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आम चुनाव एवं विधानसभा चुनाव- 2024

(प्रारंभिक परीक्षा : भारतीय राज्यतंत्र और शासन- संविधान, राजनीतिक प्रणाली)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2 : संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय)

संदर्भ 

हाल ही में, लोक सभा आम चुनाव, 2024 सहित चार राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इन राज्यों में आंध्रप्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम शामिल हैं। 

लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रमुख प्रावधान 

  • 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त हो रहा है।संविधान का अनुच्छेद 83(2) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 में वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले नई लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराने का प्रावधान है। 
  • संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, लोक सभा अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्ष तक जारी रहेगी। इस उक्त अवधि की समाप्ति के बाद सदन का विघटन होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराना आवश्यक है। 
    • आपातकाल की उद्घोषणा होने पर संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है लेकिन आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के पश्चात यह 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं हो सकता है।  
    • संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के तहत भारत के चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुलभ, समावेशी,पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव आयोजित किए। 
  • इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 172 (1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के साथ अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अधिकार व शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा व सिक्किम विधानसभाओं के भी चुनाव संपन्न कराए है। 
    • संविधान के अनुच्छेद 172 (1) के अनुसार, सभी राज्यों की विधानसभा अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्ष तक जारी रहेगी। इस उक्त अवधि की समाप्ति के बाद सदन का विघटन होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराना आवश्यक है। 
  • संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
  • वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाती हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। 

हालिया लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों से संबंधित प्रमुख तथ्य

लोकसभा चुनाव, 2024

  • भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा के लिए कुल 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून के मध्यचुनाव आयोजित किए गए। 
  • लोकसभा चुनाव के परिणाम निम्नलिखित रहें : 
    • इस चुनाव में भरतीय जनता पार्टी (BJP) सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। हालाँकि, कोई भी राजनितिक दल अकेले बहुमत पाने में सफल नहीं रहा।

प्रमुख राजनीतिक दल

लोकसभा में जीती गई सीटें

भारतीय जनता पार्टी (BJP)

240

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)

99

समाजवादी पार्टी (SP)

37

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITMC)

29

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)

22

तेलुगु देशम पार्टी (TDP)

16

जनता दल (यूनाइटेड) [JD(U)]

12

  • वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बहुमत प्राप्त कर सरकार गठन का दावा पेश किया और 09 जून को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।  
  • NDA द्वारा संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी नेप्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 
    • नरेंद्र मोदी क्रमानुसार 19वें और व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री हैं। 
  • भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीन अवधि (टर्म) के लिए नियुक्त किए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री है।
  • सूरत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल इस लोकसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र सदस्य है। 
  • 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत असम के धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन ने दर्ज की है। 

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

  • 91वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 
  • मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मुख्य रूप से शामिल हैं : 
    • कैबिनेट मंत्री (30)
    • राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (5)
    • राज्य मंत्री (36)
  • 18वीं लोकसभा में मंत्रिमंडल में शामिल सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। 

कैबिनेट मंत्री 

सदस्य

संबंधित मंत्रालय

अमित शाह 

गृह एवं सहकारिता मंत्रालय

राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्रालय

नितिन जयराम गडकरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

जगत प्रकाश नड्डा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

शिवराज सिंह चौहान

कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय

निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर

विदेश मंत्रालय

मनोहर लाल

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रीतथा ऊर्जा मंत्रालय

हरदनहल्ली देवगौड़ा (एच.डी.) कुमारस्वामी

भारी उद्योग मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय

पीयूष गोयल

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

धर्मेंद्र प्रधान

शिक्षा मंत्रालय

जीतन राम मांझी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

पंचायती राज मंत्रालय तथा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

सर्बानंद सोनोवाल

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

डॉ. वीरेंद्र कुमार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

किंजरापु राममोहन नायडू

नागर विमानन मंत्रालय

प्रल्हाद जोशी



उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

जुएल ओरांव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

गिरिराज सिंह

वस्त्र मंत्रालय

अश्विनी वैष्णव

रेल मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया

संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

भूपेंद्र यादव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

गजेंद्र सिंह शेखावत

संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय

अन्नपूर्णा देवी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

किरेन रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

हरदीप सिंह पुरी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

डॉ. मनसुख मांडविया

श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

गंगापुरम किशन रेड्डी

कोयला तथा खान मंत्रालय 

चिराग पासवान

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

चंद्रकांत रघुनाथपाटिल

जल शक्ति मंत्रालय 

91वाँ संविधान संशोधन, 2003

  • इस संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
  • इसी प्रकार, राज्य स्तर पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी
    • परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। 

चार राज्यों का विधानसभा चुनाव 

आन्ध्रप्रदेश 

  • 175 सदस्यों वाली आंध्रप्रदेश विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 164 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। 

प्रमुख राजनीतिक दल

विधानसभा में जीती गई सीटें

तेलुगु देशम पार्टी

135

जनसेना 

21

युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी

11

भारतीय जनता पार्टी 

8

  • आंध्रप्रदेश में तेलगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्र बाबू नायडूने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 
    • साथ ही, जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 
  • आंध्रप्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 26 सदस्य शामिल हो सकते हैं। 

ओडिशा

  • 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। 

प्रमुख राजनीतिक दल

विधानसभा में जीती गई सीटें

भारतीय जनता पार्टी 

78

बीजू जनता दल 

51

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  

14

  • भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 
  • भारत में सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग (वर्ष 1994-2019) के नाम दर्ज है। 
    • इसके बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का है। 
  • भाजपा विधायक प्रावती परिदा परिदा और के.वी. सिंह देव को ओडिशा का उपमुख्यमंत्री चुना गया है।
    • प्रावती परिदा ओडिशा की पहली महिला उपमुख्यमंत्री हैं।
  • ओडिशा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 22 सदस्य शामिल हो सकते हैं। 

अरुणाचल प्रदेश

  • 60 सदस्यों वाली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। 

प्रमुख राजनीतिक दल

विधानसभा में जीती गई सीटें

भारतीय जनता पार्टी

46

नेशनल पीपुल्स पार्टी 

5

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 

3

पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 

2

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1

  • भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 
    • इसके साथ ही चाउना मीन ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
  • अरुणाचल प्रदेश में मतगणना से पहले ही 10 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे। 
    • निर्विरोध चुने जाने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
  • अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 12 सदस्य शामिल हो सकते हैं। 

सिक्किम 

  • 32 सदस्यों वाली सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। 

प्रमुख राजनीतिक दल

विधानसभा में जीती गई सीटें

सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा

31

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट

1

  • सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चाके प्रमुख प्रेमसिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार हिमालयी राज्य सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
  • सिक्किम के विधानसभा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। 

क्या आप जानते हैं?

  • सिक्किम के संघ (Sangh) विधानसभा क्षेत्र की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है और यह देश में बौद्ध मठवासी समुदाय (संघ) के लिए आरक्षित अपनी तरह का एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है।
  • राज्य में 51 मठों में पंजीकृत बौद्ध भिक्षु ही इस विशेष विधानसभा सीट के लिए चुनाव में उम्मीदवार होने के साथ ही वोट डाल सकते हैं।
  • इस वर्ष संघ सीट के लिए मतदाताओं की संख्या 3,293 है, जिसमें 3,224 (भिक्षु) और 69 (भिक्षुणियाँ) शामिल हैं।
  • विशेषज्ञों के अनुसार संघ सीट में 51 पंजीकृत मठों के भिक्षुओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 371 (F) के तहत प्रदान किया गया है।

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