CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने 26 देशों के लिये ‘एशिया पॉवर इंडेक्स 2021’ जारी किया है।

हाल ही में, स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) 2.0 से सम्बंधित दिशा-निर्देश जारी किये गए। ये दिशा-निर्देश वर्ष 2014 में प्रारंभ एस.बी.एम. के उद्देश्यों को आगे ले जाने में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन’ से सम्बंधित एक महत्त्वपूर्ण आयाम जोड़ा गया है।

पिछले कुछ वर्षों से राजद्रोह कानून को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विधि आयोग तक इस कानून की प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न-चिन्ह लगा चुके है। हाल ही में, गृह मंत्रालय ने कहा कि देशद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 124क को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया।

निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों ने भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण से यू.एस.एस.डी. आधारित सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने के बजाय चरणबद्ध तरीके से सेवा शुल्क में कमी करने का आग्रह किया है। 

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 महामारी के कारण बेघर हुए बच्चों का विवरण 'बाल स्वराज' पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अत्याचार के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन प्रारंभ की है।

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने ‘जलवायु न्याय के अधिकार’ का आह्वान किया। भविष्य की पीढ़ियों के लिये प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिये नीतियों में निर्णायक बदलाव की आवश्यकता है।

प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ मनाया गया। साथ ही, यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के कारण भी महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में भारत की नई पीढ़ी को संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि के संबंध में अवगत कराना आवश्यक है।