स्मार्ट गांवों के लिए चक्रीय जल अर्थव्यवस्था

Current Affairs 04-Nov-2026

घरेलू गतिविधियों जैसे स्नान, कपड़े धोने, खाना बनाने और साफ-सफाई के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को उचित तरीके से उपचारित कर ग्रामीण आजीविका के विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत चक्रीय जल प्रबंधन का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करना, उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा भूजल पुनर्भरण और संरक्षण सुनिश्चित करना है।  

भारत को व्यापक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति (NUP) की आवश्यकता

Current Affairs 04-Nov-2026

भारत में शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों और उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबादी, उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए केंद्र विकसित हो रहे हैं। लेकिन देश की शहरी व्यवस्था अभी भी काफी हद तक पुराने ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण और प्रशासनिक सीमाओं पर आधारित है। इसका परिणाम यह है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से शहरी बन चुके अनेक क्षेत्र आज भी ग्रामीण प्रशासन के अधीन हैं। ऐसे में भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति (National Urbanisation Policy-NUP) की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि

Current Affairs 04-Nov-2026

चक्रीय अर्थव्यवस्था, कमी, पुन: उपयोग, मरम्मत, पुनर्चक्रण और पुनर्जनन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाती है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तनकारी संस्थान (नीति आयोग) में 2022 में स्थापित चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रकोष्ठ, इस परिवर्तन में सहयोग प्रदान करता है। 

भारत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार रिपोर्ट 2026

Current Affairs 04-Nov-2026

3 नवंबर, 2026 को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) ने नई दिल्ली में आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन (Bharat Renewable Energy Summit) में भारत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार रिपोर्ट 2026 (India Renewable Energy Market Report 2026) जारी की।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम

Current Affairs 03-Nov-2026

भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, बढ़ते ऊर्जा उपभोग और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश नवीकरणीय ऊर्जा के नए विकल्पों पर काम कर रहा है। इसी दिशा में हरित हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ऊर्जा विकल्प बनकर उभरा है। यह न केवल औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की क्षमता रखता है, बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक बाजार में अग्रणी बनाने में भी मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को मंजूरी दी थी। 

जनगणना 2027 का दूसरा चरण

Current Affairs 03-Nov-2026

भारत में जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (Population Enumeration) की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में जनवरी 2027 से जनगणना का दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। इस चरण में घर-घर जाकर लोगों से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए लगभग 34 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 

जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास में बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका

Current Affairs 03-Nov-2026

प्रकृति और मानव जीवन का संबंध बेहद गहरा है। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र न केवल विभिन्न जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों को आश्रय देते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। जैव विविधता के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा विकसित की गई है। इनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ-साथ उनके सतत उपयोग और स्थानीय समुदायों के विकास को प्रोत्साहित करना है। 

बिहार व्यापक गाद प्रबंधन नीति, 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना

Current Affairs 03-Nov-2026

3 नवंबर, 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार व्यापक गाद प्रबंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति

Current Affairs 02-Nov-2026

भारत सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी तथा विकसित भारत, 2047 के लिए मज़बूत बनाने हेतु आवश्यक संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक एवं विधायी सुधारों की सिफारिश करने के लिए ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति’ का गठन किया है। 

मेकेदातु जलाशय परियोजना (Mekedatu Reservoir Project)

Current Affairs 02-Nov-2026

हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकेदातु जलाशय परियोजना के लिए 2,500 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, जिसमें से केवल किसानों की 500 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण करना होगा।    

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