दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) का सियासी पतन

संदर्भ 

दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी रंगभेद (अपार्थाइड) के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने वाली और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में देश को नई दिशा देने वाली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) आज अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही है। करीब तीन दशक तक दक्षिण अफ्रीका की सत्ता पर काबिज रहने वाली एएनसी का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को महज 30.76 फीसदी वोट मिले हैं, जो उसके इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है। भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी, गरीबी, आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व पर उठते सवालों ने पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है।   

1994 से शुरू हुआ राजनीतिक दबदबा अब कमजोर 

• दक्षिण अफ्रीका में 1994 में रंगभेद (अपार्थाइड) व्यवस्था समाप्त होने और सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलने के बाद एएनसी देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी थी। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में पार्टी ने न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, बल्कि लंबे समय तक जनता का भरोसा भी कायम रखा।
• कई चुनावों में एएनसी को 70 फीसदी से अधिक वोट मिले। पार्टी की लोकप्रियता का आधार उसका रंगभेद विरोधी संघर्ष और अश्वेत समुदाय के अधिकारों के लिए किया गया आंदोलन था। एएनसी के शासनकाल में अश्वेत आबादी के एक बड़े हिस्से को शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर के अवसर भी मिले। 
• हालांकि, समय के साथ पार्टी की कार्यशैली और शासन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती गईं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में गरीबी की दर करीब 63 फीसदी और व्यापक बेरोजगारी दर 41 फीसदी तक पहुंच गई। इन परिस्थितियों ने जनता के बीच सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ाई है।   

जैकब जुमा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने कमजोर की पार्टी  

• एएनसी की लोकप्रियता में कमी की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार और पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के नौ साल के कार्यकाल के दौरान सरकारी संस्थानों पर राजनीतिक प्रभाव और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे। इस पूरे विवाद को 'स्टेट कैप्चर' (State Capture यानी सरकारी संस्थानों पर कब्जा) के नाम से जाना जाता है।

• पूर्व वित्त मंत्री प्रवीण गोरधन के मुताबिक, जुमा के कार्यकाल में सरकारी कंपनियों के अनियमित ठेकों के कारण 4.8 अरब रैंड से अधिक का नुकसान हुआ। 
• इसके बाद 2018 में सिरिल रामफोसा राष्ट्रपति बने। उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए वादा किया। लेकिन पार्टी के भीतर जुमा समर्थकों और रामफोसा गुट के बीच संघर्ष जारी रहा। 2024 में जुमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने इसके बाद अपनी अलग राजनीतिक ताकत उभारी और उमखोंटो वे सिजवे (MK) पार्टी का समर्थन किया।    

फार्मगेट विवाद ने रामफोसा की छवि को पहुंचाया नुकसान 

• जैकब जुमा के बाद रामफोसा से जनता को काफी उम्मीदें थीं। उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन 2020 में सामने आए फार्मगेट (Farmgate) विवाद ने उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचाया। 
• यह मामला रामफोसा के निजी फार्महाउस में हुई चोरी से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर पांच लाख डॉलर से अधिक की नकदी चोरी हुई थी। आरोप लगा कि राष्ट्रपति ने इस घटना को छिपाया, ताकि नकदी के स्रोत को लेकर सवाल न उठें। 
• 2022 में एक संसदीय समिति ने उनके खिलाफ महाभियोग (इम्पीचमेंट) की संभावित परिस्थितियां होने की बात कही थी। हालांकि, एएनसी के बहुमत के चलते रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में संवैधानिक न्यायालय ने रिपोर्ट को खारिज करने के फैसले को पलट दिया और मामले की विस्तृत जांच का रास्ता साफ किया। इस विवाद ने रामफोसा की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को कमजोर किया और जनता के बीच एएनसी के प्रति अविश्वास को और बढ़ा दिया।

चुनावी नतीजों में दिखा एएनसी की लोकप्रियता का गिरता ग्राफ 

• एएनसी की राजनीतिक कमजोरी चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देती है। 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी पहली बार 50 फीसदी से कम वोट हासिल कर पाई थी। उस समय उसका वोट शेयर (मत प्रतिशत) 45.59 फीसदी रहा था। 
• इसके बाद 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन और खराब हुआ। 2019 में जहां एएनसी को 57 फीसदी वोट और राष्ट्रीय विधानसभा की 230 सीटें मिली थीं, वहीं 2024 में उसका मत प्रतिशत घटकर करीब 40 फीसदी और सीटें 159 रह गईं। 
• हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को सिर्फ 30.76 फीसदी वोट मिले। वहीं, उसकी प्रमुख गठबंधन सहयोगी डेमोक्रेटिक अलायंस (Democratic Alliance) को 24.64 फीसदी वोट हासिल हुए।  
• कम मतदान प्रतिशत भी एएनसी की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। 2024 के चुनाव में मतदान 60 फीसदी से कम रहा। विश्लेषकों के मुताबिक, राजनीतिक व्यवस्था से निराश मतदाताओं का मतदान से दूर रहना एएनसी के लिए एक बड़ी चुनौती है।    

गठबंधन सरकार भी बनी नाराजगी की वजह 

• 2024 के चुनाव में बहुमत से दूर रहने के बाद एएनसी को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का समर्थन लेना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति रामफोसा के नेतृत्व में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (National Unity Government यानी राष्ट्रीय एकता सरकार) का गठन हुआ।
• इस सरकार में एएनसी ने डेमोक्रेटिक अलायंस (डीए) के साथ हाथ मिलाया। डीए को अक्सर दक्षिण अफ्रीका की श्वेत आबादी से जुड़ी पार्टी के रूप में देखा जाता है। दोनों दलों की विचारधारा में काफी अंतर है। ऐसे में इस गठबंधन से एएनसी के पारंपरिक समर्थकों के एक वर्ग में नाराजगी पैदा हुई। 

एएनसी का भविष्य 

• एएनसी ने अपनी गिरती लोकप्रियता के लिए जनता की नाराजगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। पार्टी ने अपने 2024 के चुनावी घोषणापत्र (इलेक्शन मैनिफेस्टो) में माना था कि उसके कुछ नेताओं और सदस्यों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और निजी हितों को प्राथमिकता दी।
• हालिया चुनावी नतीजों के बाद भी पार्टी ने स्वीकार किया कि कई इलाकों में पानी की समस्या, कचरा प्रबंधन, सड़कों के रखरखाव और सरकारी धन के सही इस्तेमाल में गंभीर कमियां रही हैं। हालांकि, केवल गलतियां स्वीकार करने से राजनीतिक भविष्य नहीं बदलेगा। एएनसी को रोजगार, गरीबी, भ्रष्टाचार और स्थानीय प्रशासन जैसी बुनियादी समस्याओं पर ठोस काम करना होगा। उसे पार्टी के भीतर गुटबाजी खत्म करने और जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने की भी जरूरत है। 
• कुल मिलाकर, एएनसी के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने की नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक राजनीतिक पहचान बचाने की है। जिस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से लोकतंत्र तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, उसे अब यह साबित करना होगा कि वह बदलते राजनीतिक दौर में भी जनता की उम्मीदों पर खरी उतर सकती है।