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एसिड हमले के पीड़ितों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया

Current Affairs 07-May-2026

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

वैश्विक संघर्ष और भारत की ऊर्जा सुरक्षा

Current Affairs 07-May-2026

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि भू-राजनीतिक अस्थिरता कितनी तेजी से घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है।

एन-जेन (N-Gen) डाकघर

Current Affairs 07-May-2026

हाल ही में केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्री ने पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग में इंडिया पोस्ट के 100वें एन-जेन (N-Gen) डाकघर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

आदर्श आचार संहिता (MCC)

Current Affairs 06-May-2026

भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) को एक अचूक हथियार माना जाता है।

कपास उत्पादकता मिशन

Current Affairs 06-May-2026

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार में एक महाशक्ति बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA)

Current Affairs 06-May-2026

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, किसी भी पुराने विरोधाभासी कानून या अदालती आदेश से ऊपर है।

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में 'अघोषित आपातकाल'

Current Affairs 05-May-2026

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों की हरियाली के पीछे छिपे श्रम शोषण की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है।

क्या जनहित याचिका (PIL) के अधिकार क्षेत्र पर पुनर्विचार आवश्यक है?

Current Affairs 04-May-2026

जनहित याचिका (PIL) का मुद्दा हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इसके अधिकार क्षेत्र की पुनर्समीक्षा की मांग की है। यह मुद्दा विशेष रूप से Sabarimala Reference Case की सुनवाई के दौरान उभरा, जहाँ सरकार ने यह तर्क दिया कि आजकल PIL का दायरा अपने मूल उद्देश्य से भटककर “एजेंडा-प्रेरित मुकदमेबाजी” (agenda-driven litigation) का माध्यम बनता जा रहा है।

लिपुलेख दर्रा विवाद: भारत-नेपाल-चीन त्रिकोण में उभरता नया तनाव

Current Affairs 04-May-2026

अप्रैल 2026 में भारत ने जून-अगस्त के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने की घोषणा की।

न्यायिक एकांतवास (Recusal) पर दिल्ली उच्च न्यायालय विवाद: निष्पक्षता बनाम न्यायिक विवेक

Current Affairs 30-Apr-2026

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति केस (20 अप्रैल, 2026) की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया।

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