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Current Affairs 14-Sep-2026
सरकार बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने, कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनी और नियामक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। बैंकिंग के तरीकों और तकनीक में तेज़ी से हो रहे बदलावों के साथ, बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानूनों को भी इन बदलावों के अनुरूप होने की ज़रूरत है।
Current Affairs 14-Sep-2026
हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तीसरे चरण यानी डीआईएलआरएमपी 3.0 के संचालन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस चरण के लिए 565.5 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
Current Affairs 14-Sep-2026
असम के भूगोल शिक्षक राजेश बोरदोलोई को उनकी अभिनव ‘Each One Teach One’ पहल के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इस पहल की खासियत यह है कि इसमें विद्यार्थी स्वयं शिक्षक की भूमिका निभाकर अपनी माताओं को साक्षर बनाने और डिजिटल तकनीक का उपयोग करना सिखाते हैं।
Current Affairs 14-Sep-2026
हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) की ई-फास्ट इंडिया (e-FAST India) पहल ने 5वें ई-फास्ट इंडिया समिट 2026 (5th e-FAST India Summit 2026) के दौरान प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट (Platform for Aggregating Clean Transport - PACT) और जेडईटी मार्केटप्लेस (ZET Marketplace) की शुरुआत की।
Current Affairs 11-Sep-2026
भारत की स्कूली शिक्षा आज एक ऐसे मोड़ पर है, जहाँ केवल स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चुनौती अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने की है, जो हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान, समावेशी और भविष्य के लिए उपयोगी शिक्षा दे सके। देश के करीब 14.71 लाख स्कूलों में 24.69 करोड़ से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इतनी विशाल व्यवस्था में बदलाव लाना आसान नहीं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसकी दिशा स्पष्ट कर दी है। इसी दिशा को स्कूल स्तर पर जमीन पर उतारने की कोशिश है—‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ यानी ‘पीएम श्री’ योजना।
Current Affairs 11-Sep-2026
भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रमुख संस्थान हैं, जो नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के साथ शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। छोटे एवं नए दल स्थानीय व क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वर देते हैं। हालांकि, राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता का अभाव चिंता का विषय है। हालिया बीबीसी न्यूज़ हिंदी की जाँच के अनुसार, गुजरात के छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 2023-24 में लगभग ₹1,700 करोड़ का चंदा मिला, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पाँच राष्ट्रीय दलों के कुल ₹1,480 करोड़ से अधिक है। इससे राजनीतिक चंदे, कर छूट, वित्तीय पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की नियामकीय शक्तियों पर गंभीर सवाल उठते हैं।
Current Affairs 11-Sep-2026
हाल ही में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के तहत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ने नई दिल्ली के संचार भवन में राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
Current Affairs 09-Sep-2026
कुपोषण भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। इसका प्रभाव केवल बच्चों के शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके मानसिक विकास, सीखने की क्षमता और भविष्य की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने और पोषण को विकास के केंद्र में रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करना और इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना था।
Current Affairs 09-Sep-2026
भारत और जापान के बीच संबंध अब केवल राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे धीरे-धीरे ठोस रक्षा सहयोग और परिचालन अभिसरण (ऑपरेशनल कन्वर्जेंस) की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों देश ‘विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी’ के अंतर्गत मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत (फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक–एफओआईपी) की साझा दृष्टि रखते हैं। हालिया उच्चस्तरीय चर्चाओं में परिचालन अंतर-संचालनीयता (ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी), नौसैनिक जहाज निर्माण तथा ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर इस बदलती साझेदारी को दर्शाता है।
Current Affairs 09-Sep-2026
वरिष्ठ भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) अधिकारी डॉ. विनय प्रकाश सिंह को एशियाई-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है। वे 2027–2030 के दूसरे चार-वर्षीय कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं।
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