Current Affairs 19-Nov-2026
एक अध्ययन में बताया गया है कि अमेरिका में 2017 से 2025 के बीच विटामिन K की कमी से होने वाले रक्तस्राव (VKDB) से पीड़ित नवजात शिशुओं की संख्या में 347% की वृद्धि हुई है।
Current Affairs 19-Nov-2026
संरक्षण के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 30,000 चिनार के वृक्षों को जियो-टैग किया गया है और उनका डिजिटल रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है।
Current Affairs 19-Nov-2026
भारत एवं इक्वाडोर ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) का छठा दौर आयोजित किया।
Current Affairs 19-Nov-2026
शिववैभव किला प्रतियोगिता के लिए नागपुर केंद्रीय जेल के कैदियों द्वारा सिंधुदुर्ग किले की एक प्रतिकृति का निर्माण किया गया था।
Current Affairs 18-Nov-2026
केंद्र सरकार ने बिहार में स्थित रानीवास टीले को राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित किया है।
Current Affairs 18-Nov-2026
‘क्लियरर पिक्चर ऑफ वीमेन एंड वर्क इस अ स्टेप फॉरवर्ड’ (Clearer picture of women and work is a step forward) शीर्षक वाला यह संपादकीय 17 नवंबर, 2026 को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित हुआ, जो महिलाओं के कार्य, अवैतनिक देखभाल की जिम्मेदारियों और रोजगार संबंधी विकल्पों पर विस्तृत डेटा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
Current Affairs 18-Nov-2026
17 नवंबर, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय ‘आउटलुक आउटेज’ (Outlook outage) में केंद्रीकृत डिजिटल अवसंरचना के प्रणालीगत जोखिमों और लचीलेपन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
Current Affairs 18-Nov-2026
अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर निर्मित हो रही एक जलविद्युत परियोजना को लेकर इस नदी के निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों ने चिंता जताई है।
Current Affairs 18-Nov-2026
‘दि रोड टू अ डिजीज-फ्री वर्ल्ड गोज थ्रू वाटर’ (The road to a disease-free world goes through water) शीर्षक वाला यह संपादकीय 17 नवंबर, 2026 को 'द हिंदू' में प्रकाशित हुआ। इसमें बीमारियों की रोकथाम और पोलियो उन्मूलन में पानी, स्वच्छता एवं अपशिष्ट जल (वेस्टवॉटर) निगरानी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।
Current Affairs 17-Nov-2026
हाल ही में Climate Compatible Futures नामक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परिवहन, उद्योग, कृषि एवं भवन क्षेत्रों में विद्युतीकरण को तेज करके वित्त वर्ष 2034-35 (FY35) तक अपने वार्षिक जीवाश्म ईंधन आयात बिल में 40% से अधिक की कमी कर सकता है।