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भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों तक सीधी पहुँच प्रदान करने के लिये केंद्रीय बैंक में ‘गिल्ट खाते’ खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय रेलवे की क्षमता और उत्पादन संबंधी कमियों को दूर करने के साथ-साथ माल ढुलाई (फ्रेट) इकोसिस्टम में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा बजट 2021-22 में ‘राष्ट्रीय रेल योजना 2030’ का मसौदा पेश किया है।

साइबर सुरक्षा कंप्यूटर प्रणाली, नेटवर्क और डिजिटल जीवन को व्यवधान से बचाने, रक्षा और बचाव करने पर केंद्रित है। वर्तमान में दुष्प्रचार और गलत सूचना का प्रसार एक बड़ी समस्या है। 

वर्ष 1991 में जब आर्थिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी तब यह आशा थी कि भविष्य में इन सुधारों के माध्यम से भारत वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। किंतु तीव्र आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन स्थापित करना, चिंता का मुख्य विषय था।

हाल ही में प्रस्तुत बजट में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य रखा है। वर्ष 1969 में किये गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 51 साल बाद उठाया जाने वाला यह कदम बैंकिंग में निजी क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा।

हाल ही में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ग्लेशियर (हिमनद) टूटने से भारी तबाही हुई। इस घटना के बाद से ग्लेशियरों की निगरानी और उन पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के सम्भावित प्रभावों से जुड़े प्रश्न भी उठ रहे हैं।

1 जनवरी, 2022 से भारत द्रव्यमान के अनुसार खाद्य उत्पाद में मौजूद कुल तेल/वसा में औद्योगिक ट्रांस फैट को 2% तक सीमित करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार भारत एक वर्ष पूर्व ही डब्ल्यू.एच.ओ. के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।