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विश्व में उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली कई फसलों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। भारत की एक बड़ी आबादी आजीविका के लिये कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।

केंद्र सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के नाम से चल रही योजना को विस्तार दिया है। इसमें अब 15 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी लोगों को शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा योजना का नाम बदलकर ‘नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ कर दिया है।

हाल ही में, भारत सरकार ने देश में ड्रोन के संचालन के लिये ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

केंद्र सरकार ने ‘स्वामित्व योजना’ के तहत देश के सभी 6 लाख गाँवों के साथ-साथ 100 भारतीय शहरों के लिये अखिल भारतीय त्रि-आयामी (3D) मानचित्र तैयार करने की योजना बनाई है।

मालदीव सरकार एक ऐसा विधेयक पेश करने पर सहमत हुई है, जो देश के राजनयिक संबंधों में व्यवधान उत्पन्न करने को अपराध घोषित करता है।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये प्रस्तुत किये गए केंद्रीय बजट में अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव किया है। ये बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी के अनुभवों के साथ ‘नई पीढ़ी’ की ट्रेनें होंगी। 

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोआला प्रजाति को ‘लुप्तप्राय’ (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चरखा, मधुमक्खी पालन आदि स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से बाघ प्रभावित ‘बाली द्वीप’ के कायाकल्प के प्रयास किये जा रहे हैं।