New
Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 14th Oct. 2026, 06:00 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 22nd Sept. 2026, 8:00 AM English Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 26th Sept. 2026 English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 19th Aug 2026, 11:00 AM Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 14th Oct. 2026, 06:00 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 22nd Sept. 2026, 8:00 AM English Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 26th Sept. 2026 English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 19th Aug 2026, 11:00 AM

रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी

Current Affairs 01-Oct-2026

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 

राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम 2.0)

Current Affairs 01-Oct-2026

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 (National Coastal Mission 2.0—NCM 2.0) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए। 

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर

Current Affairs 01-Oct-2026

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और उसके बेहतर ग्रिड एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor—GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर, 2026 को इस चरण को मंजूरी दी। इसका प्रमुख उद्देश्य वित्त वर्ष 2032-33 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्युत ग्रिड में 135 गीगावाट (GW) तक की नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना है। 

सरकार द्वारा खाद्य तेल पर आयात शुल्क में कटौती

Current Affairs 30-Sep-2026

आगामी त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आयातित खाद्य तेलों की लागत कम होगी, घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा)

Current Affairs 30-Sep-2026

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 यानी अफस्पा को मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों में अफस्पा का दायरा पिछले कुछ वर्षों में लगातार सीमित किया गया है, जबकि मणिपुर में 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्ष के बाद इसकी भूमिका फिर बढ़ी है।  

पीआरएएमएएएम - प्रमाण पत्र

Current Affairs 30-Sep-2026

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना (आईएफडब्लूसीएस) के अंतर्गत पहले पीआरएएमएएएम, प्रमाण पत्र प्रदान किए।

विकसित भारत की ओर भारत के बढ़ते कदम

Current Affairs 30-Sep-2026

साक्षरता किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास की बुनियाद है। यह केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता या शिक्षा की प्रगति का पैमाना नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार और नए अवसरों तक पहुँचने, अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने और समाज में सार्थक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। यूनेस्को साक्षरता को बुनियादी मानवाधिकार तथा समानता, न्याय, समावेश और कानून के शासन को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम मानता है।   

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA)

Current Affairs 30-Sep-2026

हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता (आईआईएम कलकत्ता) ने पीएमजीएसवाई -IV और पीएम--जनमन के तहत बनी सड़कों के चार वर्ष  के व्यापक 'लॉन्गिट्यूडिनल' (लंबे समय तक चलने वाले) प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

उत्तराखंड में पहली ग्लेशियल झील अर्ली वॉर्निंग सिस्टम: GLOF के खतरे की रियल-टाइम निगरानी

Current Affairs 30-Sep-2026

उत्तराखंड में ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood—GLOF) के खतरे को कम करने के लिए राज्य की पहली ग्लेशियल झील अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम स्थापित की जा रही है।

भारत में खाद्य हानि और खाद्य अपशिष्ट

Current Affairs 29-Sep-2026

भारत में खाद्य उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक पहुंचने के दौरान बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद भी हो जाता है। 29 सितंबर को मनाए जाने वाले खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ के आकलन ने भारत के सामने मौजूद इसी चुनौती को रेखांकित किया है। देश के लिए अब केवल अधिक खाद्य उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो भोजन पहले से उत्पादित हो रहा है, उसे सुरक्षित तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है।   

upsc english
« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR