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गृहणियों के अवैतनिक श्रम को न्यायिक मान्यता

Current Affairs 12-Jun-2026

देश की सर्वोच्च अदालत ने घरेलू कामगार महिलाओं के हक में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर संभालने वाली महिलाओं (Homemakers) का श्रम अदृश्य जरूर है, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य है। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए व्यवस्था दी है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजे की गणना के दौरान उनके अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्य न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह आंका जाना चाहिए।

बाल संरक्षण और न्यायिक संवेदनशीलता

Current Affairs 12-Jun-2026

बच्चों से जुड़े अभिरक्षा (कस्टडी) विवाद अक्सर केवल कानूनी नहीं, बल्कि अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं। विशेष रूप से तब, जब बच्चा यौन शोषण का कथित शिकार हो, न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्येक कदम उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 

संवैधानिक उपचारों के लिए रिट याचिका और ‘फोरम नॉन कन्वीनियंस’ सिद्धांत

Current Affairs 12-Jun-2026

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत उपलब्ध संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedy) प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का उपयोग करता है, तब ‘डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस’ (Doctrine of Forum Non Conveniens) का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बर्खास्त बीएसएफ अधिकारी की अपील पर सुनवाई करते हुए की।

ऑयलसीड्स किसान मित्र: तिलहन किसानों के लिए आईसीएआर की 24×7 बहुभाषी एआई सलाहकार सेवा

Current Affairs 12-Jun-2026

भारत में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ‘ऑयलसीड्स किसान मित्र’ (Oilseeds Kisaan Mitra) नामक एक अभिनव व्हाट्सएप-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित सलाहकार सेवा शुरू की है।

भारत-नेपाल सीमा विवाद: कूटनीति का बदलता परिप्रेक्ष्य

Current Affairs 11-Jun-2026

नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। उन्होंने कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के पुराने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भावुकता के बजाय एक तार्किक और वस्तुनिष्ठ (Objective) दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है, जिसने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया है।   

पूंजी का सिंगापुर केंद्रित प्रवाह: बाकी दुनिया क्यों छूट रही है?

Current Affairs 11-Jun-2026

वर्ष 2025 की पहली छमाही में दक्षिण-पूर्व एशिया के स्टार्टअप परिदृश्य में एक उल्लेखनीय लेकिन चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिली।

चीन की हुकोउ प्रणाली (China’s hukou system)

Current Affairs 10-Jun-2026

चीन की राज्य परिषद (स्टेट काउंसिल) ने 22 मई को एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

असामान्य चुनाव चिह्नों पर निर्वाचन आयोग के नियम

Current Affairs 10-Jun-2026

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के प्रमुख निष्कर्ष

Current Affairs 09-Jun-2026

भारत के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के प्रारंभिक निष्कर्षों ने देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, पोषण और डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का संकेत दिया है। हालांकि, इस सर्वेक्षण की तथ्य-पत्रिका (फैक्ट शीट) में कई महत्वपूर्ण संकेतकों को हटाए जाने से नीति विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के बीच गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं।  

अंत्योदय से सर्वोदय तक: समावेशी विकास के एक दशक की बदलती तस्वीर

Current Affairs 09-Jun-2026

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक आकलन केवल उसकी आर्थिक विकास दर से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाता है कि विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग तक कितना पहुँचा है। भारत ने पिछले एक दशक में इसी सिद्धांत को केंद्र में रखकर विकास की नई यात्रा तय की है। "अंत्योदय से सर्वोदय" की अवधारणा के तहत सरकार ने ऐसी नीतियों और योजनाओं को प्राथमिकता दी, जिनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसर पहुँचाना रहा है। जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में हुए व्यापक सुधारों ने भारत के विकास मॉडल को अधिक समावेशी और जन-केंद्रित बनाया है। 

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