17-Oct-2024
व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट (Bone Ossification Test) किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने से लेकर खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए किसी संदेह की स्थिति में वास्तविक आयु का परीक्षण किया जाता है। इसको ‘अस्थिकरण परीक्षण’ भी कहते हैं।
17-Oct-2024
लाओस जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (लाओ पी.डी.आर.) के प्रधानमंत्री सोनेक्साय सिपानदोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10-11 अक्तूबर, 2024 को लाओस की दो दिवसीय यात्रा की। इस दौरान वह 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का संक्षिप्त रूप आसियान (ASEAN) है।
17-Oct-2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन : 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices : MSP) में वृद्धि की मंजूरी दी है।
17-Oct-2024
अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है।
17-Oct-2024
भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। साथ ही, कनाडा के छह राजनयिकों को भारत ने निष्कासित भी कर दिया है। इस प्रकार दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध निचले स्तर पर पहुँच गए हैं।
17-Oct-2024
जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड की रूपकुंड झील प्रतिवर्ष सिकुड़ रही है। इसको संरक्षित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
17-Oct-2024
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
17-Oct-2024
हाल ही में भारत और कोलंबिया ने फिल्म उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ाने के लिए ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
17-Oct-2024
हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया
16-Oct-2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 30 वर्षीय एक मृत व्यक्ति के माता-पिता को मरणोपरांत प्रजनन के लिए उसके क्रायोप्रिजर्व्ड वीर्य (Cryopreserved Semen) का उपयोग करने का अधिकार दिया है। इस फैसले से 60 वर्षीय दंपत्ति को उसके पुत्र की विरासत को आगे बढ़ाने की इच्छा पूरी करने की अनुमति मिल गई है। यह निर्णय प्रजनन अधिकारों एवं संपदा कानून की कानूनी मान्यता में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
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