भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: अवसर, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

संदर्भ 

वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में उच्च शिक्षा केवल अकादमिक विषय नहीं रह गई है बल्कि यह आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव एवं प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का भी प्रमुख माध्यम बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट ‘भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, क्षमता एवं नीतिगत सिफारिशें’ भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर पुनः स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत करती है। 

शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन 

• रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष यह है कि वर्ष 2024 में भारत में पढ़ने आए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के मुकाबले 28 भारतीय छात्र विदेश गए। यह अनुपात न केवल शैक्षणिक असंतुलन को दर्शाता है बल्कि इसे नीति आयोग ने ‘महत्त्वपूर्ण प्रतिभा पलायन’ की संज्ञा दी है।
• अमेरिका, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ उच्च आय वाले देशों में ही भारत से बाहर जाने वाले छात्रों का बड़ा हिस्सा केंद्रित है। इसके दीर्घकालिक प्रभाव भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, नवाचार क्षमता और भू-राजनीतिक अवसंरचना पर दिखाई पड़ सकते हैं। 

आर्थिक एवं रणनीतिक निहितार्थ

• रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 तक भारतीय छात्रों का विदेशों में शिक्षा और जीवनयापन पर व्यय 6.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है जो देश के जी.डी.पी. (GDP) का लगभग 2% है। 
• इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि यह व्यय वित्त वर्ष 2024–25 में भारत के कुल व्यापार घाटे का लगभग 75% हो सकता है। 
• इसके अतिरिक्त पिछले दशक में आर.बी.आई. की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत बाह्य प्रेषण में 2,000% की वृद्धि यह संकेत देती है कि उच्च शिक्षा विदेशी मुद्रा बहिर्गमन का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। 

अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता

• नीति आयोग का तर्क स्पष्ट है कि यदि भारत को 21वीं सदी में ज्ञान-आधारित महाशक्ति बनना है तो उसे केवल अपने छात्रों को बाहर भेजने वाला देश नहीं, बल्कि विश्व का आकर्षक अध्ययन गंतव्य भी बनना होगा।
• वस्तुतः विभिन्न पूर्वानुमान विधियों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार यदि नीतिगत हस्तक्षेप सही दिशा में किए जाएँ तो वर्ष 2047 तक भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 7.8 लाख से 11 लाख के बीच पहुँच सकती है। यद्यपि वर्ष 2022 में छात्रों की यह संख्या मात्र 47,000 थी। 

भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशें

नीति आयोग ने भारत के शिक्षा क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने के लिए एक व्यापक रणनीतिक ढाँचा प्रस्तावित किया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय संरचना एवं अनुसंधान निवेश

• भारत विद्या कोष: एक 'राष्ट्रीय अनुसंधान संप्रभु संपत्ति कोष' (National Research Sovereign Wealth Fund) स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।
  • पूंजी: इसकी कुल राशि 10 अरब डॉलर प्रस्तावित है।
  • वित्तपोषण: इसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी और शेष 50% राशि प्रवासी भारतीयों (NRIs) व परोपकारी संस्थाओं (Philanthropy) से जुटाई जाएगी। 

2. छात्रवृत्ति एवं प्रतिभा आकर्षण

• विश्व बंधु छात्रवृत्ति: विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप योजना का प्रावधान।
• विश्व बंधु फैलोशिप: इसका उद्देश्य दुनिया भर की बेहतरीन अनुसंधान प्रतिभाओं एवं विदेशी संकायों (Faculty) को भारतीय संस्थानों से जोड़ना है।
• भारत की आन (AAN): भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर चुके सफल ‘पूर्व छात्रों का राजदूत नेटवर्क’ (Alumni Ambassador Network) बनाया जाएगा, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा के ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करेंगे। 

3. टैगोर फ्रेमवर्क: बहुपक्षीय गतिशीलता 

• यूरोप के ‘इरास्मस+’ कार्यक्रम की तर्ज पर आयोग ने ‘टैगोर फ्रेमवर्क’ (Tagore Framework) विकसित करने का सुझाव दिया है।
• यह आसियान, ब्रिक्स एवं बिम्सटेक जैसे समूहों के लिए एक ‘बहुपक्षीय शैक्षणिक गतिशीलता ढांचा’ होगा, जो इन देशों के बीच छात्रों व शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान को सरल बनाएगा। 

4. नियामक सुधार एवं शिक्षा सुगमता (Ease of Education)

• विदेशी प्रतिभाओं के लिए भारत में काम करना और शिक्षा को सुगम बनाने के लिए कई हस्तक्षेप प्रस्तावित हैं:
  • एकल खिड़की प्रणाली (Single-Window System): वीजा, बैंक खाते, टैक्स आईडी एवं आवास आवंटन जैसी सभी औपचारिकताओं के लिए एक ही स्थान पर समाधान
  • प्रतिस्पर्धी मानक: विदेशी शिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेतन और उनके कार्यकाल (Tenure) के लिए त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करना

5. रैंकिंग मानदंडों का आधुनिकीकरण 

• राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के मानकों में विस्तार करने का सुझाव दिया गया है जिसमें शामिल है-
  • आउटरीच एवं समावेशिता जैसे उप-मापदंडों को अधिक महत्व देना
  • संस्थानों के मूल्यांकन के लिए ‘वैश्वीकरण एवं साझेदारी’ नामक एक नई श्रेणी जोड़ना

संस्थागत चुनौतियाँ: ज़मीनी वास्तविकता 

• रिपोर्ट के लिए किए गए व्यापक सर्वेक्षणों से यह भी सामने आया है कि भारत में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में कई व्यावहारिक बाधाएँ हैं, जैसे-
  • 41% संस्थानों ने सीमित छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता को बड़ी चुनौती बताया। 
  • लगभग 30% संस्थानों ने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर वैश्विक धारणा को एक समस्या माना।
  • अन्य चुनौतियों में अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएँ, सीमित कार्यक्रम विकल्प, छात्र सहायता तंत्र की कमजोरी और सांस्कृतिक अनुकूलन से जुड़ी चिंताएँ शामिल हैं।  

नीति संदर्भ में समयबद्धता 

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है जिसके तहत प्रस्तावित मानक परिषद को उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक गैर-बाध्यकारी ढांचा विकसित करने का विशेष दायित्व सौंपा गया है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार और नीति आयोग की सोच एक साझा दिशा में आगे बढ़ रही है। 

निष्कर्ष : भविष्य की संभावनाएँ

नीति आयोग की यह रिपोर्ट केवल समस्याओं की सूची नहीं है बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर की पहचान है। यदि सुझाए गए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो भारत न केवल प्रतिभा पलायन को संतुलित कर सकता है बल्कि उच्च शिक्षा को आर्थिक विकास, कूटनीतिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक संवाद का सशक्त माध्यम भी बना सकता है।