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NAMASTE योजना

Current Affairs 21-Aug-2026

सरकार स्वच्छता व्यवस्था को मशीनीकृत बनाने और NAMASTE योजना का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी बीच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने योजना के तहत स्वरोजगार और पूंजीगत सब्सिडी के लिए किए गए आवेदनों के लगातार अस्वीकार होने पर चिंता जताई है। 

विमल इलायची के विज्ञापन पर एफडीए का शिकंजा

Current Affairs 21-Aug-2026

विज्ञापन की दुनिया में किसी ब्रांड की पहचान केवल उसके उत्पाद तक सीमित नहीं रहती। कई बार ब्रांड का नाम, लोगो, रंग, प्रस्तुति और प्रचार का तरीका उपभोक्ताओं के मन में एक खास उत्पाद की छवि बना देता है। यही वजह है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे प्रतिबंधित या नियंत्रित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून की नजर लगातार बनी रहती है। महाराष्ट्र में ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर सरोगेट विज्ञापन के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘उद्योग’ की परिभाषा में किया संशोधन: बेंगलुरु जल आपूर्ति मामला और ‘त्रि-परीक्षण’ की व्याख्या

Current Affairs 21-Aug-2026

सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने (बैंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज ... बनाम आर. राजप्पा एवं अन्य Bangalore Water Supply & Sewerage Board v. R. Rajappa (1978) मामले में दी गई “उद्योग” (Industry) की व्यापक व्याख्या में संशोधन किया है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ और लैंगिक समानता

Current Affairs 20-Aug-2026

भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का निजी संबंध नहीं है, बल्कि यह परिवार, संपत्ति, उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों से भी जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए जब किसी धार्मिक व्यक्तिगत कानून के तहत बहुविवाह की अनुमति और उसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठता है, तो बहस केवल धर्म तक सीमित नहीं रहती। यह सवाल भी सामने आता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। 

आदर्श पीड़िता’ की कसौटी: यौन हिंसा के मामलों में न्याय, पूर्वाग्रह और लैंगिक संवेदनशीलता

Current Affairs 20-Aug-2026

यौन हिंसा के मामलों में न्याय केवल इस बात से तय नहीं होता कि अपराध के समय क्या घटित हुआ। कई बार न्याय की प्रक्रिया में पीड़िता का व्यवहार, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आरोपी के साथ उसके संबंध, घटना के तुरंत बाद उसकी प्रतिक्रिया और शिकायत दर्ज कराने में लगने वाले समय को उसकी विश्वसनीयता की कसौटी बना दिया जाता है।  

ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026

Current Affairs 19-Aug-2026

हाल ही में संसद द्वारा ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 पारित किया गया है। यह विधेयक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को निरस्त करता है और इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच लगभग एक दशक से चले आ रहे टकराव को समाप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप न्यायाधिकरणों (Tribunals) की शासन प्रणाली को पुनर्गठित करना है। 

खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 : संघवाद और खनिज राजस्व का प्रश्न

Current Affairs 18-Aug-2026

भारत में खनिज संसाधन आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए इनसे प्राप्त राजस्व विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 द्वारा राज्यों की खनिज अधिकारों एवं खनिज-युक्त भूमि पर कुछ लेवी लगाने की शक्ति को सीमित करना राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है।   

रिफॉर्म उत्सव (Reform Utsav) अभियान

Current Affairs 18-Aug-2026

केंद्र सरकार तीन महीने का रिफॉर्म उत्सव (Reform Utsav) अभियान शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके संभवतः 2 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य व्यवस्थित तरीके से नागरिकों के सुझावों को प्राप्त करना और उन्हें ठोस एवं क्रियान्वित किए जा सकने वाले शासन सुधारों में बदलना है।  

अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (AppCoMS)

Current Affairs 18-Aug-2026

हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 'अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (AppCoMS 2.0) का शुभारंभ किया। इस अपग्रेडेड पोर्टल को निर्धारित परियोजना समयसीमा के अनुसार विकसित और लागू किया गया है। इसका उद्देश्य आयोग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। 

आरएसवीसी-अमृत प्लेटफॉर्म

Current Affairs 17-Aug-2026

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आरएसवीसी एएमआरआईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जो प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

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