Monetary Policy Committee

RBI अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है।
इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करना है।
इस समिति में 6 सदस्य होते हैं-
- RBI का गवर्नर (पदेन अध्यक्ष)
- डिप्टी गवर्नर (मौद्रिक नीति का प्रभारी, पदेन सदस्य)
- RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी (पदेन सदस्य)
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य (कार्यकाल 4 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो)
इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित होती है, जिसके लिए कोरम 4 सदस्यों का है।

मौद्रिक नीति समिति