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केन-बेतवा लिंक परियोजना

Current Affairs 22-Aug-2026

बुंदेलखंड लंबे समय से पानी की कमी, अनियमित वर्षा, सीमित सिंचाई सुविधाओं और भूजल स्तर में गिरावट जैसी चुनौतियों से जूझता रहा है। इन समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी यह परियोजना केन नदी के पानी को बेतवा नदी के क्षेत्र तक पहुंचाने की योजना पर आधारित है।

एर्वेबो (Ervebo) वैक्सीन

Current Affairs 22-Aug-2026

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और उसके सहयोगी संगठनों ने जानकारी दी कि कांगो को एर्वेबो वैक्सीन की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराई जाएंगी। 

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

Current Affairs 22-Aug-2026

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व केवल खाद्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका भी इससे जुड़ी है। कृषि क्षेत्र में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, बंपर उत्पादन, मांग-आपूर्ति में असंतुलन और फसल कटाई के समय कीमतों में गिरावट किसानों को कई बार अपनी उपज मजबूरी में कम दाम पर बेचने के लिए विवश करती है। इसी चुनौती से निपटने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लाभ को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की शुरुआत की। 

भारत-जापान रक्षा सहयोग: समुद्री सुरक्षा MoA और इंडो-पैसिफिक साझेदारी

Current Affairs 22-Aug-2026

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा वार्ता की। रक्षा मंत्री के रूप में कोइज़ुमी की यह पहली भारत यात्रा है।

NAMASTE योजना

Current Affairs 21-Aug-2026

सरकार स्वच्छता व्यवस्था को मशीनीकृत बनाने और NAMASTE योजना का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी बीच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने योजना के तहत स्वरोजगार और पूंजीगत सब्सिडी के लिए किए गए आवेदनों के लगातार अस्वीकार होने पर चिंता जताई है। 

विमल इलायची के विज्ञापन पर एफडीए का शिकंजा

Current Affairs 21-Aug-2026

विज्ञापन की दुनिया में किसी ब्रांड की पहचान केवल उसके उत्पाद तक सीमित नहीं रहती। कई बार ब्रांड का नाम, लोगो, रंग, प्रस्तुति और प्रचार का तरीका उपभोक्ताओं के मन में एक खास उत्पाद की छवि बना देता है। यही वजह है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे प्रतिबंधित या नियंत्रित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून की नजर लगातार बनी रहती है। महाराष्ट्र में ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर सरोगेट विज्ञापन के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘उद्योग’ की परिभाषा में किया संशोधन: बेंगलुरु जल आपूर्ति मामला और ‘त्रि-परीक्षण’ की व्याख्या

Current Affairs 21-Aug-2026

सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने (बैंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज ... बनाम आर. राजप्पा एवं अन्य Bangalore Water Supply & Sewerage Board v. R. Rajappa (1978) मामले में दी गई “उद्योग” (Industry) की व्यापक व्याख्या में संशोधन किया है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ और लैंगिक समानता

Current Affairs 20-Aug-2026

भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का निजी संबंध नहीं है, बल्कि यह परिवार, संपत्ति, उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों से भी जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए जब किसी धार्मिक व्यक्तिगत कानून के तहत बहुविवाह की अनुमति और उसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठता है, तो बहस केवल धर्म तक सीमित नहीं रहती। यह सवाल भी सामने आता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। 

आदर्श पीड़िता’ की कसौटी: यौन हिंसा के मामलों में न्याय, पूर्वाग्रह और लैंगिक संवेदनशीलता

Current Affairs 20-Aug-2026

यौन हिंसा के मामलों में न्याय केवल इस बात से तय नहीं होता कि अपराध के समय क्या घटित हुआ। कई बार न्याय की प्रक्रिया में पीड़िता का व्यवहार, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आरोपी के साथ उसके संबंध, घटना के तुरंत बाद उसकी प्रतिक्रिया और शिकायत दर्ज कराने में लगने वाले समय को उसकी विश्वसनीयता की कसौटी बना दिया जाता है।  

ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026

Current Affairs 19-Aug-2026

हाल ही में संसद द्वारा ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 पारित किया गया है। यह विधेयक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को निरस्त करता है और इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच लगभग एक दशक से चले आ रहे टकराव को समाप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप न्यायाधिकरणों (Tribunals) की शासन प्रणाली को पुनर्गठित करना है। 

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