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Current Affairs 25-Jun-2026
भारत और तुर्की के संबंध हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव से गुजरे हैं।
Current Affairs 25-Jun-2026
हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता प्रमाणपत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ है।
Current Affairs 25-Jun-2026
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि रचनात्मक प्रतिन्याय (Constructive Res Judicata) का उद्देश्य पक्षकारों को एक ही विवाद से जुड़े मुद्दों पर बार-बार या चरणबद्ध तरीके से मुकदमेबाजी करने से रोकना तथा न्यायिक निर्णयों की अंतिमता सुनिश्चित करना है।
Current Affairs 24-Jun-2026
हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय कानून, चिकित्सा नैतिकता और मानवाधिकारों से जुड़े जटिल प्रश्नों को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है।
Current Affairs 24-Jun-2026
हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों (FCRA Rules) में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए विदेशी धन प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) के लिए अनुपालन और जवाबदेही की नई रूपरेखा तय की है।
Current Affairs 24-Jun-2026
15 जुलाई से लागू होने जा रहा भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) भारत की व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
Current Affairs 24-Jun-2026
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद तथा लेबर पार्टी के नेता पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है।
Current Affairs 23-Jun-2026
देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court of India) ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए देश के नागरिकों को एक नया संवैधानिक कवच दिया है। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सुरक्षित और स्पष्ट रूप से सीमांकित फुटपाथों (Demarcated Footpaths) पर चलना अब केवल एक नागरिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के भाग III के अंतर्गत मिला एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। अपने निर्णय में अदालत ने साफ किया कि सड़कों पर चलने वाले राहगीरों का हक, गाड़ियों की आवाजाही से कहीं ऊपर है। इसके साथ ही कोर्ट ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
Current Affairs 20-Jun-2026
हाल ही में भारत और रूस के बीच लागू हुए Reciprocal Exchange of Logistics Agreement (RELOS) को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि इसके तहत भारत में 3,000 रूसी सैनिकों की स्थायी तैनाती की अनुमति दी गई है।
Current Affairs 20-Jun-2026
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि सुरक्षित एवं चिन्हित (demarcated) फुटपाथों पर चलने का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।
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