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भारत में हाथ से मैला ढोने तथा शौचालयों की सफाई की प्रथा को खत्म करने के प्रयासों ने पिछले तीन दशकों में विशेष रूप से गति पकड़ी है। वर्ष 1994 में ‘सफाई कर्मचारी आंदोलन’ (SKA) के गठन के बाद से इसमें विशेष तेज़ी आई है।

भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्मदिवस 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने अरबिंदो फार्मा, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसी दवा कंपनियों को ‘उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की है।

कुछ समय से जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में पैदा होने वाले एक विशेष प्रकार के मशरूम के लिये भौगोलिक संकेतक की माँग की जा रही है। इसको विश्व के सबसे महँगे मशरूमों में से एक माना जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक को ‘प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक’ (D-SIBs) के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया है।

हाल ही में, अभिनेता कमल हसन की पार्टी ने गृहिणियों को वेतन देने का वादा किया, जिसने घरेलू कार्य को आर्थिक मान्यता देने की बहस को पुनर्जीवित कर दिया है। देवी के रूप में महिमामंडित किये जाने के बाबजूद महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित रखा गया है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 32 A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कानून को वैध और संवैधानिक घोषित किये जाने संबंधी वर्ष 2018 के अपने निर्णय की समीक्षा करने से इंकार कर दिया है और समीक्षा के लिये जारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।