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Current Affairs 24-Oct-2026
भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘इंद्र 2026’ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना और रूसी संघ की नौसेना (Russian Federation Navy—RUFN) ने भाग लिया। अभ्यास के समापन के बाद भारतीय नौसेना का जहाज ‘सह्याद्रि’ 20 अक्टूबर, 2026 को रूस के व्लादिवोस्तोक से रवाना हुआ।
Current Affairs 23-Oct-2026
हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (PM-DAKSH) योजना के अंतर्गत कुल 1,87,305 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 96,162 उम्मीदवारों को रोजगार मिला।
Current Affairs 23-Oct-2026
कनाडा के तेल समृद्ध प्रांत अल्बर्टा में अलगाववादी आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को हुए जनमत संग्रह में अधिकांश मतदाताओं ने कनाडा के साथ बने रहने का समर्थन किया। इससे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बड़ी राजनीतिक राहत मिली है। अमेरिका के साथ व्यापार नीतियों को लेकर बढ़ते तनाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने संबंधी टिप्पणियों के बीच यह परिणाम अहम माना जा रहा है।
Current Affairs 22-Oct-2026
कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को ‘सुविकल्प’ (SUVIKALP) खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण के लिए 2026 का स्कॉच गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान बंद कोयला खदानों के टिकाऊ पुनः उपयोग और आँकड़ों पर आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने में संगठन के योगदान के लिए दिया गया है।
Current Affairs 22-Oct-2026
लद्दाख प्रशासन ने 21 अक्टूबर 2026 को जिलों के पुनर्गठन के बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद–करगिल (LAHDC–Kargil) को भंग कर दिया।
Current Affairs 21-Oct-2026
स्पेन में बढ़ते किराये और किफायती घरों की कमी ने गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। हाल ही में 87 वर्षीय मारिया डेल कारमेन अबास्काल को मैड्रिड स्थित उनके घर से बेदखल कर दिया गया, जहां उनका परिवार सात दशक से अधिक समय से रह रहा था। इस घटना ने देशभर में विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा, किराये में कमी और निवेश कोषों द्वारा संपत्तियों की खरीद पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।
Current Affairs 21-Oct-2026
धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का प्रश्न एक बार फिर चर्चा में है। तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के उस आदेश को निरस्त किए जाने से अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति और पिछड़े वर्ग (BC) के वर्गीकरण के बीच का अंतर स्पष्ट हुआ है, जिसके तहत इस्लाम अपनाने वाले कुछ व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया था। यह मामला केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता से भी जुड़ा है।
Current Affairs 20-Oct-2026
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत द्वारा विपक्षी नेताओं से मुलाकात का अनुरोध अस्वीकार करने का मामला न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक औचित्य और शक्तियों के पृथक्करण जैसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। यह घटनाक्रम बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने और विवादों के समाधान के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना क्यों आवश्यक है।
Current Affairs 17-Oct-2026
भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और ऊर्जा नेटवर्क जैसे बुनियादी ढाँचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, लागत एवं समय बचाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत नियोजन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई।
Current Affairs 16-Oct-2026
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन कानूनी छूट देने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका ने संविधान के अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वस्तुतः लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग के प्रमुख और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को बिना किसी दबाव के काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालांकि, क्या इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आधिकारिक कार्यों के संबंध में आजीवन कानूनी छूट देना उचित है? यही सवाल अब न्यायिक बहस का विषय बन गया है।
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