वैश्विक भूख सूचकांक 2026: भारत की रैंक, स्कोर, देशों की रैंकिंग और प्रमुख निष्कर्ष

चर्चा में क्यों?

• वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 है, जो उसे भूख की ‘गंभीर’ श्रेणी में रखता है। भारत की देश-विशिष्ट विवरणिका दीर्घकालिक सुधार के बावजूद बाल पोषण से जुड़ी लगातार बनी हुई चुनौतियों को दर्शाती है।
• रिपोर्ट की थीम “खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नहीं” (No Security without Food Security) है। यह भोजन तक पहुँच, संकटों का सामना करने में सक्षम आजीविका और सामाजिक स्थिरता के बीच संबंध को रेखांकित करती है। वैश्विक स्कोर 18.1 है, जो भूख के मध्यम स्तर को दर्शाता है।

वैश्विक भूख सूचकांक क्या है?

• GHI वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख का आकलन करने वाली एक वार्षिक, समकक्ष-समीक्षित रिपोर्ट है। इसमें अपर्याप्त कैलोरी सेवन, बच्चों में अल्पपोषण और बाल मृत्यु से संबंधित संकेतकों को सम्मिलित किया जाता है।
• इसका स्कोर 100 अंकों के पैमाने पर निर्धारित होता है। कम स्कोर बेहतर स्थिति दर्शाता है। GHI स्कोर एक सूचकांक मान है, भूख का सामना कर रही आबादी का प्रतिशत नहीं।

GHI की गणना कैसे की जाती है?

इस सूचकांक में चार संकेतकों के मानों को मानकीकृत करने के बाद निर्धारित भार के अनुसार सम्मिलित किया जाता है:

ठिगनापन दीर्घकालिक अल्पपोषण, जबकि दुबलापन तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है।

भूख की गंभीरता की श्रेणियाँ

भारत का स्कोर गंभीर श्रेणी में आता है।

भारत के घटक संकेतक

भारत में बाल ठिगनेपन की दर वर्ष 2000 के 50.0% से घटकर 29.3% हो गई है। यह 20.7 प्रतिशत अंकों की कमी है। फिर भी, बाल दुबलेपन की दर्ज दर पोषण संबंधी लगातार बनी हुई चुनौती को रेखांकित करती है।

इन संकेतकों की गणना अलग-अलग जनसंख्या आधारों पर की जाती है, इसलिए इनके प्रतिशतों को आपस में नहीं जोड़ना चाहिए।

भारत और चुनिंदा पड़ोसी देश

5.0 से कम स्कोर वाले 24 देशों को सामूहिक रूप से 1–24 स्थान दिए गए हैं। इस समूह के भीतर देशों को अलग-अलग रैंक नहीं दी गई है।

सर्वाधिक गणना किए गए स्कोर वाले देश

ये रैंकिंग में शामिल देशों के बीच सर्वाधिक स्कोर हैं। पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में कुछ संकटग्रस्त देशों को संख्यात्मक रैंक नहीं दी जा सकी है।

भारत की दीर्घकालिक प्रवृत्ति

वर्ष 2026 के संस्करण में पुनर्गणना की गई ऐतिहासिक शृंखला के अनुसार:

वर्ष 2000 से 2026 के बीच भारत का स्कोर 14 अंक घटा है। इसमें वर्ष 2018 के बाद हुई 1.7 अंक की कमी भी शामिल है।

तुलना के लिए अलग-अलग वर्षों की रिपोर्टों में प्रकाशित आँकड़ों की सीधे तुलना करने के बजाय इसी संस्करण की ऐतिहासिक शृंखला का उपयोग किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट का महत्त्व

• रिपोर्ट भूख को मानव सुरक्षा के व्यापक प्रश्नों से जोड़ती है। संघर्ष, चरम जलवायु घटनाएँ और आर्थिक झटके खाद्य उत्पादन, व्यापार तथा परिवारों की क्रय शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर, खाद्य असुरक्षा लोगों की संवेदनशीलता और अस्थिरता को बढ़ा सकती है।
• इसलिए रिपोर्ट संकटों का सामना करने में सक्षम खाद्य प्रणालियों, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित आजीविका और आवश्यक संसाधनों तक पहुँच के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को शांति एवं सुरक्षा नीतियों में शामिल करने पर बल देती है। राष्ट्रीय औसत की व्याख्या भी सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि इनके पीछे स्थानीय असमानताएँ छिप सकती हैं।

भारत के लिए प्रासंगिकता

भारत के संकेतकों की स्थिति से निम्नलिखित नीतिगत निहितार्थ सामने आते हैं:

• भोजन तक पहुँच के साथ पोषण का भी आकलन: मूल्यांकन में मुख्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के अतिरिक्त आहार विविधता और बच्चों की वृद्धि को भी शामिल किया जाना चाहिए।
• माताओं और छोटे बच्चों को प्राथमिकता: मातृ पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।
• स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान: जिला-स्तरीय योजना के माध्यम से उन समुदायों की पहचान की जा सकती है, जिन्हें अधिक गहन सहायता की आवश्यकता है।
• सार्वजनिक सेवाओं में समन्वय: पोषण कार्यक्रमों को स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा सेवाओं के साथ समन्वित ढंग से संचालित किया जाना चाहिए।
• परिणामों का आकलन: कार्यक्रमों की समीक्षा में व्यय और लाभार्थियों तक पहुँच के साथ-साथ पोषण की स्थिति में सुधार को भी मापा जाना चाहिए।

ये निष्कर्षों से प्राप्त नीतिगत निहितार्थ हैं। इनका अर्थ यह नहीं है कि सूचकांक किसी विशिष्ट सरकारी कार्यक्रम की प्रभावशीलता स्थापित करता है।

आगे की राह

1. जीवन के शुरुआती चरणों में पोषण मजबूत करना: गर्भावस्था और बच्चे के जीवन के पहले दो वर्षों के दौरान सहायता को प्राथमिकता दी जाए।
2. आहार विविधता बढ़ाना: पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों तक पहुँच बढ़ाई जाए।
3. सामुदायिक सेवाओं को सुदृढ़ करना: अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधन और जरूरतमंदों को उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक भेजने के लिए सहयोग दिया जाए।
4. स्थानीय साक्ष्यों का उपयोग: राष्ट्रीय संकेतकों के साथ जिला-स्तरीय सर्वेक्षणों और कार्यक्रम निगरानी से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जाए।
5. संवेदनशील परिवारों को संकटों से सुरक्षा: खाद्य सहायता और आजीविका सहयोग की व्यवस्थाओं में ऐसा लचीलापन हो कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार सहायता बढ़ाई या समायोजित की जा सके।
6. मूल्यांकन में सुधार: यह आकलन किया जाए कि हस्तक्षेपों से पोषण की स्थिति में मापने योग्य सुधार हो रहा है या नहीं।
7. संकटों का सामना करने में सक्षम खाद्य प्रणालियाँ विकसित करना: जल प्रबंधन, भंडारण और विविधीकृत उत्पादन के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपायों को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष

वैश्विक भूख सूचकांक 2026 भारत की पोषण संबंधी स्थिति में निरंतर प्रगति के साथ बनी हुई कमियों को सामने रखता है। नीतिगत प्राथमिकता परिवारों, माताओं और बच्चों के लिए समन्वित सहायता के माध्यम से भोजन तक पहुँच को बेहतर पोषण परिणामों में बदलना होनी चाहिए। रैंकिंग इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के लिए स्थानीय साक्ष्य और जवाबदेह क्रियान्वयन आवश्यक हैं।

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