संदर्भ
‘न्यू डील’ (New deal) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें महत्वाकांक्षी नए लक्ष्यों को अपनाने से पहले मौजूदा जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
COP 31 की प्राथमिकताएँ और कार्यान्वयन में कमियाँ
- ऑस्ट्रेलिया के साथ अध्यक्षता में तुर्की द्वारा अंताल्या में आयोजित हुए COP 31 सम्मेलन से पहले फिजी एवं तुवालू की मंत्रिस्तरीय यात्राओं ने छोटे द्वीपों की भेद्यता (संवेदनशीलता) को उजागर किया। हालाँकि, यूरोपीय नेताओं सहित प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने इसकी तात्कालिकता को कमजोर कर दिया है।
- प्राथमिकताओं में 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराना शामिल है जिस पर बाकू में COP 29 में सहमति बनी थी। साथ ही, अनुकूलन वित्त को तीन गुना करना शामिल है जिसका आह्वान COP 30 में किया गया था। निधि प्रवाह से संबंधित निर्णय COP 32 तक स्थगित कर दिए गए हैं।
- COP 31 में दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक शुरू होगा किंतु IPCC के पास उन रिपोर्टों के लिए कोई समय-सीमा नहीं है जिनकी आवश्यकता वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे, अधिमानतः 1.5°C से नीचे रखने के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए होती है।
- COP 30 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए कोई औपचारिक रोडमैप तैयार नहीं किया गया है जो COP 28 की सहमति से पीछे हटने जैसा है। COP 31 के लिए प्रस्तावित स्वैच्छिक रोडमैप भी औपचारिक बातचीत का हिस्सा नहीं है।
- पश्चिम एशिया युद्ध, पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी और यूरोपीय वित्तीय दबाव के कारण धन की आपूर्ति सीमित है। नेपाल के लिए हाल ही में ‘लॉस एंड डैमेज फंड’ (हानि एवं क्षति कोष) के तहत 21 मिलियन डॉलर राशि की स्वीकृत मिली है जबकि वास्तविक आवश्यकता अरबों डॉलर की है।
विद्युतीकरण एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण
- COP 31 के अध्यक्ष मूरत कुरुम ने 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 23% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव रखा है।
- भारत ने इस प्रतिज्ञा को अस्वीकार कर दिया है और पूर्वानुमानित जलवायु वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं शमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित दृष्टिकोणों पर जोर दिया है।
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संपादकीय के अतिरिक्त
वैश्विक कार्बन बजट साझा करने में समानता
- ऐतिहासिक जिम्मेदारी: अतीत में अधिक उत्सर्जन से शमन उपायों का बोझ और भी अधिक बढ़ जाता है। UNFCCC की प्रस्तावना में विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े ऐतिहासिक हिस्से का स्रोत माना गया है।
- प्रति व्यक्ति समानता: जनसंख्या-संवेदनशील तुलनाओं से कार्बन के असमान उपयोग का पता चलता है। आईपीसीसी (IPCC) के अनुमानों के अनुसार, 2019 में विकसित देशों में जीवाश्म ईंधन और औद्योगिक CO₂ उत्सर्जन प्रति व्यक्ति 9.5 टन था, जबकि अफ्रीका में यह 1.2 टन था।
- विकासात्मक आवश्यकताएँ: कार्बन आवंटन में आवश्यक सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए; आईपीसीसी का मानना है कि निम्न उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने से वैश्विक उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है।
- क्षमता आधारित दायित्व: अधिक समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए; पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4 में विकसित देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अर्थव्यवस्था-व्यापी उत्सर्जन कटौती के माध्यम से नेतृत्व करें। साथ ही, विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें।
- उपभोग जवाबदेही: आयातित वस्तुओं में अंतर्निहित उत्सर्जन होता है; आईपीसीसी (IPCC) के दस्तावेज़ यह दर्शाते हैं कि कार्बन-गहन उत्पादन को विकसित अर्थव्यवस्थाओं से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है जो केवल क्षेत्रीय उत्सर्जन से परे ज़िम्मेदारीपूर्ण आकलन का समर्थन करते हैं।
- भेद्यता-आधारित सुरक्षा: निम्न उत्सर्जन से संवेदनशील देशों के इक्विटी दावों को मजबूती मिलती है; लघु द्वीपीय विकासशील देशों ने 2019 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों का केवल 0.6% उत्सर्जन किया, जिसमें भूमि उपयोग से उत्पन्न CO₂ शामिल नहीं है।
- अंतर-पीढ़ीगत निष्पक्षता: वर्तमान उत्सर्जन का उद्देश्य भविष्य में असंगत प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय ने 2021 में फैसला सुनाया कि 2030 के बाद अपर्याप्त कटौती प्रावधान भविष्य की स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं।
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