(प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार) |
संदर्भ
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वह शेन्ज़ेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के दौरान होने वाली एक दुर्लभ त्रिपक्षीय नेताओं की बैठक में चीनी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं।
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है।
- इसका उद्देश्य संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवोन्मेषी एवं सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को गति देकर क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि का सृजन करना है।
- एपेक का फोकस व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों पर रहा है और इसलिए, यह देशों को ‘अर्थव्यवस्था’ के रूप में संदर्भित करता है। एपेक स्वैच्छिक सहयोग और आम सहमति के आधार पर काम करता है।
- इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं जिससे विभिन्न प्रणालियों और विकास के स्तर वाली अर्थव्यवस्थाओं को लचीले तथा व्यावहारिक तरीके से एक साथ काम करने की अनुमति मिलती है।
- एपेक संवाद को बढ़ावा देकर और सभी सदस्यों के विचारों को समान महत्व देते हुए आम सहमति के आधार पर निर्णय लेकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है।
- इसमें 21 सदस्य देश हैं। इस समूह के वर्तमान सदस्य ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, हांगकांग, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, पेरू, चिली, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और ताइवान हैं।
- भारत एपेक का सदस्य देश नहीं है।
