Current Affairs 06-Dec-2025
6 दिसंबर 2025 को भारत में डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि (महापरिनिर्वाण दिवस) मनाई गई।
Current Affairs 06-Dec-2025
इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द और देरी होने के कारण यात्रियों में भारी असंतोष देखने को मिला। 5 दिसंबर 2025 को DGCA ने इंडिगो को पायलटों पर लागू नई नाइट-ड्यूटी सीमा से अस्थायी छूट दी। यह कदम लगातार ऑपरेशनल व्यवधान, क्रू की कमी और यात्रियों की बढ़ती कठिनाइयों के बीच लिया गया।
Current Affairs 06-Dec-2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या हाल ही में जारी आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 असम समझौते का उल्लंघन करता है। यह आदेश तीन पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को 31 दिसंबर, 2024 तक भारत में निर्बाध प्रवेश की अनुमति देता है।
Current Affairs 06-Dec-2025
दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच विश्वास, पारस्परिक सम्मान और रणनीतिक संयोजन पर आधारित दीर्घकालिक साझेदारी को नया आयाम दिया।
Current Affairs 06-Dec-2025
4 दिसंबर 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में कृषि भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की 33वीं बैठक आयोजित हुई।
Current Affairs 05-Dec-2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के उपयोग को समर्थन देने वाली वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश मोटापे को एक क्रोनिक डिज़ीज़ यानी दीर्घकालिक बीमारी के रूप में देखने पर जोर देती है, न कि केवल जीवनशैली बदलकर ठीक होने वाली समस्या के रूप में।
Current Affairs 04-Dec-2025
हाल ही में भारत ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस (NAP-AMR 2.0) जारी किया है, जो वर्ष 2025–29 की अवधि के लिए बनाया गया है।
Current Affairs 02-Dec-2025
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिव्यांगजनों (PwDs) का अपमान या उपहास करने वालों के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम जैसा एक सख़्त कानून लाया जा सकता है। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों के मामले में सुनवाई के दौरान की गई।
Current Affairs 01-Dec-2025
असम मंत्रिमंडल ने छह प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की सिफारिश वाली मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय आगामी 2026 विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक एवं सामाजिक कदम माना जा रहा है।
Current Affairs 29-Nov-2025
चंडीगढ़ में एक हालिया मामले में एक कॉलेज प्रोफेसर को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जाँच के बाद पद से हटा दिया गया। यह POSH Act, 2013 के तहत दुर्लभ किंतु महत्वपूर्ण न्यायिक कदम माना गया। इस मामले ने कानून की उपयोगिता को प्रमाणित किया है किंतु साथ ही इसके भीतर मौजूद बड़ी खामियों व सीमाओं को भी सामने ला दिया है।
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