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Current Affairs 13-Jun-2026
भारत में घटते बाल लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व-गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act) के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया है।
Current Affairs 13-Jun-2026
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन निकोबारी जनजातीय समुदाय की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
Current Affairs 13-Jun-2026
हाल ही में एआई-नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी अवतार (एवीएटीएएआर) ने भारत के अगली पीढ़ी के उपयोगकर्ताओं के लिए फ्रंटियर वीडियो एआई को किफायती, सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए बनाया गया एक डिस्टिल्ड वीडियो मॉडल वार्या के लॉन्च की घोषणा की।
Current Affairs 13-Jun-2026
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने प्रसारण सेवाओं के नियमन हेतु एकीकृत व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो एवं संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है।
Current Affairs 13-Jun-2026
हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘कुष्ठ रोग-मुक्त भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम प्रदर्शन की समीक्षा और केंद्रित रणनीतिक कार्रवाई पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।
Current Affairs 13-Jun-2026
हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने संयुक्त रूप से उपभोक्ता पैकेज्ड वस्तुओं (CPG) से संबंधित एक गोलमेज बैठक आयोजित की।
Current Affairs 13-Jun-2026
भारत की समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पादों की विरासत को नया बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) पहल देशभर में स्थानीय उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।
Current Affairs 12-Jun-2026
हाल ही में केरल में शिगेलोसिस (बैसिलरी पेचिश- bacillary dysentery) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यह एक संक्रामक जीवाणुजनित रोग है जो मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है और गंभीर दस्त का कारण बनता है।
Current Affairs 12-Jun-2026
देश की सर्वोच्च अदालत ने घरेलू कामगार महिलाओं के हक में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर संभालने वाली महिलाओं (Homemakers) का श्रम अदृश्य जरूर है, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य है। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए व्यवस्था दी है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजे की गणना के दौरान उनके अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्य न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह आंका जाना चाहिए।
Current Affairs 12-Jun-2026
डिजिटल वित्तीय संपर्क और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और नेपाल ने 6 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) सीमा-पार धन प्रेषण तंत्र का शुभारंभ किया।
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