागर के अंदर से जर्मनी को रूस से जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना (नॉर्ड स्ट्रीम-2) का कार्य पूरा हो गया है। यह रूस द्वारा जर्मनी को गैस निर्यात बढ़ाने हेतु सबसे छोटा, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल मार्ग है।

हाल ही में जारी एन.एस.ओ. की ‘कृषि परिवारों की स्थिति आकलन’(SAAH)  रिपोर्ट में कृषि में सलंग्न परिवारों की संख्या को 93.09 मिलियन आंका गया है।  अप्रैल- जुलाई 2021 तिमाही की प्रधानमंत्री- किसान सम्मान निधि वितरित की गई, जिसमें लगभग 110.94 मिलियन लाभार्थी शामिल थे, वहीं पिछली कृषि जनगणना (2015- 16) में परिचालन जोतों का आकार 146.65 मिलियन था।

हाल ही में, प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन (UNFSS) 2021 संपन्न हुआ। इसमें वैश्विक खाद्य प्रणालियों, उपभोग प्रवृत्तियों तथा बढ़ती भुखमरी को दूर करने में मदद करने वाली ‘बॅाटम-अप’ प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

हाल ही में, पुट्टास्वामी वाद-।। के 3 वर्ष पूरे हो गए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निजता के उल्लंघन के जोखिम के कारण ‘आधार परियोजना’ को सीमित कर दिया था।

प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में उन्हें याद किया जाता है। इस अवसर पर लोग उनके आदर्शों और सार्वभौमिक विचारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। स्वतंत्र भारत की ‘सामूहिक चेतना’ पर गांधी का व्यापक प्रभाव रहा है।

कोविड-19 महामारी ने सभी सार्वजनिक संस्थाओं के लचीलेपन की परीक्षा ली है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद महामारी के दौरान नौकरशाही की अप्रभावी प्रतिक्रिया चिंता का प्रमुख विषय बनकर उभरी है। ऐसे में, नौकरशाही में डिजिटल परिवर्तन का यह उपयुक्त समय है।

बीते कई वर्षों से बाढ़ का सामना कर रहे बिहार के कुछ ज़िलों ने इस वर्ष बाढ़ तथा कोविड-19 महामारी की दोहरी चुनौतियों का सामना किया। ऐसे में भारत की वर्तमान संघीय व्यवस्था के तहत भारत- नेपाल बाढ़ प्रबंधन के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करने का यह सही समय है।