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देहरादून आपदा 2025

Current Affairs 19-Sep-2025

सितंबर 2025 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भीषण वर्षा एवं क्लाउडबर्स्ट (Cloudburst) ने भारी तबाही मचाई।

भारत–वेनेज़ुएला सहयोग : नई संभावनाओं की ओर

Current Affairs 19-Sep-2025

14-17 सितंबर, 2025 के मध्य वेनेज़ुएला के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास उपमंत्री राउल हर्नान्डेज़ ने भारत का चार दिवसीय दौरा किया। 

मालाबार विद्रोह: स्वतंत्रता संग्राम का एक अनकहा अध्याय

Current Affairs 19-Sep-2025

अब्बास पनक्कल की नई पुस्तक ‘Musaliar King: Decolonial Historiography of Malabar’s Resistance’ ने मालाबार विद्रोह (1921-22) पर नया प्रकाश डाला है, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक कम चर्चित हिस्सा है।

राडार: आधुनिक युद्ध की आँखें

Current Affairs 19-Sep-2025

आधुनिक युद्ध में आकाशीय सुरक्षा (Air Defence) बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। मई में पाकिस्तान के साथ हुए तीन दिन के संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैकड़ों दुश्मन ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस आए। इस अनुभव से सीख लेते हुए भारतीय सेना अपनी राडार प्रणाली को तेजी से अपग्रेड कर रही है ताकि छोटे और कम ऊँचाई पर उड़ने वाले ड्रोन भी समय पर पकड़े जा सकें।

सारनाथ : बुद्ध के प्रथम उपदेश से भारतीय गणराज्य के प्रतीक तक

Current Affairs 19-Sep-2025

हाल ही में, भारत ने सारनाथ को 2025-26 चक्र के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है।

गुस्सड़ी नृत्य

Current Affairs 19-Sep-2025

78वें हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर गोंड जनजाति ने गुस्सड़ी नामक पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को आयोजित किया जाता है। 

कोआला संरक्षण के प्रयास

Current Affairs 19-Sep-2025

ऑस्ट्रेलिया ने जंगली कोआला को क्लैमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंज़ूरी दे दी है। 

मौलिक अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य

Current Affairs 18-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पुष्टि की है कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं सम्मान के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य पर बल देता है।

जातिगत अपराधों में अग्रिम जमानत पर रोक

Current Affairs 18-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम ज़मानत संबंधी कानून को स्पष्ट किया है। यह कानून जाति-आधारित अपराधों से हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

बंगाल के प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा : मानवीय एवं संवैधानिक चुनौती

Current Affairs 18-Sep-2025

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बड़कुल (बीरभूम) के एक परिवार के साथ हुई घटना पर कड़ी टिप्पणी की। एक महिला, उनके पति और आठ वर्षीय पुत्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया (Push Back)। यह मामला न केवल संवैधानिक अधिकारों बल्कि मानवीय मूल्यों को भी चुनौती देता है।

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