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पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव

Current Affairs 02-Mar-2026

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक हिंसक रूप ले लिया है। सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों पर हुए घातक हमले के प्रतिशोध में पाकिस्तान ने काबुल समेत अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर हवाई हमले किए हैं। इस बिगड़ते घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान शासन के साथ मौजूदा स्थिति को "पूर्ण युद्ध" (Open War) करार दिया है। 

कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स

Current Affairs 02-Mar-2026

हाल में, Controller General of Accounts (CGA) ने नई दिल्ली में दो नई पहलें प्रारंभ कीं — गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड तथा गवर्नमेंट बैंक मैनुअल।

अविभाज्य गरिमा – सर्वोच्च न्यायालय की पहल और सम्मान की संवैधानिक भावना

Current Affairs 02-Mar-2026

एनसीईआरटी की एक पाठ्यपुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार के कथित उल्लेख को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाना सार्वजनिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा के महत्व को उजागर करता है। 

16वां वित्त आयोग: शहरी शासन सुधारों को नई मजबूती

Current Affairs 01-Mar-2026

भारत में शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि 2031 तक देश की लगभग 41% आबादी शहरों में निवास करेगी। ऐसे में शहरी बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, जलापूर्ति, परिवहन और आवास जैसी सेवाओं पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। 

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण अभियान

Current Affairs 28-Feb-2026

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य यात्रा में कल एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यह केवल एक मेडिकल अभियान नहीं, बल्कि भारत की बेटियों को कैंसर मुक्त भविष्य देने का एक "मिशन मोड" संकल्प है। 

बुलडोजर न्याय और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया

Current Affairs 27-Feb-2026

हाल के समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने प्रचलित तथाकथित ‘बुलडोज़र न्याय’ की प्रवृत्ति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। इस व्यवस्था में अपराध के आरोप सामने आते ही संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है।

आजीविका का अधिकार

Current Affairs 27-Feb-2026

आजीविका का अधिकार (Right to Livelihood) अत्यंत महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में शामिल है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। यदि व्यक्ति के पास आजीविका के साधन न हों, तो उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है और अन्य मौलिक अधिकार भी व्यवहारिक रूप से अर्थहीन हो जाते हैं। 

आस्था, गरिमा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन: सबरीमाला निर्णय का संवैधानिक विश्लेषण

Current Affairs 27-Feb-2026

सितंबर 2018 में Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सभी आयु वर्ग की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। 

आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार

Current Affairs 26-Feb-2026

आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का मुद्दा आज संवैधानिक संरक्षण, लैंगिक समानता और स्वदेशी पहचान के त्रिकोण पर खड़ा है। जहाँ 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देता है, वहीं अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे एक गंभीर कानूनी विसंगति उत्पन्न होती है। 

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और भारत

Current Affairs 26-Feb-2026

पेरिस में आयोजित हालिया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध पर हुई प्रगति को वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत एक 'एसोसिएट सदस्य' है, लेकिन पूर्ण सदस्यता की राह में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ और ऐतिहासिक अवसर दोनों मौजूद हैं। 

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