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अरुणाचल प्रदेश में दो स्वायत्त परिषदों की माँग ने पुनः ज़ोर पकड़ लिया है। अरुणाचल प्रदेश में स्वायत्त परिषदों की माँग काफी पुरानी है। इस माँग के साथ ही राजनीतिक दलों और समुदाय-आधारित समूहों ने सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची या अनुच्छेद 371 (A) के दायरे में लाने का आह्वान किया है।

हाल के दिनों में, भारत और नेपाल के बाद पाकिस्तान एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने वाला तीसरा देश बन गया है। नए मानचित्र में पाकिस्तान ने उसकी सीमा से अपेक्षाकृत अधिक दूर स्थित और भारत के कुछ छोटे क्षेत्रों को भी अपने हिस्से के रूप में दर्शाया है।

भारत में वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) जुलाई 2017 से प्रभावी है। हाल ही में, इसको लागू हुए तीन वर्ष पूरे हो गए है। जी.एस.टी. को परम्परागत ‘उत्पादन-आधारित कर प्रणाली’ से ‘उपभोग-आधारित कर प्रणाली’ की ओर एक बड़े परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

हाल ही में रूस, कोविड-19 की वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसे उपयोग के लिये तैयार घोषित करने वाला पहला देश बन गया।

लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है साथ-साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है! लेकिन आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को अब चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है तथा नदियों की स्थिति पहले जैसी न हो जाए इस पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है।

हाल ही में, सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित किये गए हैं। कुल घोषित परिणाम में लगभग 150 महिलाएँ ही सफल हुई हैं। हमेशा की तरह ही कई इंजीनियर भी सफल हुए हैं।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत वित्तपोषण की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) की शुरुआत की गई है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत के स्टार्ट-अप क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र उधारी (Priority Sector lending-PSL) का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे पहले परियोजनाओं से जुड़े जोखिम प्रोफाइल को देखते हुए इस क्षेत्र को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

6 अगस्त, 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर विश्व के पहले परमाणु बम हमले को अंजाम दिया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन थे। वर्ष 2020 इस हमले की 75वीं वर्षगाँठ है।

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) द्वारा वाणिज्यिक भूजल के उपयोग हेतु सख्त प्रावधान तय किये गए हैं यह आदेश भूजल स्तर में गिरावट की जाँच करने की दिशा में माँग करने वाली एक याचिका के संदर्भ में आया है।