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Current Affairs 04-Aug-2026
अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित ग्लाव झील (Glaw Lake) को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की 101वीं अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर भूमि (Ramsar Site) का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही यह झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बन गई है। यह उपलब्धि भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण, जैव विविधता को सुरक्षित रखने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
Current Affairs 04-Aug-2026
21वीं सदी में प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा तेजी से बदल रही है। पहले जहां तेल और गैस जैसे पारंपरिक संसाधन वैश्विक शक्ति के प्रमुख आधार माने जाते थे, वहीं अब महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) औद्योगिक विकास, तकनीकी श्रेष्ठता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और आधुनिक रक्षा प्रणालियों की बढ़ती जरूरतों ने इन खनिजों को रणनीतिक महत्व प्रदान किया है।
Current Affairs 04-Aug-2026
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भूमि के स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी दिए जाने के बाद, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। यह कदम लंबे समय से लंबित उन अड़चनों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों के कारण अटकी हुई थीं।
Current Affairs 04-Aug-2026
हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना के शोधकर्ताओं ने हाइब्रिड मैग्नेटो-रियामीटर (Hybrid Magneto-Rheometer) नामक एक उन्नत उपकरण विकसित किया है। यह नवाचार मैग्नेटोरियोलॉजिकल (Magnetorheological-MR) द्रवों के व्यवहार का अधिक सटीक अध्ययन करने में मदद करेगा तथा इनके औद्योगिक, ऑटोमोबाइल और वैज्ञानिक उपयोगों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
Current Affairs 03-Aug-2026
केरल में लेप्टोस्पायरोसिस रोग की पहली बार 1989 में पहचान की गई थी। पिछले तीन दशकों से अधिक समय से यह रोग राज्य में स्थानिक (Endemic) बना हुआ है और वर्तमान में यह केरल का सर्वाधिक मृत्यु दर वाला संक्रामक रोग बन चुका है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में प्रतिवर्ष लगभग 5,000 संक्रमण के मामले तथा करीब 400 मौतें (पुष्ट एवं संभावित मामलों सहित) दर्ज की गई हैं। इस वर्ष केवल जुलाई माह में ही 50 लोगों की मृत्यु होने से यह रोग एक बार फिर गंभीर चिंता और व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।
Current Affairs 03-Aug-2026
समसामयिक वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव अब केवल आशंकाएँ नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष आपदाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। यूरोप में विशेष रूप से ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और इटली जैसे देशों में भीषण जंगल की आग ने गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न किया है। इन घटनाओं में लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। वर्तमान में ये वनाग्नि केवल मौसमी घटनाएँ नहीं रह गई हैं, बल्कि छठी पीढ़ी (Sixth Generation) की अत्यधिक तीव्र और विनाशकारी आपदाओं का रूप ले रही हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र को व्यापक नुकसान पहुँचा रही हैं।
Current Affairs 03-Aug-2026
हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के शोधकर्ताओं द्वारा भारत में पाई जाने वाली तितलियों और पतंगों (लेपिडोप्टेरा) का एक व्यापक और विस्तृत कैटलॉग प्रकाशित किया गया है।
Current Affairs 31-Jul-2026
पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर हिमालयी राज्यों में, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के साथ क्लाउडबर्स्ट शब्द बार-बार सुनने को मिला है। किसी भी भीषण वर्षा की घटना को अक्सर क्लाउडबर्स्ट कह दिया जाता है, जबकि मौसम विज्ञान की दृष्टि से इसकी एक स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा है।
Current Affairs 31-Jul-2026
भारत में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग धीरे-धीरे आम ग्राहकों के लिए अधिक महंगा होता जा रहा है। संसद में सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि पिछले कुछ वर्षों में डेबिट कार्ड के वार्षिक रखरखाव शुल्क और न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर लगाए जाने वाले शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
Current Affairs 30-Jul-2026
पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन साधना हमेशा से एक संवेदनशील और जटिल विषय रहा है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वव्यापी या एक्स-पोस्ट फैक्टो (Ex-Post Facto) पर्यावरण स्वीकृतियों (ECs) से जुड़े एक अहम फैसले में केंद्र सरकार के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन (OM) को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के निर्माण या संचालन शुरू करने वाली परियोजनाओं को नियमित करने की अनुमति दी गई थी।
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