संदर्भ
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। करीब 11,000 से 11,200 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना को भारत की जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे बाढ़ नियंत्रण और पानी के भंडारण में मदद मिलेगी। वहीं, चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित विशाल मेडोग बांध के मद्देनजर भी इस परियोजना को रणनीतिक रूप से अहम बताया जा रहा है। दूसरी ओर, आदि समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांध बनने से दर्जनों गांव डूब सकते हैं और उनकी जमीन, संस्कृति तथा आजीविका प्रभावित होगी।
सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में
- सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित एक विशाल बांध परियोजना है। सियांग नदी को आगे चलकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
- इस परियोजना को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इसकी अनुमानित बिजली उत्पादन क्षमता 11,000 से 11,200 मेगावाट है। प्रदेश उपमुख्यमंत्री के अनुसार, बांध की ऊंचाई 280 से 300 मीटर और लाइव स्टोरेज क्षमता करीब 9.2 अरब घन मीटर हो सकती है। लाइव स्टोरेज का मतलब बांध में जमा पानी की उस उपयोगी मात्रा से है, जिसे जरूरत पड़ने पर छोड़ा जा सकता है।
- फिलहाल परियोजना निर्माण के चरण में नहीं है। एनएचपीसी इसकी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) तैयार कर रही है। इसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, वन एवं पर्यावरण मंजूरी, बांध टूटने की स्थिति का विश्लेषण और आपदा प्रबंधन योजना जैसे जरूरी चरण पूरे करने होंगे। पारोंग, दित्ते डाइम और उग्गेंग सहित कई संभावित स्थलों की पहचान की गई है।
सरकार का बांध निर्मित करने का मंतव्य
- सरकार के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि पानी का भंडारण और उसका नियंत्रित प्रवाह सुनिश्चित करना भी है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।
- इसके अलावा, परियोजना से बिजली उत्पादन, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और देश की जल एवं ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन का कहना है कि बिजली उत्पादन इस परियोजना का द्वितीयक लाभ है, जबकि पानी का भंडारण और नियमन ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आदि समुदाय के विरोध का कारण
- आदि समुदाय के ग्रामीणों का दावा है कि परियोजना से कम से कम 40 गांव प्रभावित होंगे और 27 गांव डूब सकते हैं। इससे उनके धान के खेत, संतरे के बगीचे, पूर्वजों के दफन स्थल और नदी से जुड़ी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं प्रभावित होंगी।
- ग्रामीणों को परियोजना के लिए सहमति लेने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति है। उनका आरोप है कि प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर धोखे, दबाव और सरकारी योजनाओं का लाभ रोकने की धमकी देकर करवाए गए। हालांकि, 'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, उसके द्वारा देखे गए MoU में सहमति केवल प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) अध्ययन के लिए बताई गई थी, न कि बांध निर्माण के लिए।
चीन का मेडोग बांध क्यों है बड़ी वजह?
- सियांग परियोजना के पीछे चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे मेडोग बांध को एक प्रमुख रणनीतिक कारण माना जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रस्तावित बांध की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 60,000 मेगावाट बताई गई है।
- चाउना मेन के मुताबिक, चीन के बांध की जल भंडारण क्षमता लगभग 5.5 अरब घन मीटर होगी, जबकि भारत की प्रस्तावित सियांग परियोजना में करीब 9.2 अरब घन मीटर पानी जमा किया जा सकेगा।
- सरकार का तर्क है कि चीन की ओर से अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में भारत का बांध पानी को नियंत्रित करने और बाढ़ का खतरा कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, स्थानीय ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि चीन के साथ जल समझौता सुनिश्चित करने में केंद्र की विफलता का नुकसान उन्हें अपनी जमीन और घर गंवाकर क्यों उठाना चाहिए?
अरुणाचल में जलविद्युत परियोजनाओं का पुराना इतिहास
- अरुणाचल प्रदेश को भारत का प्रमुख जलविद्युत केंद्र माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2000 के दशक के अंतिम वर्षों में राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 143 समझौते किए गए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं। वहीं, 3,750 मेगावाट क्षमता वाले पुराने सियांग अपर प्रोजेक्ट स्टेज-II के दस्तावेज बताते हैं कि इस क्षेत्र में बड़े बांध की योजना लंबे समय से चर्चा में रही है।
- दुनिया में भी पानी को रणनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने के उदाहरण मिलते हैं। इथियोपिया के ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम को लेकर मिस्र और सूडान ने लंबे समय तक आपत्ति जताई थी। भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि भी अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा स्थगित किए जाने के कारण चर्चा में रही।
सियांग परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती
- सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना है। एक तरफ सरकार इसे बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानती है, तो दूसरी तरफ आदि समुदाय अपनी जमीन, संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली को लेकर चिंतित है।
निष्कर्ष
- सियांग परियोजना भारत की जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, लेकिन इसका भविष्य स्थानीय लोगों की सहमति, पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन और उचित पुनर्वास पर निर्भर करेगा। विकास और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना ही इस परियोजना की सबसे बड़ी कसौटी होगी।
