स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक भागीदारी

संदर्भ

भारत का स्वास्थ्य प्रशासन प्राय: सीमित जन भागीदारी के साथ टॉप-टू-बॉटम दृष्टिकोण के साथ तकनीकी रूप से संचालित होता है। कोविड-19 के बाद यह मान्यता फिर से उभरी है कि लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए सामुदायिक सहभागिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

नागरिक सहभागिता का महत्त्व 

• जवाबदेही में सुधार : नागरिक सेवाओं की निगरानी, कमियों को चिन्हित करना और बेहतर सुविधाओं की मांग।
• समावेशिता में वृद्धि : हाशिए पर पड़े समूहों को योजना और कार्यान्वयन में आवाज़ उठाने का मौका मिलता है।
• विश्वास निर्माण : अधिक पारदर्शिता स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जन सहयोग को बढ़ावा देती है।
• साक्ष्य-आधारित योजना : स्थानीय इनपुट नीतियों को ज़मीनी हकीकत के अनुसार ढालने में मदद करते हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ

• कमज़ोर संस्थागत तंत्र : ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियाँ प्राय: केवल कागज़ों पर ही मौजूद होती हैं।
• नाममात्र भागीदारी : बैठकें अनियमित होती हैं, और उनमें उपस्थिति कम होती है।
• केंद्रीकृत निर्णय : राज्यों और ज़िलों के पास स्वास्थ्य व्यय प्राथमिकताओं में सीमित स्वायत्तता है।
• कम जागरूकता : नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के तहत मिलने वाली पात्रताओं के बारे में जानकारी का अभाव है।

सर्वोत्तम मॉडल

• केरल का जन योजना अभियान : स्थानीय निकाय सक्रिय रूप से स्वास्थ्य पहलों की योजना बनाने के साथ ही उनकी निगरानी करते हैं।
• महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समुदाय-आधारित निगरानी : स्कोरकार्ड एवं जन सुनवाई के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण।
• ब्राज़ील की स्वास्थ्य परिषदें : निर्णय लेने में संस्थागत जन प्रतिनिधित्व।

आगे की राह

• वैधानिक निकायों को मज़बूत बनाना : स्पष्ट अधिदेश, प्रशिक्षण एवं बजटीय शक्तियों के साथ वी.एच.एस.एन.सी. को सक्रिय करना
• डिजिटल भागीदारी उपकरण : नागरिक प्रतिक्रिया के लिए मोबाइल ऐप एवं ऑनलाइन डैशबोर्ड का उपयोग
• सामाजिक लेखा परीक्षण एवं जन सुनवाई : सार्वजनिक मंचों पर स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा
• क्षमता निर्माण : सामुदायिक प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य साक्षरता और अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित करना
• विकेंद्रीकृत योजना : स्वास्थ्य बजट में पंचायतों और नगर पालिकाओं को अधिक भूमिका प्रदान करना