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Current Affairs 30-Mar-2026
भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने रोड ओवर ब्रिज (ROBs) के निर्माण में स्टील गर्डर (Steel Girders) के अनुमोदन और निरीक्षण की जटिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए PRISM-SG पोर्टल का शुभारंभ किया है।
Current Affairs 28-Mar-2026
हाल ही में भारत और जापान के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देते हुए, जापान सरकार ने भारत की चार प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 275.858 अरब जापानी येन (लगभग 16,420 करोड़ रुपये) के आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण की प्रतिबद्धता जताई है।
Current Affairs 28-Mar-2026
हाल ही में सरकार ने अपने प्रमुख क्षेत्रीय विमानन संपर्क कार्यक्रम उड़ान योजना के विस्तारित रूप को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का कुल बजट ₹28,840 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है।
Current Affairs 27-Mar-2026
जन्म और मृत्यु जीवन के दो अनिवार्य छोर हैं। जहाँ जन्म और शुरुआती वर्षों की तैयारी पर हम अत्यधिक ध्यान देते हैं, वहीं जीवन के अंतिम पड़ाव यानी 'मृत्यु' की योजना को अक्सर भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं।
Current Affairs 27-Mar-2026
हाल ही में भारत सरकार द्वारा किफायती आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए स्थापित शीर्ष संस्था नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने गृह सुगम पोर्टल का शुभारंभ किया है।
Current Affairs 27-Mar-2026
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 31 मार्च के बाद अगले पांच वर्षों के लिए, यानी 2031 तक ₹1,800 करोड़ के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी।
Current Affairs 26-Mar-2026
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक (MC14) 26–29 मार्च को याउंदे, कैमरून में आयोजित की जाएगी। यह बैठक डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय है और आमतौर पर हर दो साल में एक बार आयोजित होती है।
Current Affairs 25-Mar-2026
भारतीय बीमा क्षेत्र के विमर्श में प्राय: ‘अंडरइंश्योर्ड’ (Underinsured) शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप ‘बीमा पैठ’ (Insurance Penetration) और ‘बीमा घनत्व’ (Insurance Density) के कम स्तर को प्रस्तुत किया जाता है।
Current Affairs 24-Mar-2026
हाल ही में, अमेरिका की सर्वोच्च अदालत द्वारा ‘अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम’ (International Emergency Economic Powers Act: IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को निरस्त करने के निर्णय ने अमेरिकी व्यापार नीति की कानूनी आधारशिला को कमजोर कर दिया है।
Current Affairs 24-Mar-2026
हाल ही में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council: NPC) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत उसे ‘पर्यावरण अंकेक्षण नामित अभिकरण’ (Environment Audit Designated Agency: EADA) के रूप में नामित किया गया है।
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