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यूरोपीय संघ का बच्चों के इंटरनेट प्रयोग पर नया प्रस्ताव

Current Affairs 24-Sep-2026

यूरोपीय संघ (ईयू) बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ-साथ एआई चैटबॉट (एआई चैटबॉट), ऑनलाइन गेमिंग और दूसरी डिजिटल सेवाओं तक बच्चों की पहुंच पर उम्र के आधार पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

सड़क दुर्घटना मुआवजा

Current Affairs 24-Sep-2026

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं देश के सामने एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की Road Accidents in India 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में देश में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मौत हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए। यानी औसतन हर दिन करीब 485 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। 

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Current Affairs 24-Sep-2026

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के समक्ष भेजने का फैसला किया है, ताकि मामले की सुनवाई के लिए उचित संख्या वाली बड़ी पीठ गठित करने पर विचार किया जा सके।

भारत का बायोविजिलेंस कार्यक्रम

Current Affairs 24-Sep-2026

हाल ही में भारत सरकार ने अंग और ऊतक प्रत्यारोपण में प्रयोग होने वाली दवाओं और जैविक उत्पादों की सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए भारत का बायोविजिलेंस कार्यक्रम (Biovigilance Programme of India) मंजूर किया है।   

81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)

Current Affairs 23-Sep-2026

बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बढ़ते दबाव के बीच, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अधिक मजबूत और 'सुधारे गए बहुपक्षीयवाद' (Reformed Multilateralism) की जोरदार वकालत की है। उन्होंने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के इतर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल लॉ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी' (P4M) शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करते हुए यह,हम महत्वपूर्ण बातें कहीं। 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

Current Affairs 22-Sep-2026

व्यावसायिक कौशल को जब समय पर और किफायती वित्तपोषण मिलता है तो वे सार्थक आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। संस्थागत सहायता महत्वाकांक्षी उद्यमियों को प्रारंभिक वित्तीय बाधाओं को दूर करने, टिकाऊ उद्यम स्थापित करने और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में सक्षम बनाती है।

मेथनॉल नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Current Affairs 22-Sep-2026

सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर 2026 को मेथनॉल की बिक्री और उपयोग से जुड़े महाराष्ट्र सरकार के महत्वपूर्ण नियमों पर फैसला सुनाया। अदालत ने महाराष्ट्र पॉइजन्स रूल्स, 1972 के नियम 18A और 18B के उन प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया, जिनके तहत मेथनॉल की बिक्री और कब्जे पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे। 

भारत-श्रीलंका वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास (स्लिनेक्स-26)

Current Affairs 21-Sep-2026

भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘स्लिनेक्स-26’ का 13वां संस्करण 17 से 21 सितंबर 2026 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास की शुरुआत बंदरगाह चरण से हुई है, जिसके बाद समुद्री चरण का आयोजन किया जाएगा। 

स्वच्छ भारत मिशन: शौचालयों से आगे बढ़कर सामुदायिक स्वच्छता की नई तस्वीर

Current Affairs 21-Sep-2026

कई दशकों तक ग्रामीण स्वच्छता भारत के विकास की राह में एक बड़ी चुनौती बनी रही। 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) शुरू हुआ, तब ग्रामीण स्वच्छता कवरेज करीब 39 प्रतिशत था। 2014 से 2019 के बीच देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ और 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया। 

जमीनी बदलाव के वाहक: ग्रामीण भारत में सामुदायिक कैडरों की भूमिका

Current Affairs 21-Sep-2026

ग्रामीण विकास केवल योजनाओं और संसाधनों तक सीमित नहीं है। किसी भी योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने में देशभर में कार्यरत अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और सामुदायिक कैडरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये स्थानीय कार्यकर्ता ग्रामीण समुदायों और सरकारी संस्थाओं के बीच सेतु का काम करते हुए जागरूकता, क्षमता निर्माण, सेवा वितरण और योजनाओं तक पहुंच को मजबूत करते हैं। 

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