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संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट

Current Affairs 22-Sep-2026

हाल ही में 18वां भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलिफेंट' उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में प्रारंभ हुआ।  

विश्व जल संसाधन रिपोर्ट 2025

Current Affairs 22-Sep-2026

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) द्वारा हाल ही में जारी 'स्टेट ऑफ ग्लोबल वॉटर रिसोर्सेज 2025' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। रिपोर्ट में वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति, जल भंडारण, नदियों के प्रवाह, भूजल, मिट्टी की नमी और ग्लेशियरों में हो रहे बदलावों का व्यापक आकलन किया गया है।  

अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिज़र्व

Current Affairs 22-Sep-2026

दक्षिण भारत के अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिज़र्व (ABR) की वनस्पतीय विविधता को लेकर एक व्यापक नई चेकलिस्ट सामने आई है। तिरुवनंतपुरम स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (JNTBGRI) के शोधकर्ताओं ने एबीआर रिजर्व में 3,261 प्रजातियों, 26 उप-प्रजातियों और 28 किस्मों का दस्तावेजीकरण किया है। ये पौधे 1,139 वंश और 190 कुलों से संबंधित हैं। 

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता: कॉपीराइट प्रावधानों पर क्यों उठ रहे सवाल

Current Affairs 21-Sep-2026

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े प्रावधान चर्चा में हैं। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने ईयू के सदस्य देशों से भारत-ईयू एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे अंतिम रूप देने की मंजूरी देने का औपचारिक अनुरोध किया है। समझौते के विभिन्न हिस्सों में दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का विवरण सामने आने के बाद कॉपीराइट से जुड़े प्रावधानों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

खेजड़ी का वृक्ष

Current Affairs 21-Sep-2026

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 18वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के खेजड़ली गाँव में खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाली अमृता देवी विश्नोई और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।  

मेलेनोमा: भारत में शुरुआती पहचान क्यों है सबसे बड़ी चुनौती

Current Affairs 19-Sep-2026

भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों मरीजों में मेलेनोमा, त्वचा के कैंसर का एक प्रकार, का निदान होता है। पश्चिमी आबादी की तुलना में भारत में यह अपेक्षाकृत कम आम है, लेकिन इसे दुर्लभ समझना सही नहीं होगा। भारतीय मरीजों में मेलेनोमा अक्सर शरीर के ऐसे हिस्सों पर दिखाई देता है, जिनकी सामान्य तौर पर जांच नहीं की जाती। यही वजह है कि कई मरीज डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं, जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। 

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

Current Affairs 18-Sep-2026

स्मार्टफोन से लेकर ऑटोमोबाइल, दूरसंचार नेटवर्क, स्वास्थ्य उपकरण और औद्योगिक प्रणालियों तक इलेक्ट्रॉनिक्स आज आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। संचार, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, वित्त, विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी लगभग हर महत्वपूर्ण व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर है। ऐसे में मजबूत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र तकनीकी मजबूती, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। 

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026

Current Affairs 18-Sep-2026

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत 131वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने क्रमशः शीर्ष तीन स्थान बरकरार रखे हैं। 

पीएम विश्वकर्मा: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मजबूत करना

Current Affairs 18-Sep-2026

पीएम विश्वकर्मा योजना अपने शुभारंभ के लगभग तीन वर्ष पूर्ण करने जा रही है और अब तक 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण सहायता, डिजिटल प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट, जीईएम, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों से जोड़कर उनके उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि के मूल मंत्र पर आधारित यह योजना गुरु-शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल को मजबूत करते हुए कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

ईपीएफओ वेतन सीमा में वृद्धि

Current Affairs 18-Sep-2026

भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास की सफलता केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने से भी निर्धारित होती है। इसी संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह करना सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफओ के दायरे में आने की संभावना है।

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