प्रधानमंत्री का मनीला में संबोधन: एक्ट ईस्ट नीति को नई गति प्रदान करना

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ 

‘पीएम इन मनीला: गिविंग न्यू मोमेंटम टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ (PM in Manila: Giving new momentum to Act East Policy) शीर्षक वाला यह संपादकीय 16 नवंबर 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एक समावेशी हिंद-प्रशांत को आगे बढ़ाने में भारत-आसियान सहयोग पर प्रकाश डाला गया है।

रणनीतिक संदर्भ और क्षेत्रीय सहभागिता

  • 16-17 नवंबर को होने वाले मनीला शिखर सम्मेलन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक व्यवधान के बीच आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि करने, समुद्री सहयोग को मजबूत करने और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं।
  • 1992 में व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान से शुरू हुए संबंध बहुआयामी हो गए; 2027 संवाद साझेदारी के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
  • भारत आसियान की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करता है; रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एवं अमेरिका के साथ जुड़ाव के साथ-साथ क्वाड में भागीदारी मतभेदों के बावजूद संवाद को सक्षम बनाती है और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत का समर्थन करती है।
  • दक्षिण चीन सागर में तनाव, ताइवान को लेकर अनिश्चितता और पश्चिम एशिया एवं यूरोप में संघर्ष समावेशी क्षेत्रीय संवाद की आवश्यकता को बल देते हैं; मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन की संभावना भारत के क्षेत्रीय दृष्टिकोण को मजबूत कर सकती है।
  • फिलीपींस की अध्यक्षता व्यापक द्विपक्षीय जुड़ाव की पूरक है; ब्रिक्स एक अन्य मंच प्रदान करता है जिसमें इंडोनेशिया एक सदस्य के रूप में और मलेशिया, थाईलैंड व वियतनाम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भागीदार के रूप में भाग लेते हैं।

समुद्री, व्यापार एवं डिजिटल सहयोग

  • दूसरे आसियान-भारत समुद्री अभ्यास, मिलान 2026, अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) ने परिचालन संबंधी परिचितता को मजबूत किया है। विशाखापत्तनम और कोच्चि सम्मेलनों ने समुद्री संवाद को समर्थन दिया।
  • प्राथमिकताओं में समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, सूचना-साझाकरण, खोज एवं बचाव, सबमरीन-केबल सुरक्षा और आपदा राहत शामिल हैं; छह आसियान देश ‘सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र’ से जुड़े हुए हैं जो क्षेत्रीय क्षमताओं और विश्वास निर्माण का समर्थन करते हैं।
  • पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 128 अरब डॉलर तक पहुंच गया किंतु बाजार पहुँच, उत्पत्ति के नियमों और गैर-टैरिफ बाधाओं पर AITIGA की समीक्षा अभी भी अधूरी है; मनीला इसके निष्कर्ष के लिए राजनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।
  • चालू वर्ष में आसियान देशों को भारतीय निर्यात में 56% की वृद्धि हुई है, मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के माध्यम से, जिससे व्यापार समीक्षा को शीघ्र पूरा करने की संभावना अधिक बढ़ गई है।
  • भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और फिनटेक अनुभव आसियान के डिजिटल एकीकरण के पूरक हैं; प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य राष्ट्रीय त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़ना है जिससे सीमा पार लेनदेन को सुगम बनाया जा सके।
  • उन्नत सबमरीन-केबल कनेक्टिविटी डिजिटल सेवाओं, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं एआई को समर्थन देती है; जुलाई 2026 में बाली में आयोजित आसियान-भारत स्केल हब ने स्टार्टअप, निवेशकों व प्रौद्योगिकी सहयोग के अवसरों को प्रदर्शित किया।

सामाजिक संबंध एवं कार्यान्वयन

  • विश्वविद्यालय, व्यवसाय, अनुसंधान और युवा आदान-प्रदान से लोगों के बीच संबंध मजबूत होते हैं; सीधी उड़ानें पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, नालंदा विश्वविद्यालय आसियान के छात्रों को आकर्षित करता है और स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं कौशल विकास में सहयोग का विस्तार हो रहा है।
  • आसियान-भारत कार्य योजना 2026-2030 कार्यान्वयन ढांचा प्रदान करती है; हालाँकि, यह सफलता समुद्री सहयोग, व्यापार सुविधा, डिजिटल कनेक्टिविटी और सामाजिक आदान-प्रदान के माध्यम से 2026 की उपलब्धियों को मूर्त लाभों में परिवर्तित करने पर निर्भर करती है।

संपादकीय के अतिरिक्त 

पूर्वोत्तर भारत, आसियान का प्रवेश द्वार

  • कनेक्टिविटी बैकबोन: भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का उद्देश्य पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों से जोड़ना है; इसका पूरा होना और सीमा पर सुचारू आवागमन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • वैकल्पिक पहुँच: कलादान परियोजना का उद्देश्य म्यांमार के सितवे बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता को मिजोरम से जोड़ना है जिससे पूर्वोत्तर के व्यापार मार्गों में विविधता आएगी।
  • स्थानीय उद्यम: 10,037 करोड़ रुपए की उन्नति (UNNATI) योजना पूर्वोत्तर के औद्योगिक निवेश को समर्थन देती है; प्रोत्साहनों को क्षेत्रीय बाजारों से जोड़ने से स्थानीय व्यवसायों को मजबूती मिल सकती है।
  • कृषि निर्यात: MOVCDNER जैविक उत्पादन, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन का समर्थन करता है जिससे पूर्वोत्तर के किसानों को उच्च मूल्य वाले बाजारों तक पहुँचने में मदद मिलती है।
  • सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका: भारत-बांग्लादेश सीमा पर बने हाट यह दर्शाते हैं कि कैसे विनियमित स्थानीय व्यापार सीमावर्ती समुदायों व छोटे व्यापारियों के लिए अवसर पैदा कर सकता है।
  • रसद सहायता: कृषि उड़ान पूर्वोत्तर के नाशवान उत्पादों के हवाई परिवहन को सुगम बनाती है जो व्यापार गलियारों के साथ-साथ भंडारण एवं परिवहन सुविधाओं के महत्व को उजागर करती है।
  • समावेशी विकास: PM-DevINE युवाओं एवं महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे और आजीविका का समर्थन करता है तथा कनेक्टिविटी को स्थानीय रोजगार में बदलने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
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