विकास के साथ-साथ हरित रोजगार की आवश्यकता

संदर्भ 

‘ग्रीन जॉब्स कैन फिल द गैप्स इन द ग्रोथ स्टोरी’ (Green jobs can fill the gaps in the growth story) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जो गरीबी उन्मूलन को बनाए रखने और बढ़ती आय को सुरक्षित करने के लिए हरित रोजगार एवं लक्षित कौशल विकास की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

हरित रोजगार क्षमता

• विश्व बैंक का अनुमान है कि 2011-2023 के दौरान 49.6 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले, और उपभोग, सामाजिक हस्तांतरण एवं रोजगार, जिसमें महिलाओं का सशुल्क कार्य भी शामिल है, के कारण अत्यधिक गरीबी 27.1% से घटकर 2.6% हो गई।
• आईफॉरेस्ट (iFOREST) के आकलन के अनुसार, विकसित भारत 2047 और नेट-जीरो 2070 का समर्थन करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित हाइड्रोजन, पुनर्चक्रण एवं प्रकृति-आधारित समाधान 2035 तक 1.3 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित कर सकते हैं।
• रूफटॉप सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन मरम्मत एवं पुनर्चक्रण में स्थानीय रोजगार के साथ-साथ कृषि वानिकी व मैंग्रोव बहाली में ग्रामीण अवसरों से उन परिवारों को लाभ हो सकता है जो हाल ही में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।
• 27% से अधिक भारतीय 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और बेहतर शिक्षित हैं। श्रमिक-जनसंख्या अनुपात श्रम बल भागीदारी से केवल 1.9% अंक कम है जो एक मजबूत कार्यबल आधार प्रदान करता है।
• थर्मल पावर से जुड़े 71% पदों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एवं ग्रीन (हरित) हाइड्रोजन के क्षेत्र में कौशल हस्तांतरण की संभावना अधिक या मध्यम है। वहीं, लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के 90% पदों को EV (इलेक्ट्रिक वाहनों) से जुड़े कार्यों में बदला जा सकता है।

कौशल संबंधी कमियाँ और संस्थागत प्राथमिकताएँ

• केवल 5.3% युवाओं के पास तकनीकी शिक्षा है और 5% के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। समर्पित हरित कार्यक्रमों ने लगभग 81,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है जबकि प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्रत्यक्ष हरित नौकरियों के सृजन का अनुमान है।
• औपचारिक रूप से प्रशिक्षित श्रमिकों में से लगभग 43% ने छह महीने से कम अवधि के पाठ्यक्रम पूरे किए, जबकि उन्नत पर्यावरण संबंधी भूमिकाओं (ग्रीन रोल) के लिए गहन तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है।
• 15,000 से अधिक आईटीआई 26 लाख से अधिक सीटें प्रदान करते हैं; पीएम-सेतु (PM-SETU) 1,000 सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण कर रहा है जिसके लिए हरित प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं लघु पाठ्यक्रमों व शिक्षुता के साथ-साथ दीर्घकालिक कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
• तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार को जोड़ने वाला स्कूल-टू-वर्क का निरंतर क्रम, जो कौशल विकास और उद्यमिता के लिए चल रही राष्ट्रीय नीति के संशोधन द्वारा समर्थित है, भारत के हरित कार्यबल को तैयार कर सकता है।