10 नवंबर, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए जनहित में कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की सरकार की शक्ति को बरकरार रखा है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार
जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति आम तौर पर कोई दंड नहीं है और इससे कोई कलंक नहीं लगता या यह कदाचार का प्रमाण नहीं माना जाता है।
इसलिए औपचारिक अनुशासनात्मक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
निर्णय वस्तुनिष्ठ सामग्रियों पर आधारित होने चाहिए जिनमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, शारीरिक फिटनेस, प्रतिष्ठा, दक्षता एवं वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) जैसे सेवा रिकॉर्ड शामिल हैं।
न्यायालय ने पाया कि 2013 से 2017 तक के कर्मचारियों के रिकॉर्ड में लगातार कम ग्रेडिंग दर्ज की गई थी।
न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक स्थिति
न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं जहाँ निर्णय मनमाना, विकृत, साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं, बिना सोचे-समझे लिया गया हो या दुर्भावना से प्रभावित हो।
कोई कर्मचारी केवल इसलिए अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके समकक्ष सहकर्मियों को काम पर बनाए रखा गया है।
महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान और मामले
मौलिक नियम 56(j): सार्वजनिक हित में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का प्रावधान करता है।
सीसीएस (सीसीए) नियमों का नियम 11: अनिवार्य सेवानिवृत्ति को एक प्रमुख दंड के रूप में प्रदान करता है।
देव दत्त बनाम भारत संघ (2008): यह माना गया कि पदोन्नति से संबंधित एसीआर प्रविष्टियाँ, जिनमें बेंचमार्क से नीचे की ग्रेडिंग भी शामिल है, कर्मचारी को सूचित की जानी चाहिए।