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हाल ही में, ‘नेचर जियोसाइंस’ नामक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में प्रथम सामूहिक विलोपन के लिये एक नए कारण को उत्तरदायी बताया गया है, जिसे ‘लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन’ (Late Ordovician Mass Extinction) के रूप में भी जाना जाता है। 

हाल ही में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंतर्गत प्रोजेक्ट 39ए ने ‘डेथवर्थी: ए मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेथ पेनल्टी’ रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक अक्षमताओं और उनके मनोविज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है।

हाल ही में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश में वर्ष 2012 से 2020 के मध्य गरीबी में वृद्धि हुई है। इसके अनुसार, वर्ष 2020 में 7.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं तथा गरीबों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 26वें शिखर सम्मेलन (कॉप-26) में वैश्विक मीथेन संकल्प (Global Methane Pledge) को लॉन्च किया गया है, जिस पर 100 से अधिक देशों द्वारा हस्ताक्षर किया जा चुका है।

हाल ही में, खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation) ने विश्व खाद्य सूचकांक (Food Price Index) से संबंधित आँकड़े जारी किये हैं। इसके अनुसार विश्व खाद्य सूचकांक 133.2 अंकों पर पहुँच गया है, जो जुलाई 2011 के बाद सबसे अधिक है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप-26 का आयोजन  ग्लासगो (ब्रिटेन) में 31 अक्तूबर से 12 नवंबर, 2021 के मध्य हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का महत्त्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया।

हाल ही में, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने ‘अंतर्देशीय खारे जल में कृषि को बढ़ावा’ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। यह वेबिनार ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के एक हिस्से के रूप आयोजित किया गया है।

भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में  पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। देश में अत्यधिक जल दोहन तथा अकुशल प्रबंधन के कारण भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही में, भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers-TSP) को 5-जी तकनीक के परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है।

भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से युद्धपोत से संबंधित परियोजना ‘15बी’ का पहला विध्वंसक युद्धपोत Y-12704 (विशाखापट्टनम) भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है।