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CURRENT AFFAIRS

ई-20 ईंधन

19-Dec-2020

हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई-20 ईंधन के प्रयोग तथा व्यापक पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को लागू करने के संबंध में जन-प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित किया है। 

सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक

19-Dec-2020

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, वर्ष 2019 में भवन-निर्माणक्षेत्र व निर्माण उद्योग मेंएक-तिहाई से अधिक कार्बन (CO2) उत्सर्जन हुआ। 

योगासन : खेल के रूप में

18-Dec-2020

हाल ही में, आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की। 

हल्दीबाड़ी-चिल्हाटी रेल सम्पर्क (Haldibari – Chilahati Rail Link)

18-Dec-2020

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत के हल्दीबाड़ी (प. बंगाल) और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच एक रेलवे सम्पर्क के पुनर्निर्माण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

हरित भवन : विशेषताएँ, चुनौतियाँ एवं सुझाव

18-Dec-2020

हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने ‘ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट’ (GRIHA) काउंसिल द्वारा आयोजित 12वीं जी.आर.आई.एच.ए. समिट का उद्घाटन करते हुए भारत में हरित भवनों की अवधारणा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत 'करेंसी मैनिपुलेटर्स' लिस्ट में

18-Dec-2020

हाल ही में, अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत को चीन, ताइवान आदि देशों के साथ 'करेंसी मैनिपुलेटर्स' यानी मुद्रा में हेर-फेर करने वाले देशों की 'निगरानी सूची (Currency Monitoring watch list) ' में डाल दिया है। 

पोषण एजेंडे में बदलाव की आवश्यकता

18-Dec-2020

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के प्रथम चरण के निष्कर्षों के आधार पर 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये डाटा फैक्ट शीट जारी की हैं।

भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन

17-Dec-2020

हाल ही में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र (cGanga) के द्वारा 5 वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (India Water Impact Summit - IWIS) का आयोजन किया गया।

नर्सिंग : एक सार्वजानिक उपयोगिता सेवा

17-Dec-2020

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स नर्सिंग यूनियन को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने पर रोक लगाई गई है।

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