क्यों हो रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को लेकर विवाद ?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) में AQI की अधिकतम सीमा 500 निर्धारित करने के पीछे का तर्क स्पष्ट किया।

क्यों हो रहा विवाद ?

• दिवाली के बाद दिल्ली में सरकारी और निजी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म की रीडिंग में बड़ा अंतर देखने को मिला।
• निजी एयर क्वालिटी ऐप्स ने दिल्ली में AQI का स्तर 1,500 से 1,800 तक बताया, जबकि CPCB की आधिकारिक रीडिंग 400 से नीचे रही।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

• स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2014 में शुरू किया गया 
• दैनिक आधार पर वायु की गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक
• यह बताता है कि वायु कितनी स्वच्छ या प्रदूषित है
• इसके अंतर्गत आठ प्रदूषकों को मापा जाता है- PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड

सरकारी और निजी AQI मॉनिटरिंग में अंतर

• आधिकारिक AQI की गणना 24 घंटे के रोलिंग एवरेज (औसत) के आधार पर की जाती है। इसका उद्देश्य यह मापना है कि आम लोग लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में कितने समय तक रहते हैं, जबकि निजी ऐप्स अक्सर तुरंत या प्रति घंटे के पीक (अधिकतम) स्तर को दिखाते हैं।
• CPCB के मॉनिटरिंग उपकरण पार्टिकुलेट मैटर (PM) की सघनता को अधिकतम 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक मापने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दिवाली पर पटाखों के कारण जब प्रदूषण इस सीमा से ऊपर चला गया, तो सिस्टम ने उन घंटों की रीडिंग को 'आउट ऑफ रेंज' मानकर 24 घंटे की औसत गणना से बाहर कर दिया।
• निजी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऐप्स प्रायः कम लागत वाले सेंसर का उपयोग करते हैं।
• कई प्लेटफॉर्म हर घंटे होने वाले उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं, जो प्रदूषण में अचानक वृद्धि होने पर अधिक AQI दिखा सकते हैं।
• भारत के अपने NAQI मानकों और 8 प्रदूषकों (जैसे PM2.5, PM10, NO₂, SO₂ आदि) पर गणना होती है।
• कई निजी प्लेटफॉर्म्स अमेरिकी या अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों (Breakpoints) का उपयोग करते हैं, जिससे एक ही हवा का AQI अलग-अलग नजर आता है।

AQI की अधिकतम सीमा 500 क्यों?

CPCB ने AQI को 500 पर सीमित रखने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

• 2015 में तैयार किए गए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स (NAQI) में 500 की सीमा अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (US EPA) और चीन के मानकों की तर्ज पर तय की गई है। 
• यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि इंडेक्स की मूल संरचना का हिस्सा है।
• NAQI की 6 श्रेणियों में सबसे ऊपर की 'गंभीर' (Severe) श्रेणी 401 से 500 के बीच होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उच्चतम खतरे को दर्शाती है। बोर्ड का कहना है कि 500 से ऊपर का स्तर भी समान गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, इसलिए आंकड़े को आगे बढ़ाने से स्वास्थ्य चेतावनी की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होता।

दिल्ली में वायु प्रदुषण का कारण

• हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाना
• वाहनों से होने वाला प्रदूषण 
• घरों के निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल
• सड़क की धूल
• औद्योगिक प्रदूषण
• कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र
• सर्दियों के दौरान स्थिर वायुएं – प्रदूषक वायु में स्थिर हो जाते हैं और दिल्ली से बाहर नहीं जा पाते

समाधान 

• किसानों को पराली जलाने के वैकल्पिक तरीकों को अपनाना के लिए प्रोत्साहित करना - आर्थिक सहायता
• पराली से जैविक खाद बनाने वाले संयत्रों की स्थापना  
• बायो-गैस प्लांट की स्थापना - पराली का प्रयोग – किसानों को आर्थिक लाभ 
• पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि करना 
• पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाले वाहनों की संख्या को कम करना 
• बैटरी अथवा बिजली से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन 
• कोयले का उपयोग करने वाले उद्योगों को गैस या हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना 
• प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रदूषण शुल्क या उपकर लगाना 

वायु प्रदुषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रम  

• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
• आरंभ - वर्ष 2019
• लक्ष्य - वायु गुणवत्ता में सुधार करना
• नोडल मंत्रालय - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
• ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

• आरंभ - वर्ष 2017
• कार्यान्वयन - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 
• यह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है 
• दिल्ली और एनसीआर में वायु की गुणवत्ता खराब होने पर लागू होती है 
• यह एक निश्चित सीमा तक की स्थिति के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए शुरू होता है।
• GRAP को चार चरणों में बांटा गया है
  • स्टेज 1- वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 से 300 के बीच
  • स्टेज 2- AQI 301-400 के बीच
  • स्टेज 3- AQI 401-450 के बीच
  • स्टेज 4-  AQI 450 से अधिक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है। 
• इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी।
• यह देश में वायु और जल प्रदूषण की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण के लिए शीर्ष तकनीकी इकाई के रूप में कार्य करता है। 

मुख्य वैधानिक शक्तियाँ

• जल अधिनियम, 1974 के तहत बोर्ड को देश भर की नदियों, झीलों और कुओं की स्वच्छता बनाए रखने और जल प्रदूषण को रोकने के अधिकार प्राप्त हैं।
• वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत बोर्ड को देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं।
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत यह बोर्ड पर्यावरण मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ और परामर्श प्रदान करता है।

संरचना 

• CPCB का मुख्यालय नई दिल्ली के परिवेश भवन में स्थित है।
• यह संगठन विभिन्न राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर काम करता है।
• पर्यावरण मानकों की जाँच के लिए देश भर में इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ और कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (CAAQMS) स्थापित हैं।

प्रमुख कार्य

• यह औद्योगिक उत्सर्जन, अपशिष्ट जल और परिवेशी वायु एवं जल गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है।
• प्रदूषण से जुड़े तकनीकी और सांख्यिकीय आँकड़े एकत्र करता है और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) जारी करता है।
• प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए यह केंद्र सरकार को आवश्यक सुझाव देता है।
• यह प्रदूषण नियंत्रण में लगे अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और जन-जागरूकता अभियान चलाता है।

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