News Articles 08-Jun-2023
हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 17 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया।
News Articles 28-Sep-2021
हाल ही में, केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। फसल के मूल्यों में की गई वृद्धि का उद्देश्य फसलों की खेती के रकबे को बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।
News Articles 04-Dec-2020
कृषि अधिनियम, 2020 के विरोध में उत्तर भारत में एक बार पुन: किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसान संगठनों ने इन अधिनियमों को वापस लेने की माँग की है।
News Articles 24-Oct-2020
हाल ही में, पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गए तीन नए कृषि विधेयकों को खारिज़ करते हुए सर्वसम्मति से तीन नए विधेयकों को पारित किया है।
News Articles 17-Oct-2020
देशव्यापी लॉकडाउन तथा उसके बाद की अड़चनों के कारण बाज़ारों में चल रही मंदी के मध्य केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाज़ार मंच (e-NAM) में कुछ नईं सुविधाओं को शामिल करने का फैसला किया था।
PT Cards 09-Oct-2020
हाल ही में, द्वितीय विश्व कपास दिवस, 2020 के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा भारतीय कपास के लिये पहली बार ब्रांड (Brand) और लोगो (Logo) का अनावरण किया गया।
News Articles 05-Oct-2020
चीन ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 से पहले कार्बन डाऑक्साइड को ऑफसेट करने के उपायों के साथ अपने कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करेगा।
News Articles 01-Oct-2020
हाल ही में संसद द्वारा कृषकों और कृषि गतिविधियों से सम्बंधित तीन विधेयकों को पारित किया गया।संसद द्वारा पारित ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक’, ‘कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक’ एवं ‘आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक’ को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है।
News Articles 29-Sep-2020
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में ओ-स्मार्ट (O-SMART) योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। ध्यातव्य है कि भारत का महत्त्वाकांक्षी ‘डीप ओशन मिशन’ ओ-स्मार्ट पहल के तहत ही एक छाता योजना (Umbrella Scheme) है।
News Articles 23-Sep-2020
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने भारत से कोयले के प्रयोग को तत्काल बंद करने और वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी लाने का आह्वान किया है।
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