CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अब्राहम समझौते (Abraham Accords) पर सहमती व्यक्त की गई है। यह समझौता दोनों देशों के मध्य पूर्णतः सामान्य राजनयिक सम्बंधों को स्थापित करने में सहायक साबित होगा।

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा वस्तुओं की नकारात्मक सूची तैयार की है, जिन पर निर्धारित समय-सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध होगा।

15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है।

अरुणाचल प्रदेश में दो स्वायत्त परिषदों की माँग ने पुनः ज़ोर पकड़ लिया है। अरुणाचल प्रदेश में स्वायत्त परिषदों की माँग काफी पुरानी है। इस माँग के साथ ही राजनीतिक दलों और समुदाय-आधारित समूहों ने सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची या अनुच्छेद 371 (A) के दायरे में लाने का आह्वान किया है।

हाल के दिनों में, भारत और नेपाल के बाद पाकिस्तान एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने वाला तीसरा देश बन गया है। नए मानचित्र में पाकिस्तान ने उसकी सीमा से अपेक्षाकृत अधिक दूर स्थित और भारत के कुछ छोटे क्षेत्रों को भी अपने हिस्से के रूप में दर्शाया है।

भारत में वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) जुलाई 2017 से प्रभावी है। हाल ही में, इसको लागू हुए तीन वर्ष पूरे हो गए है। जी.एस.टी. को परम्परागत ‘उत्पादन-आधारित कर प्रणाली’ से ‘उपभोग-आधारित कर प्रणाली’ की ओर एक बड़े परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

हाल ही में रूस, कोविड-19 की वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसे उपयोग के लिये तैयार घोषित करने वाला पहला देश बन गया।

लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है साथ-साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है! लेकिन आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को अब चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है तथा नदियों की स्थिति पहले जैसी न हो जाए इस पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है।

हाल ही में, सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित किये गए हैं। कुल घोषित परिणाम में लगभग 150 महिलाएँ ही सफल हुई हैं। हमेशा की तरह ही कई इंजीनियर भी सफल हुए हैं।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत वित्तपोषण की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) की शुरुआत की गई है।