नदियों में रेत खनन और विनियामक चुनौतियाँ

संदर्भ 

‘रिस्पेक्ट द रिवर, डोंट ट्रीट इट लाइक अ क्वॉरी’ (Respect the river, don’t treat it like a quarry) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए टिकाऊ रेत स्रोतों के माध्यम से निर्माण की मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

रेत निष्कर्षण और विनियामक चुनौतियाँ

• कई क्षेत्रों में पानी के बाद दूसरा सबसे अधिक दोहन किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन रेत है जिसका अनियंत्रित दोहन हो रहा है। इससे नदी के किनारे अस्थिर हो रहे हैं, नदी के तल गहरे एवं चौड़े हो रहे हैं, प्रवाह बदल रहा है और अनुप्रवाह अपरदन हो रहा है।
• 2023 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम तीन बार हस्तक्षेप के बावजूद आदेशों का पालन काफी हद तक नहीं हो पाया है जबकि भारत के निर्माण उद्योग में रेत की आपूर्ति में लगभग 40% की कमी बनी हुई है।
• केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने सक्रिय नदी चैनलों से जल दोहन को तीन साल में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है जिसमें धीरे-धीरे वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बांधों व जलाशयों से गाद निकालना शामिल है।

गाद निकालने की क्षमता, सीमाएँ और सुरक्षा उपाय

• गाद निकालने की प्रक्रिया (Desilting) से जमा हुई रेत एवं बजरी हट जाती है जिससे जलाशय की क्षमता बहाल हो जाती है और भारी बारिश के दौरान पानी का प्रवाह सुगम हो जाता है। इसके कार्यान्वयन के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है।
• तलछट निचले इलाकों के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखती है। बी.के. मित्तल समिति (2022) ने बड़े पैमाने पर गाद निकालने को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाया तथा विशिष्ट नदी क्षेत्रों में वैज्ञानिक रूप से समर्थित गाद निकालने की सिफारिश की, जैसा कि सी.ई.सी. (CEC) भी करता है।
• जलाशय में तलछट की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण सी.ई.सी. (CEC) जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय ढांचा चाहता है जो जलाशय-वार मात्रा, वित्तपोषण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करे।