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पिछले सप्ताह नेपाल में राजनीतिक उठापटक, अनिश्चितता के दूसरे चरण में प्रवेश कर गई। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने एक पक्षपातपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ‘ओली’ की सलाह पर प्रतिनिधि सभा (निम्न सदन) को भंग कर दिया, इसे संविधान की अवहेलना माना जा रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ (FDI) का अंतर्प्रवाह  $81.7 बिलियन रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

कोविड-19 महामारी ने लाखों आजीविकाओं को नष्ट कर गरीबी में आकस्मिक और व्यापक वृद्धि की है तथा भारतीय श्रम बाज़ार में बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया है। विशेष रूप से, महिला कामगारों पर इसका अधिक असर पड़ा है। 

उत्पादकता में वृद्धि अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिये महत्त्वपूर्ण होती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल धीमी गति से बढ़ता है तथा पूँजी स्टॉक बड़ी मात्रा में पहले से ही मौजूद होता है। आमतौर पर ‘श्रम और पूँजी’ उत्पादन के अधिकांश भाग के लिये ज़िम्मेदार होता है।

पिछले कुछ माह में भारत में कोविड-2.0 के संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। एक समय इन मामलों की संख्या चार लाख प्रतिदिन के आँकड़ों को पार कर गई थी।

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 टीकों के लिये ‘बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट’ देने का समर्थन किया है। उसने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है और वह ‘विश्व व्यापार संगठन’ (डब्ल्यू.टी.ओ.) से छूट परत करने के लिये ‘पाठ-आधारित वार्ता’ को आगे बढ़ाएगा।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पारित किये गए ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) अधिनियम’ को असंवैधानिक करार दिया है।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्’ में भारत ने परोक्ष रूप से पुनः फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन येरूशलम की स्थिति या इज़रायल-फिलिस्तीन की सीमाओं के बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया।

अमेरिका सितंबर तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। हालाँकि हिंसक परिदृश्य में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ताएँ निरंतर विफल हो रही हैं।

हाल ही में, ‘राजनयिक संवाददाता संघ’ की बैठक में चीनी राजदूत ने बांग्लादेश की विदेश नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी की। इस पर बांग्लादेश सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेशी राजदूतों से ‘शालीनता और मर्यादा बनाए रखने’ की अपील की है।