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Current Affairs 21-Oct-2026
स्पेन में बढ़ते किराये और किफायती घरों की कमी ने गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। हाल ही में 87 वर्षीय मारिया डेल कारमेन अबास्काल को मैड्रिड स्थित उनके घर से बेदखल कर दिया गया, जहां उनका परिवार सात दशक से अधिक समय से रह रहा था। इस घटना ने देशभर में विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा, किराये में कमी और निवेश कोषों द्वारा संपत्तियों की खरीद पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।
Current Affairs 21-Oct-2026
धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का प्रश्न एक बार फिर चर्चा में है। तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के उस आदेश को निरस्त किए जाने से अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति और पिछड़े वर्ग (BC) के वर्गीकरण के बीच का अंतर स्पष्ट हुआ है, जिसके तहत इस्लाम अपनाने वाले कुछ व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया था। यह मामला केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता से भी जुड़ा है।
Current Affairs 20-Oct-2026
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत द्वारा विपक्षी नेताओं से मुलाकात का अनुरोध अस्वीकार करने का मामला न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक औचित्य और शक्तियों के पृथक्करण जैसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। यह घटनाक्रम बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने और विवादों के समाधान के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना क्यों आवश्यक है।
Current Affairs 17-Oct-2026
भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और ऊर्जा नेटवर्क जैसे बुनियादी ढाँचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, लागत एवं समय बचाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत नियोजन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई।
Current Affairs 16-Oct-2026
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन कानूनी छूट देने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका ने संविधान के अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वस्तुतः लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग के प्रमुख और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को बिना किसी दबाव के काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालांकि, क्या इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आधिकारिक कार्यों के संबंध में आजीवन कानूनी छूट देना उचित है? यही सवाल अब न्यायिक बहस का विषय बन गया है।
Current Affairs 16-Oct-2026
महिला सशक्तीकरण केवल सरकारी योजनाओं और आरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने के समान अवसर देना जरूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल ने कानूनी अधिकारों और उनकी जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को फिर उजागर किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच में चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।
Current Affairs 15-Oct-2026
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2026 में जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य मामले में स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराने के कारण किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी जाती है, तो जांच एजेंसी उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगी। अदालत ने लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच कराने और मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंपने का निर्देश देने की बात भी कही।
Current Affairs 15-Oct-2026
केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement – SIOFA) में भारत के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को वैश्विक मत्स्य पालन शासन में भारत की स्थिति मजबूत करने और खुले समुद्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में वैध रूप से मत्स्य संसाधनों तक पहुंच बनाने और समुद्री अर्थव्यवस्था के विस्तार का अवसर मिलेगा।
Current Affairs 15-Oct-2026
12 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया संबंधी राजनीतिक घोषणा को अपनाया। इससे पहले, 25 सितंबर 2026 को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस पर विचार किया गया था।
Current Affairs 14-Oct-2026
वैश्वीकरण ने लोगों, विचारों, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों के सीमापार आवागमन को बढ़ावा दिया है। अंतरराष्ट्रीय परोपकार और विकास साझेदारियों से भारत सहित विश्वभर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को लाभ मिला है।
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