CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने पहली बार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बाहर पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण और सम्बंधित उत्पादों के लिये उत्तर प्रदेश के चार खादी संस्थानों को अनुबंधित किया है।

केरल में हिंदू धर्म के अगड़ी जातियों के एक प्रमुख संगठन ‘नायर सर्विस सोसाइटी’ (एन.एस.एस.) के विरोध के कारण राज्य में अगड़ी जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सम्बंधी सर्वेक्षण का प्रथम प्रयास बाधित हो गया है क्योंकि एन.एस.एस. ने इसके मूल्यांकन पद्धति पर आपत्ति जताई है।

हाल ही में, यूरोपीय आयोग (The European Commission) ने वैश्विक स्तर पर बुनियादी ढांचे, डिजिटल और जलवायु परियोजनाओं में वर्ष 2027 तक 300 बिलियन यूरो (340 बिलियन डॉलर) निवेश करने की योजना का अनावरण किया है। 

हाल ही में, भुवनेश्वर में 'सुशासन कार्यप्रणालियों की प्रतिकृति' विषय पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की समयसीमा में संशोधन किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार ने सभी 100 शहरों के लिये स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की समय-सीमा को जून 2023 तक बढ़ा दिया है।

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सत्र न्यायालय के पास सुधा भारद्वाज की हिरासत बढ़ाए जाने का उपयुक्त क्षेत्राधिकार नहीं थी।

गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता का त्याग कर दिया है। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बालिकाओं और ट्रांसजेंडरों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा मंत्रालय का ‘लिंग-समावेशन कोष’ चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।