Current Affairs 06-Jun-2026
नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने “फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री” (Future of India’s Semiconductor Industry) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिप विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण की रणनीतिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों का विश्लेषण करती है।
Current Affairs 06-Jun-2026
जैव-विविधता भारत की पर्यावरणीय और विकासात्मक प्राथमिकताओं के केंद्र में है, जो खाद्य सुरक्षा, आजीविका, जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है।
Current Affairs 06-Jun-2026
कर्नाटक के बीदर जिला ने जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करते हुए केंद्र सरकार के जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
Current Affairs 06-Jun-2026
हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है।
Current Affairs 05-Jun-2026
विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2026) के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को भारत का 100वाँ रामसर स्थल घोषित किया गया।
Current Affairs 05-Jun-2026
हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (एमडीओएनईआर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने असम के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मिशन सेनेहजोरी - असम मुगा सिल्क यूएसपी का शुभारंभ किया है।
Current Affairs 05-Jun-2026
भारत के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा तैयार की गई मेगा साइंस विज़न-2035 (जलवायु अनुसंधान) रिपोर्ट ने देश में जलवायु विज्ञान की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।
Current Affairs 05-Jun-2026
भारतीय विमानन क्षेत्र को वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ATF (Aviation Turbine Fuel) मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी प्रदान की है।
Current Affairs 05-Jun-2026
भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए मात्रा और मूल्य दोनों के आधार पर अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया है।
Current Affairs 03-Jun-2026
हाल ही में बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में सेवा वितरण, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कई डिजिटल पहलें शुरू की हैं। इन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों का विकास नौवहन महानिदेशालय (DGS) द्वारा किया गया है।
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