Current Affairs 14-Aug-2025
भारत में नागरिकता एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो देश की संप्रभुता व सुरक्षा से जुड़ा है। हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं।
Current Affairs 14-Aug-2025
भारत में नई आपराधिक कानून प्रणाली के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है, जिसमें धारा 152 में देशद्रोह जैसे प्रावधानों को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा की संवैधानिक वैधता, विशेषकर इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर सवाल उठाया है।
Current Affairs 14-Aug-2025
दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर हो चुकी है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त, 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किए, जिसने व्यापक बहस छेड़ दी है।
Current Affairs 14-Aug-2025
भारत में आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शिक्षा, नौकरी व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना है। हाल के वर्षों में आरक्षण के लाभों के वितरण में असमानता को लेकर बहस में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से SC/ST समुदायों के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को लागू करने पर।
Current Affairs 14-Aug-2025
भारत का स्वास्थ्य प्रशासन प्राय: सीमित जन भागीदारी के साथ टॉप-टू-बॉटम दृष्टिकोण के साथ तकनीकी रूप से संचालित होता है। कोविड-19 के बाद यह मान्यता फिर से उभरी है कि लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए सामुदायिक सहभागिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
Current Affairs 14-Aug-2025
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता को बरकरार रखा है।
Current Affairs 13-Aug-2025
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी की आजीवन कारावास की सज़ा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने उक्त अपराध उन्मत्तता (Insanity) की अवस्था में किया था। न्यायालय ने यह निर्णय ‘उचित संदेह’ (Reasonable Doubt) के आधार पर लिया कि आरोपी अपराध के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था।
Current Affairs 13-Aug-2025
वैश्विक भू-राजनीति परिवर्तनशील है और संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता एवं बदलते गठबंधनों के कारण पारंपरिक शक्ति संरेखण में परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में भारत को अपने हितों की सुरक्षा के लिए इन परिवर्तनों से निपटने की आवश्यकता है।
Current Affairs 13-Aug-2025
भारत का कल्याणकारी राज्य लक्षित योजनाओं, प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण प्रणालियों और राजकोषीय गणनाओं के एक जटिल जाल में बदल गया है।
Current Affairs 12-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में कहा है कि विद्युत एक "सार्वजनिक संपत्ति" (Public good)है, जिसे ‘सामग्री संसाधन’ (Material resource) के रूप में देखा जाता है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है।
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