हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने VISHWAS, 2026 (Voluntary Initiative for Settlement of Historical Wage & Assessment-related Sanctions) नामक एक एकमुश्त (One-Time) विवाद समाधान योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य EPF से संबंधित हर्जाना (Damages) एवं दंड (Penalty) विवादों का सौहार्दपूर्ण, डिजिटल और समयबद्ध समाधान करना है।

मुख्य बिंदु
- लॉन्चकर्ता: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- प्रभावी तिथि: 29 जून 2026
- अवधि: अधिसूचना की तिथि से 6 माह
- प्रकृति: एकमुश्त (One-Time) विवाद समाधान योजना
- उद्देश्य:
- स्वैच्छिक अनुपालन (Voluntary Compliance) को बढ़ावा देना
- लंबित मुकदमों (Litigation) को कम करना
- पुराने दंड एवं हर्जाना विवादों का शीघ्र निपटारा
- कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
योजना के अंतर्गत आने वाले मामले
यह योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित चार श्रेणियों के मामलों पर लागू होगी-
- वे मामले जिनमें हर्जाना या दंड के आदेश न्यायालय/न्यायिक मंच पर चुनौती के अधीन हैं।
- अंतिम दंड/हर्जाना आदेश जिनकी वसूली लंबित है या आंशिक रूप से हुई है, जिसमें Recovery Certificate (RRC) वाले मामले भी शामिल हैं।
- वे मामले जिनमें नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन अंतिम आदेश अभी पारित नहीं हुआ है।
- वे मामले जिनमें अभी तक हर्जाना या दंड का नोटिस जारी नहीं हुआ है।
निम्नलिखित मामलों को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा—
- जिन मामलों में हर्जाना या दंड की पूरी राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है।
- धोखाधड़ी (Fraud), गबन (Misappropriation) या रिकॉर्ड में जानबूझकर फर्जीवाड़े से जुड़े मामले।
- जिन मामलों में वैधानिक ब्याज (Statutory Interest) का पूरा भुगतान नहीं किया गया है।
रियायती हर्जाना एवं दंड दरें
14 जून 2024 से पूर्व की चूक (Default) के मामलों में हर्जाना एवं दंड को कम दरों पर पुनर्गणना (Recalculation) किया जाएगा—
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चूक की अवधि
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संशोधित दर
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2 माह तक
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0.25% प्रति माह
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2 माह से अधिक
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0.50% प्रति माह
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4 माह से अधिक
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1% प्रति माह
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शर्त: वैधानिक ब्याज (Statutory Interest) का पूर्ण भुगतान आवश्यक होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन केवल ऑनलाइन किया जाएगा।
- माध्यम: EPFO Employer Portal
- प्रमाणीकरण: Digital Signature Certificate (DSC) या e-Sign
- आवेदक को यह घोषणा (Undertaking) देनी होगी कि विवाद के निपटारे के बाद वह आगे कोई अपील नहीं करेगा।
योजना के लाभ
नियोक्ताओं (Employers) के लिए
- पुराने EPF अनुपालन विवादों का कम लागत पर समाधान।
- हर्जाना एवं दंड में उल्लेखनीय राहत।
- लंबित मुकदमों से राहत।
- पूरी प्रक्रिया डिजिटल एवं समयबद्ध।
कर्मचारियों (Employees) के लिए
- लंबे समय से लंबित EPF मामलों का शीघ्र समाधान।
- संस्थानों में बेहतर अनुपालन (Compliance)।
- कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की बेहतर सुरक्षा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा विशेष व्यवस्था
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु—
- सभी ज़ोनल, क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रत्येक फील्ड कार्यालय में VISHWAS Cells स्थापित किए जा रहे हैं ताकि आवेदन शीघ्र निपटाए जा सकें।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO (Employees' Provident Fund Organisation)
- स्थापना: 1952
- मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- मुख्य कार्य: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) तथा कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) का प्रशासन एवं प्रबंधन।
FAQ -VISHWAS 2026 योजना
प्रश्न 1. VISHWAS 2026 क्या है?
उत्तर: VISHWAS 2026, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा शुरू की गई एक एकमुश्त (One-Time) विवाद समाधान योजना है, जिसका उद्देश्य EPF से जुड़े हर्जाना (Damages) एवं दंड (Penalty) संबंधी विवादों का डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान करना है।
प्रश्न 2. VISHWAS 2026 योजना किसने शुरू की है?
उत्तर: यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत शुरू की है।
प्रश्न 3. VISHWAS 2026 योजना कब से लागू हुई है?
उत्तर: यह योजना 29 जून 2026 से प्रभावी हुई है और अधिसूचना की तिथि से 6 माह तक लागू रहेगी।
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