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केंद्र सरकार ने ‘आहार तथा चारा विकास संबंधी उप-मिशन’ (Sub-Mission on Fodder and Feed) शुरू किया है। भारतीय किसानों के सामने एक बड़ी बाधा पशुओं के लिये किफायती व अच्छी गुणवत्ता वाले आहार और चारे की कमी है।

देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी से सुधार हो रहा है। नोमुरा इंडिया का बिज़नेस रिजम्पशन इंडेक्स, जो कि व्यापार के पुनः शुरू होने की गति को दर्शाता है, मार्च 2020 की तालाबंदी के बाद अगस्त 2021 में पहली बार 100 के आँकड़े को पार कर गया।

75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान विभिन्न पहलों की घोषणा की। साथ ही, अगले 25 वर्षों के लिये नये संकल्पों के साथ भारत को शानदार बनाने का भी आह्वान किया है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री द्वारा 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई।

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

हाल ही में,केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह पेट्रोल और डीज़ल पर आरोपित करों को कम नहीं कर सकती, क्योंकि उसे विगत यू.पी.ए. सरकार द्वारा वहनीय ईंधन की कीमतों के लिये जारी किये गए ‘ऑयल बॉण्ड’ के एवज में भुगतान का बोझ उठाना पड़ रहा है।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बेंगलुरु से ‘संवाद’ कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। संवाद एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है, जो बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिये कार्य करता है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने देश में कई महत्त्वपूर्ण अर्ध-न्यायिक निकायों या अधिकरणों में कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर इसके कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था। साथ ही, लोकसभा में भी न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में भारतीय राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को लेकर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने यह फ़ैसला वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों के ख़ुलासा करने वाले अपने आदेश की अवहेलना के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका में दिया था।

कोविड-19 टीकाकरण, विश्व के लिये अपेक्षाकृत नया है परंतु टीकाकरण का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1974, में ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (W.H.O.) द्वारा टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। तब से विश्व के सभी देशों ने समय-समय पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिये विभिन्न टीकाकरण योजनाओं को संचालित किया है।

हाल ही में, खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण की संसदीय स्थायी समिति (स्टेडिंग कमेटी) ने ‘विक्रेंदीकृत खरीद योजना’ से अधिक-से-अधिक राज्यों को जोड़ने की सिफारिश की है।‘विक्रेंदीकृत खरीद योजना’ (Decentralized Procurement System: DCP) की शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी।