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मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल अधिकार

Current Affairs 04-Sep-2026

हाल ही में कार्यस्थल और पेशेवर जीवन में महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर दो महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की एक महिला कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मातृत्व अवकाश के बाद उसके मूल अधिकारों और पद की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध पहलवान विनेश फोगट की याचिका ने खेल जगत में महिला एथलीटों के लिए मातृत्व सुरक्षा और एक संरचित नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया है।  

रक्षा फ्रेमवर्क: वैश्विक कूटनीति और रक्षा विनिर्माण में भारत का नया रणनीतिक कदम

Current Affairs 04-Sep-2026

बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और तेजी से बदलती सैन्य प्रौद्योगिकियों के इस दौर में भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति को एक नई और सुसंगत दिशा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में जारी ‘रक्षा’ (RAKSHA) नामक दस्तावेज अगले एक दशक के लिए भारत की रक्षा कूटनीति का मार्गदर्शन करने वाला एक महत्वाकांक्षी और व्यापक रोडमैप है। यह रणनीतिक खाका न केवल भारत की सैन्य भागीदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करता है, बल्कि इसे देश की व्यापक विदेश नीति, आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ भी गहराई से जोड़ता है।   

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग

Current Affairs 04-Sep-2026

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग वर्तमान में अभूतपूर्व विस्तार और तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कारखानों के भीतर काम करने का तरीका और तकनीकी जरूरतें भी तेजी से बदल रही हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के अनुमानों के अनुसार, देश का वार्षिक वाहन उत्पादन वित्त वर्ष 2025 के लगभग 30-35 मिलियन (3-3.5 करोड़) यूनिट से बढ़कर 2030 तक 50-55 मिलियन (5-5.5 करोड़) यूनिट तक पहुंच सकता है।

भारत और बेल्जियम द्विपक्षीय संबंध

Current Affairs 04-Sep-2026

बेल्जियन प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Bart De Wever) की हालिया भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। दो दशकों में किसी बेलजियन प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है, जिसने पारंपरिक रूप से व्यापार और निवेश तक सीमित रहे संबंधों को रक्षा, अत्याधुनिक तकनीक और रणनीतिक सहयोग के एक व्यापक आयाम में बदल दिया है। 

डिजिटल युग में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

Current Affairs 03-Sep-2026

भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने पहचान, भुगतान और कल्याणकारी वितरण का विस्तार किया है; इसके अगले चरण में समावेशन, गोपनीयता एवं विश्वास सुनिश्चित करना आवश्यक है।

पीएम-सेतु: युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास

Current Affairs 03-Sep-2026

'प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs' (PM-SETU) योजना के तहत, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITIs) को ऐसे संस्थानों में बदला जा रहा है जो ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह हों तथा इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुरूप काम करें। यह वोकेशनल सुधार को रोज़गार क्षमता ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ग्लोबल स्किल लीडरशिप के लिए एक रणनीतिक बुनियादी ढांचा मानता है।  

हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन

Current Affairs 02-Sep-2026

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद से 'हब एंड स्पोक' इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया। इसके साथ ही, वाराणसी और अमृतसर के बाद यह देश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसे इंटरनेशनल पैसेंजर मूवमेंट के लिए भारत के 'हब एंड स्पोक' फ़्रेमवर्क में शामिल किया गया है।

थाईलैंड में माफी कानून के अवसर और चुनौतियाँ

Current Affairs 02-Sep-2026

थाईलैंड लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य हस्तक्षेप और राजशाही बनाम लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों के बीच संघर्ष से जूझता रहा है। 2006 का सैन्य तख्तापलट इस राजनीतिक संकट का प्रमुख पड़ाव था। इसी पृष्ठभूमि में राजनीतिक तनाव कम करने और राष्ट्रीय सुलह को बढ़ावा देने के लिए ‘पीसफुल सोसाइटी प्रमोशन एक्ट’ लागू किया गया, जिसे जुलाई 2026 में मंजूरी मिलने के बाद 24 अगस्त 2026 से प्रभावी किया गया।

मिशन रंगीन मछली 2031

Current Affairs 01-Sep-2026

भारत के उपराष्ट्रपति ने लक्षद्वीप के अगात्ती में एक मत्स्य पालन आउटरीच कार्यक्रम के दौरान अलंकृत मत्स्य पालन विकास के लिए 'मिशन रंगीन मछली 2031 रणनीतिक कार्य योजना' का अनावरण किया। 

उज्बेकिस्तान में यूपीआई भुगतान

Current Affairs 01-Sep-2026

हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एचयूएमओ के संचालक ‘नेशनल इंटरबैंक प्रोसेसिंग सेंटर जेएससी’ (एनआईपीसी) के साथ एक वाणिज्यिक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। 

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