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Current Affairs 09-Jul-2026
डिजिटल युग में इंटरनेट पर उपलब्ध व्यक्तिगत सूचनाएँ किसी व्यक्ति की पहचान एवं प्रतिष्ठा को दीर्घकाल तक प्रभावित कर सकती हैं, भले ही वह न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया में निर्दोष सिद्ध हो चुका हो। इसी संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार (Right to be Forgotten) पर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए डिजिटल निजता, मानवीय गरिमा तथा खुली न्याय व्यवस्था के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु व्यापक संवैधानिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं।
Current Affairs 09-Jul-2026
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की रिपोर्ट जारी की। एआईएसएचई वेब-आधारित डेटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ) के माध्यम से देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों से विस्तृत जानकारी जमा करता है।
Current Affairs 08-Jul-2026
हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति (PRAGATI) नामक एक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है।
Current Affairs 08-Jul-2026
भारत में जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन, विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण तथा सामाजिक-आर्थिक नीतियों के निर्माण का आधार भी है। वर्ष 2027 की जनगणना कई दृष्टियों से ऐतिहासिक होगी। यह स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें पहली बार जनसंख्या गणना के साथ सभी वर्गों की जातियों का भी आधिकारिक आकलन किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को स्वयं गणना (Self-enumeration) का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
Current Affairs 07-Jul-2026
भारत दुनिया की सबसे समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं में से एक है। यह क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि समावेशी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
Current Affairs 07-Jul-2026
भारतीय न्यायशास्त्र का यह एक सर्वमान्य और सुदृढ़ सिद्धांत है कि विधि के शासन (Rule of Law) के अंतर्गत प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) और विधिक प्रतिनिधित्व का अबाध अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि इस मौलिक अधिकार से किसी भी नागरिक या आरोपी को वंचित करना न केवल अवैध और असंवैधानिक है, बल्कि यह कानूनी पेशे की नैतिक आचार संहिता (Professional Ethics) के भी पूर्णतः प्रतिकूल है।
Current Affairs 04-Jul-2026
मुख्य कारण: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेशों को इस बात का पता चलने के बाद खारिज कर दिया कि उन्होंने एक मामले का फैसला करते समय फर्जी, अस्तित्वहीन और एआई-जनित (हैलुसिनेटेड/काल्पनिक) न्यायिक मिसालों (precedents) पर भरोसा किया था।
Current Affairs 04-Jul-2026
पिछले ग्यारह वर्षों में, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने शासन व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में व्यापक परिवर्तन किया है- जिससे वे अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बन गए हैं।
Current Affairs 04-Jul-2026
आधुनिकीकरण के दौर में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के लिए आवश्यक है।
Current Affairs 04-Jul-2026
भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विनियामकीय बदलाव (Regulatory Shift) की नींव रखते हुए केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत तीन महत्वपूर्ण नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
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