चावल फोर्टिफिकेशन योजना

संदर्भ 

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और उससे जुड़ी अन्य योजनाओं के अंतर्गत चल रही चावल फोर्टिफिकेशन पहल को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। यह फैसला Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT खड़गपुर) द्वारा प्रस्तुत उस अध्ययन के आधार पर लिया गया, जिसमें पोषक तत्वों की स्थिरता से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए। 

चावल फोर्टिफिकेशन योजना की पृष्ठभूमि 

• देश में व्यापक रूप से व्याप्त एनीमिया (रक्ताल्पता) और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से चावल फोर्टिफिकेशन को एक पोषणात्मक हस्तक्षेप के रूप में शुरू किया गया था।
• इस योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) — जिन्हें आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन B12 से समृद्ध किया जाता है — को सामान्य चावल में मिलाकर वितरित किया जाता था। 
• PMGKAY के अतिरिक्त यह कार्यक्रम निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा था:
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
  • एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)
  • मध्याह्न भोजन योजना 
• इस पहल का उद्देश्य पहले से स्थापित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का उपयोग करते हुए महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील वर्गों तक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व पहुंचाना था। 

फोर्टिफिकेशन पर रोक लगाने का निर्णय 

• केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि जब तक लाभार्थियों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की कोई अधिक प्रभावी व्यवस्था विकसित नहीं हो जाती, तब तक चावल फोर्टिफिकेशन अस्थायी रूप से बंद रहेगा।
• यह निर्णय PMGKAY और अन्य संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफिकेशन की समीक्षा के उपरांत लिया गया।
• मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस कदम से खाद्यान्न के निर्धारित अधिकारों (entitlements) में कोई कटौती नहीं होगी और PDS, ICDS या मध्याह्न भोजन योजना की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होगी। अर्थात् लाभार्थियों को पूर्ववत मात्रा में अनाज मिलता रहेगा, किंतु वह फोर्टिफाइड नहीं होगा। 

IIT खड़गपुर अध्ययन के मुख्य बिंदु 

• सरकार ने IIT खड़गपुर को अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में वास्तविक भंडारण स्थितियों के अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) तथा फोर्टिफाइड चावल की शेल्फ लाइफ का मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा था।
• अध्ययन में यह पाया गया कि निम्न कारक पोषक तत्वों की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं:
  • नमी का स्तर
  • भंडारण की दशाएं
  • तापमान
  • सापेक्ष आर्द्रता
  • पैकेजिंग का प्रकार 
• रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक भंडारण और नियमित परिवहन/प्रसंस्करण के दौरान FRK तथा फोर्टिफाइड चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में गिरावट आ सकती है।
• चूंकि केंद्रीय भंडार में चावल दो से तीन वर्षों तक संग्रहित रह सकता है, इसलिए फोर्टिफाइड चावल की वास्तविक उपयोगी अवधि अपेक्षा से कम पाई गई। इससे अपेक्षित पोषण लाभ सीमित हो सकते हैं।
• इन निष्कर्षों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या लाभार्थियों को वांछित पोषण वास्तव में प्राप्त हो पा रहा था। 

आपूर्ति और भंडारण परिदृश्य 

• आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, PMGKAY और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत वार्षिक आवंटन 372 लाख मीट्रिक टन (LMT) है, जबकि केंद्रीय भंडार में कुल उपलब्धता लगभग 674 LMT आंकी गई है, जिसमें 2025–26 के खरीफ विपणन सत्र की प्राप्तियां भी शामिल हैं।
• विशाल स्तर पर खरीद और लंबे समय तक भंडारण की स्थिति में फोर्टिफाइड चावल के पोषक तत्वों की स्थिरता बनाए रखना और अधिक जटिल हो जाता है।
• यह निर्णय दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर खाद्यान्न आपूर्ति तंत्र में पोषण-आधारित हस्तक्षेपों को लागू करना व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 

सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया 

• सुप्रीम कोर्ट में इस योजना के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं ने इस कदम का समर्थन किया। उनका कहना है कि फोर्टिफिकेशन एनीमिया का पूर्ण समाधान नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के एनीमिया आयरन की कमी से उत्पन्न नहीं होते।
• आलोचकों ने बड़े स्तर पर फोर्टिफिकेशन की सुरक्षा, लागत-प्रभावशीलता और नियामक निगरानी पर भी प्रश्न उठाए हैं। उनके अनुसार, एनीमिया से निपटने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई जानी चाहिए, जिसमें शामिल हों:
  • संतुलित एवं विविध आहार
  • सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय
  • लक्षित पोषण अनुपूरण 
• यह विमर्श व्यापक जनसंख्या-आधारित उपायों और लक्षित हस्तक्षेपों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 

व्यापक नीतिगत संकेत 

• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में, एनीमिया की समस्या अब भी गंभीर है।
• चावल फोर्टिफिकेशन को PDS नेटवर्क के माध्यम से लागू किए जाने वाले एक व्यापक समाधान के रूप में देखा गया था।
• हालांकि, IIT के अध्ययन ने निम्न पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है:
  • बड़े स्तर की योजनाओं का वैज्ञानिक परीक्षण
  • भंडारण और जलवायु परिस्थितियों का समुचित आकलन
  • समय-समय पर पोषक तत्वों की निगरानी
  • खाद्य नीति को व्यावहारिक लॉजिस्टिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना 
• सरकार ने संकेत दिया है कि जब तक अधिक सुदृढ़ और प्रभावी पोषक तत्व आपूर्ति तंत्र विकसित नहीं हो जाता, तब तक फोर्टिफिकेशन स्थगित रहेगा। इससे यह संभावना व्यक्त होती है कि नीति को समाप्त करने के बजाय उसमें सुधार और पुनर्रचना की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।