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ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है, जिसमें किसी विकासशील अर्थव्यवस्था को गति देने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों ने जलवायु-विज्ञान सम्मेलनों से लेकर आपदा राहत पर अरबों रुपए खर्च करने को मजबूर किया है।

हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा का निहितार्थ पूर्व प्रधानमंत्री शिंजोआबे द्वारा आरंभ की गई विदेशनीति को आगे बढ़ाना था।

हाल ही में, चीन के रक्षा मंत्री वेई फ़ेंग ने भारत के पड़ोसी देशों- बांग्लादेश और श्रीलंका का दौरा किया। इस दौरे को भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के बढ़ते सुरक्षा सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में कुछ ‘जातीय सशस्त्र संगठन’ भी शामिल हो गए हैं। जुंटा शासन के विरुद्ध उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। साथ ही, सेना भी इनके विरुद्ध हवाई हमलों से पीछे नहीं हट रही है, जिससे देश में राजनीतिक के साथ-साथ क्षेत्रीय अशांति पैदा हो गई है।

हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। साथ ही, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के पश्चात् गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर यह अधिनियम 27 अप्रैल से प्रभावी हो गया।

भारत दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी राज्यों में से एक है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य अपने सबसे कमजोर नागरिकों को सुविधाएँ देने में विफल रहा है।

कोविड-19 से विश्व स्तर पर तीन मिलियन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। यह संक्रामक रोगों के प्रति स्वास्थ्य प्रणालियों की कमजोरियों को उजागर करता है। इसके प्रसार की गति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, नियंत्रण और रोग की अधिसूचना को लेकर सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अंडरग्रेजुएट इतिहास के नए पाठ्यक्रम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आयोग की ओर से स्नातक स्तर के लिये नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 

कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों, जैसे ऑक्सीजन, आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, लॉकडाउन की घोषणा करने आदि से संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय ने ‘स्वतः संज्ञान’ लिया। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इन मामलों की सुनवाई किये जाने को ‘भ्रम की स्थिति उत्पन्न’ करने की भी संज्ञा दी गई थी।

बजट सत्र 2021-22 के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक के निजीकरण का समर्थन किया गया।