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वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय बॉन्ड बाजार की स्थिरता

Current Affairs 17-Aug-2026

वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार ने उल्लेखनीय लचीलापन और स्थिरता प्रदर्शित की है। 14 अगस्त 2026 तक छह महीनों में भारत की 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में केवल 8 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका में 60, जापान में 66, यूनाइटेड किंगडम में 56, दक्षिण कोरिया में 72, इंडोनेशिया में 78 तथा फिलीपींस में 61 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई। यह अंतर बताता है कि वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार पर दबाव अपेक्षाकृत सीमित रहा।   

विदेशी संपत्तियों के संबंध में छोटे करदाताओं के लिए प्रकटीकरण योजना

Current Affairs 17-Aug-2026

हाल ही में सरकार ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति – प्रकटीकरण योजना (Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme - FAST-DS) के नाम से एक एकमुश्त स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना अधिसूचित की है। 

ग्रीन इंडिया मिशन: कैग ऑडिट के संदर्भ में चुनौतियाँ और आगे की राह

Current Affairs 17-Aug-2026

ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) भारत की जलवायु एवं पर्यावरणीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के अंतर्गत संचालित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य केवल वन क्षेत्र बढ़ाना नहीं, बल्कि वन गुणवत्ता, जैव विविधता, कार्बन अवशोषण, जल सुरक्षा तथा वन-निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना भी है। 

फ्राइड्रीच एटाक्सिया (Friedreich’s ataxia)

Current Affairs 17-Aug-2026

यूनिवर्सिटी ऑफ़ ओक्लाहोमा हेल्थ साइंसेज सेंटर के शोधकर्ताओं के हालिया अध्ययन के अनुसार, फ्राइड्रीच एटाक्सिया नामक यह बीमारी FXN जीन में होने वाले उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की वजह से होती है।    

वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की राह में भारत

Current Affairs 17-Aug-2026

भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। रोजगार सृजन, निर्यात विस्तार, आयात निर्भरता कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मजबूत विनिर्माण आधार जरूरी है। इसी दृष्टि से नीति आयोग की रिपोर्ट ‘भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र’ महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट ने उन क्षेत्रों की पहचान की है, जहाँ भारत 2047 तक वैश्विक नेतृत्व की स्थिति हासिल कर सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि लागत प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी क्षमता और निजी निवेश को मजबूत करना होगा।    

गरुड़ हाई रेज़ोल्यूशन दूरबीन

Current Affairs 14-Aug-2026

हाल ही में भारत ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) ने नई दिल्ली स्थित डीपीएसयू भवन में नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी गरुड़ उच्च-रिजॉल्यूशन दूरबीन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। वस्तुतः यह पहल रक्षा क्षेत्र में विकसित स्वदेशी ऑप्टिकल तकनीक को नागरिक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है।    

मून बेस कार्यक्रम में भारत की संभावित भागीदारी

Current Affairs 13-Aug-2026

बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में हुई भारत-अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG) की 9वीं बैठक के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में भागीदारी का निमंत्रण दिया। इसे दोनों देशों के बीच तेजी से विकसित हो रही अंतरिक्ष साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना

Current Affairs 13-Aug-2026

भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू करेगी।

E20: एथेनॉल की बढ़ती हिस्सेदारी, फायदे और पुराने वाहनों की चिंता

Current Affairs 13-Aug-2026

भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की नीति यानी E20 इन दिनों राजनीतिक और आर्थिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्षी नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार E20 को लोगों पर थोप रही है और इससे पुराने वाहनों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त बाजार मिलेगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि E20 को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है। 

कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना

Current Affairs 12-Aug-2026

हाल ही में भारत सरकार ने देश में शिपिंग कंटेनरों के निर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (सीएमएएस) प्रस्तावित की है।

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