गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य

संदर्भ 

• सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2026 में जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य मामले में स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराने के कारण किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी जाती है, तो जांच एजेंसी उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगी। अदालत ने लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच कराने और मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंपने का निर्देश देने की बात भी कही।  
• वस्तुतः इस फैसले से गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया गया है।   

गिरफ्तारी के आधार बताना क्यों जरूरी है? 

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। 
• वहीं, अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने में लगने वाले आवश्यक यात्रा समय को छोड़कर, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इस अवधि से अधिक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। 
• गिरफ्तारी के आधार बताने से संबंधित प्रावधान पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50 में था, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47 में शामिल किया गया है। इसके तहत बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताना पुलिस अधिकारी का दायित्व है।   

गिरफ्तारी के आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले  

1. पंकज बंसल बनाम भारत संघ एवं अन्य (2023) 

• धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की लिखित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है और इसमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। 
• न्यायालय के अनुसार, केवल मौखिक रूप से आधार बताने पर बाद में उनके संबंध में विवाद उत्पन्न हो सकता है। लिखित जानकारी मिलने से आरोपी को कानूनी सलाह लेने और जमानत के लिए प्रभावी ढंग से आवेदन करने में मदद मिलती है। 

2. प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (मई 2024) 

• गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) से संबंधित इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार बताना केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा है। 
• इसका उद्देश्य आरोपी को कानूनी सहायता लेने, रिमांड की सुनवाई में अपना पक्ष रखने और जमानत के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को अवैध बना सकता है तथा आरोपी की रिहाई का आधार बन सकता है।  

3. विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025)

• इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार बताने का आदर्श तरीका उन्हें लिखित रूप में उपलब्ध कराना है। हालांकि, अदालत ने संबंधित वैधानिक प्रावधान में लिखित रूप से जानकारी देने की स्पष्ट अनिवार्यता को लेकर भी टिप्पणी की। 

राजेश मिहिर शाह मामले में दिए गए निर्देश 

राजेश मिहिर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

• सभी अपराधों पर लागू: गिरफ्तारी के आधार बताने की संवैधानिक आवश्यकता सभी कानूनों के तहत दर्ज अपराधों पर लागू होती है।
• लिखित जानकारी अनिवार्य: गिरफ्तारी के आधार आरोपी को उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप से दिए जाने चाहिए।
• मौखिक जानकारी की स्थिति: यदि गिरफ्तारी के समय या उसके तुरंत बाद लिखित जानकारी देना संभव न हो, तो अधिकारी मौखिक रूप से आधार बता सकता है। हालांकि, लिखित जानकारी उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से कम-से-कम दो घंटे पहले उपलब्ध करानी होगी।
• उल्लंघन का परिणाम: इन आवश्यकताओं का पालन नहीं होने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध हो सकती है।  

दोबारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया  

• जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान आरोपी से हिरासत में पूछताछ करने के लिए दोबारा गिरफ्तार करना आवश्यक हो, तो जांच अधिकारी को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देना होगा।
• इस आवेदन में हिरासत की आवश्यकता के कारणों का उल्लेख करना होगा। जांच अधिकारी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
• अदालत के अनुसार, आवेदन दाखिल करने से पहले आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, आवेदन पर जांच अधिकारी के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी का अनुमोदन होना चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेंगे।  

लापरवाह जांच अधिकारी पर कार्रवाई

• सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराने को गंभीर चूक माना। अदालत के निर्देशों के अनुसार, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंपनी होगी। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कराने का निर्देश देना होगा।
• इस व्यवस्था का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करना और यह स्पष्ट करना है कि गिरफ्तारी से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी को सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 

आरोपी को मुआवजा 

• संविधान के अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय सार्वजनिक कानून के तहत राहत के रूप में मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त, आरोपी को निजी दीवानी कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता भी होगी।

निष्कर्ष

• सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देना व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। लिखित जानकारी मिलने से आरोपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को समझ सकता है, कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है और जमानत के लिए प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रख सकता है।
• वहीं, दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति, जांच अधिकारी की जवाबदेही और विभागीय कार्रवाई जैसे उपाय यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि पुलिस जांच कानून के दायरे में रहकर की जाए और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो।