अमेरिका का राष्ट्रीय व्यापार अनुमान रिपोर्ट, 2024: भारतीय सरोकार

संदर्भ:

अमेरिकी सरकार ने 29 मार्च 2024 को विदेशी व्यापार बाधाओं पर  राष्ट्रीय व्यापार अनुमान रिपोर्ट, 2024  जारी की।

मुख्य बिंदु:

• यह रिपोर्ट प्रमुख निर्यात बाज़ारों में वस्तुओं और सेवाओं के अमेरिकी निर्यात, अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण विदेशी बाधाओं की व्यापक समीक्षा करती है। 
• इस रिपोर्ट को वर्ष 1985 से अमेरिका की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। 
• वर्ष, 2024 की यह रिपोर्ट 59 देशों में महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार बाधाओं को कवर करती है।

भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध:

• भारत सरकार ने 3 अगस्त, 2023 को कुछ वस्तुओं के  आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। 
  • उद्योगों द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण 4 अगस्त, 2023 को यह निर्णय टाल दिया गया।
  •  1 नवंबर, 2023 से लाइसेंसिंग व्यवस्था को पुनः लागू किया गया।
• 19 अक्टूबर, 2023 को भारत सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध के नियमों में बदलाव किया। 
  • नए नियम के तहत मात्रा और मूल्य का विवरण देने के बाद आयातकों को विदेशों से IT हार्डवेयर के शिपमेंट की अनुमति दी गई थी।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

• अमेरिकी निर्यातकों ने भारत पर नए शिपमेंट नियम बनाते समय पूर्व के हितधारकों से परामर्श न करने का आरोप लगाया है।
• अमेरिका इस नियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता रहेगा और इस पर भारत के समक्ष प्रश्न उठाता रहेगा।
• भारत द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंधों की "अपारदर्शी और अप्रत्याशित" प्रकृति ने अमेरिकी निर्यातकों की बाजार तक पहुंच को प्रभावित किया है।
• अमेरिका अन्य व्यापारिक साझेदार देशों के साथ WTO में भी इस मुद्दे को उठाएगा। 
• भारतीय डेयरी बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सरकार ‘व्यापार नीति मंच’ (trade policy forum- TPF) सहित भारत सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी।
• भारत में व्यापक सरकारी खरीद नीति का अभाव है। 
  • इस कारण केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सरकारी खरीद प्रणाली और प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं।
• भारत में कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property rights- IP) सुरक्षा कानून बनाया गया और उसका प्रवर्तन किया जा रहा है 
  • इस कारण अमेरिकी कंपनियों के समक्ष आने वाली IP चुनौतियों को कम करने के लिए भारत एवं अमेरिका लगातार काम कर रहे हैं।
• बीमा बाजार में भारत एक असमान स्तर बनाए रखता है।
• अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं के संबंध में अनौपचारिक और औपचारिक नीतियों से संबंधित मुद्दों को उठाता रहेगा, जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की अपेक्षा भारतीय घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रतीत होती हैं।
• दूरसंचार सेवाओं पर इसमें कहा गया है कि अमेरिका भारत को ‘ओपन स्काई’ सैटेलाइट नीति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखेगा;
  • उपभोक्ताओं को उपग्रह सेवा प्रदाता को चयन करने में लचीलापन मिलेगा।
  • उपभोक्ताओं के व्यावसाय के लिए उपयुक्त होगा। 
  • विदेशी उपग्रह सेवा प्रदाताओं को बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देगा।
• भारत में इंटरनेट सेवाओं के बारे में कहा गया है कि वर्ष 2021 के बाद से अमेरिकी कंपनियों के पास राजनीति से प्रेरित मुद्दों से संबंधित सामग्री और यूजर एकाउंट को हटाने के अनुरोध बढ़ रहे हैं।
• पारदर्शिता की कमी नए कानूनों और विनियमों को प्रभावित कर रही है।
• यह नए प्रस्तावों पर इनपुट प्रदान करने या नई जरूरतों को समायोजित करने के लिए घरेलू और विदेशी हितधारकों एवं विदेशी सरकारों के प्रयास को रोकता है।