Current Affairs 26-Feb-2026
आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का मुद्दा आज संवैधानिक संरक्षण, लैंगिक समानता और स्वदेशी पहचान के त्रिकोण पर खड़ा है। जहाँ 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देता है, वहीं अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे एक गंभीर कानूनी विसंगति उत्पन्न होती है।
Current Affairs 26-Feb-2026
पेरिस में आयोजित हालिया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध पर हुई प्रगति को वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत एक 'एसोसिएट सदस्य' है, लेकिन पूर्ण सदस्यता की राह में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ और ऐतिहासिक अवसर दोनों मौजूद हैं।
Current Affairs 25-Feb-2026
हाल ही में पेरिस में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने पूर्ण सदस्यता के लिए भारत के अनुरोध पर हुई प्रगति को स्वीकार किया। भारत वर्तमान में IEA का “सहयोगी सदस्य” (Association Country) है।
Current Affairs 25-Feb-2026
हाल ही में नीति आयोग ने “Revitalizing Apprenticeship Ecosystem: Insights, Challenges, Recommendations and Best Practices” शीर्षक से एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज जारी किया है।
Current Affairs 25-Feb-2026
हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दुर्लभ मृदा (Rare Earth) तत्वों सहित कुल नौ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है।
Current Affairs 24-Feb-2026
भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 7 अप्रैल से नौ-न्यायाधीशों की एक बड़ी संविधान पीठ के समक्ष उन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है, जो 2018 के ऐतिहासिक फैसले को चुनौती देती हैं।
Current Affairs 23-Feb-2026
भारत अब केवल महिलाओं के विकास (Women’s Development) से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व में विकास (Women-Led Development) की ओर बढ़ रहा है जहाँ महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की प्रेरक शक्ति बनती हैं। यह दृष्टिकोण विकसित भारत @2047 और नारी शक्ति के विज़न के अनुरूप है।
Current Affairs 23-Feb-2026
भारत का विकास दृष्टिकोण समय के साथ ‘राज्य-केंद्रित कल्याण मॉडल से लेकर नागरिकों को सक्रिय विकास एजेंट मानने वाले सहभागी लोकतंत्र तक’ बदलता रहा है। सहभागी शासन (Participatory Governance) समावेशन, जवाबदेही एवं संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन व शहरीकरण जैसी चुनौतियों के बीच।
Current Affairs 22-Feb-2026
हाल ही में लोक लेखा समिति (PAC) ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के आधार पर संकल्प योजना के क्रियान्वयन में गंभीर कमियों को उजागर किया है। समिति ने योजना के धीमे कार्यान्वयन, अपर्याप्त निगरानी और कम वित्तीय उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की आलोचना की है।
Current Affairs 21-Feb-2026
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन केवल नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों जैसे प्राकृतिक जलस्रोतों तक सीमित नहीं है। यदि कोई जलस्रोत मानव-निर्मित या कृत्रिम रूप से विकसित किया गया हो किंतु वह पर्यावरणीय या पारिस्थितिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, तो उस पर भी यह सिद्धांत समान रूप से लागू होगा।
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