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संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की संस्था ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल’ (IPCC) की हालिया रिपोर्ट में  नीतिगत महत्त्व को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि केवल ‘नेट ज़ीरो’ के लक्ष्य तक पहुँचना ही पर्याप्त नहीं होगा। विगत 30 वर्षों से जलवायु वार्ता एक ऐसे ‘फ्रेम’ के साथ संघर्ष कर रही है, जिसने वैश्विक ‘कार्बन स्पेस’ साझा करने वाले देशों के मध्य असंतुलन को बढ़ा दिया है।

वर्तमान समय उद्योग 4.0 का है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियाँ उद्योग 4.0 से संबंधित हैं। उद्योग 4.0 शब्द को वर्ष 2011 में जर्मन सरकार द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन और वैश्विक देशों द्वारा मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस संदर्भ में शंघाई सहयोग संगठन कई क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम कर सकता है, किंतु कुछ देशों के संकीर्ण स्वार्थ के कारण अफ़गानिस्तान और इसकी सीमा से सटे क्षत्रों में लंबे समय के लिये शांति और स्थिरता के रास्ते में अभी भी कई व्यवधान हैं। 

विशेषज्ञों का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र के देशों को ‘सैन्य और आर्थिक मुद्दों’ से इतर पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिये। आर्कटिक परिषद्, आर्कटिक क्षेत्र के देशों के मध्य सहयोग, समन्‍वय एवं अंत:क्रिया को बढ़ावा देने के लिये ‘ओटावा घोषणा’ द्वारा वर्ष 1996 में स्‍थापित एक उच्‍च स्‍तरीय अंतर्सरकारी निकाय है।

पिछले कुछ समय से विनाशकारी चक्रवातों की आवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई है। अतः इस संदर्भ में भारत को ‘दीर्घकालिक शमन उपायों’ (Long-term Mitigation Measures) पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वर्ष के आरंभ में आए भीषण चक्रवात ‘तौकते और यास’ (Tauktae & Yaas) ने देश के पश्चिमी तट गुजरात एवं पूर्वी तट ओडिशा में व्यापक नुकसान पहुँचाया।

देश की राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत दिल्ली के कनॉट प्लेस नामक स्थान पर ‘देश के पहले स्मॉग टावर’ का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य ‘स्थानीयकृत’ क्षेत्र में शुद्ध वायु को उपलब्ध कराना है।

राज्यसभा सभापति के द्वारा, सदन में हुई हालिया अनुशासनात्मक घटनाओं के आलोक में सांसदों के विरुद्ध कार्यवाई करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ़, सांसदों ने आरोप लगाया है कि नीली वर्दी में गैर-कर्मचारियों को सदन के अंदर प्रवेश दिया गया, जिन्होंने उनके साथ अभद्रता की।

भारतीय वायु सेना प्रमुख का हालिया इज़राइल दौरा यह अध्ययन करने के लिये एक  बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करता है कि भारत, वर्ष 2020 में संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में इज़राइल और अरब राज्यों के मध्य हस्ताक्षरित ‘अब्राहम समझौते’ का लाभ कैसे प्राप्त कर रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये ‘ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों’ से संबंधित ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’ के तहत किये गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन को अक्तूबर 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था।

भारत के ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ के विषय पर पर्याप्त चर्चाएँ होती रही हैं। देश अपने ‘जनांकिकीय संक्रमण’ के एक ‘अनोखे चरण’ में है, जिसकी विशेषता इसकी युवा आबादी का उभार है, जो तीव्र संवृद्धि के लिये एक अवसर साबित हो सकती है।