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प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में उन्हें याद किया जाता है। इस अवसर पर लोग उनके आदर्शों और सार्वभौमिक विचारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। स्वतंत्र भारत की ‘सामूहिक चेतना’ पर गांधी का व्यापक प्रभाव रहा है।

कोविड-19 महामारी ने सभी सार्वजनिक संस्थाओं के लचीलेपन की परीक्षा ली है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद महामारी के दौरान नौकरशाही की अप्रभावी प्रतिक्रिया चिंता का प्रमुख विषय बनकर उभरी है। ऐसे में, नौकरशाही में डिजिटल परिवर्तन का यह उपयुक्त समय है।

बीते कई वर्षों से बाढ़ का सामना कर रहे बिहार के कुछ ज़िलों ने इस वर्ष बाढ़ तथा कोविड-19 महामारी की दोहरी चुनौतियों का सामना किया। ऐसे में भारत की वर्तमान संघीय व्यवस्था के तहत भारत- नेपाल बाढ़ प्रबंधन के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करने का यह सही समय है।

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक परिस्थिति या उसके जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिये ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष’ (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund - PM CARES) नामक एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी।

हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ‘ऑकस’ नामक एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का गठन किया है। इस साझेदारी से ‘क्वाड’ की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। दोनों साझेदारियों की प्रकृति एवं क्षेत्र के कारण यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि ‘ऑकस’ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ‘क्वाड’ के महत्त्व को कम कर सकता है।

विगत दिनों भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने क्वाड भागीदारों – संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान- के साथ संवाद के दौरान ‘बाह्य अंतरिक्ष सहयोग’ (Outer Space Cooperation) बढ़ाने पर ज़ोर दिया है।

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय की टिप्पणी के पश्चात् घरेलू ईंधन को जी.एस.टी. (Goods and Services Tax) के अंतर्गत शामिल करने हेतु जी.एस.टी. परिषद् द्वारा इस पर चर्चा की गई, हालाँकि यथास्थिति बनाये रखते हुए परिषद् ने फिलहाल इसे जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

हाल ही में जारी ‘फार्च्यून ग्लोबल 500’ की सूची में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन पहले स्थान पर काबिज हो गया है। इसमें अमेरिका की 118 कंपनियों के मुकाबले चीन की 124 कंपनियाँ, उनमे भी राज्य-स्वामित्व वाली 95 चीनी कंपनियाँ शामिल हैं। 

कुछ राजनीतिक दलों की मांग है कि जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल किया जाए। यह मांग मुख्यतः अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना से संबंधित है। ध्यातव्य है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनगणना पहले से ही की जा रही है।

कोविड-19 महामारी के बाद धीरे-धीरे अर्थव्यस्थाएँ पटरी पर लौट रही हैं, भारत ने भी अर्थव्यवस्था में सुधार के सकारात्मक संकेत दिये हैं। इस संदर्भ में भारतीय अर्थवस्था की समीक्षा आवश्यक हो जाती है।