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CURRENT AFFAIRS

हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन

07-Oct-2022

हाल ही में, दुबई में संपन्न हुए 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के दौरान  ‘हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन’ की  शुरूआत की गई।

सरकारी योजनाओं द्वारा लैंगिक समानता 

07-Oct-2022

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक निर्मित किये गए घरों में से 69% का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण रूप से महिलाओं के पास है।

मनरेगा के माध्यम से विमरुस्थलीकरण

07-Oct-2022

वर्तमान में सरकार बंजर भूमि को बहाल करने और विमरुस्थलीकरण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को अभिसरित करने की योजना बना रही है। 

जल जीवन मिशन की व्यवहार्यता

07-Oct-2022

हाल ही में, एक निजी एजेंसी द्वारा किये गए एक ऑडिट के अनुसार भारत में लगभग 62% ग्रामीण परिवारों के परिसर में नल से पानी (Tap Water) के पूरी तरह से क्रियाशील कनेक्शन हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली

07-Oct-2022

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण राजस्थान उच्च न्यायालय में तथा ओड़िशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण मद्रास उच्च न्यायालय में कर दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 

07-Oct-2022

केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किये गए 2.46 करोड़ आवासों में से 29 सितंबर, 2022 तक कुल 2 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति

07-Oct-2022

हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने मांग की है। 

सैन्य बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958  

06-Oct-2022

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ ‘अशांत’ जिलों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 (AFSPA) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।

भारतीय रूपए का अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष मूल्यह्रास 

06-Oct-2022

अमेरिका में बढ़ती महंगाई को कम करने की अपनी कोशिशों में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिज़र्व के द्वारा, अपनी ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करने के कारण डॉलर के सापेक्ष रूपए की कीमत अब तक के अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच गयी है।

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