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जेफ बेज़ोस ने विगत माह अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की थी। उसके पश्चात् बिल गेट्स ने अपने स्वयं के परमाणु रिएक्टर को लॉन्च करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसे ‘फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों’ के द्वारा विद्युत की कमी से जूझ रहे राष्ट्रों को निर्यात करने की संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है।

हिमालय के बारे में बात करते समय ‘भू-राजनीति और सुरक्षा चिंताओं’ से संबंधित प्रश्नों का अंकेक्षण लंबे समय से अपेक्षित है। एक निश्चित अर्थ में, हिमालय के बारे में हमारी बौद्धिक चिंताओं को बड़े पैमाने पर भय, संदेह, प्रतिद्वंद्विता, विदेशी आक्रमण और सैन्य अतिक्रमण की धारणा ने आकार दिया है।

30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र विश्व दिवस मनाया जाता है। एक बाल अधिकार गैर-सरकारी संगठन (NGO) के अनुसार, अप्रैल 2020 और जून 2021 के मध्य, श्रम के लिये की गई तस्करी के बाद अनुमानित 9,000 बच्चों को बचाया गया है। 

भारत सरकार एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड; एक राष्ट्र, एक रजिस्ट्री; एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड और यहाँ तक ​​कि एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही सुविधा के लिये अलग-अलग नियम काफी हैरान करने वाले हो सकते हैं। हालाँकि, एकरूपता के प्रयास में स्थानीय कारकों और विशेषताओं का संज्ञान लिया जाना चाहिये।

पेगासस स्पाइवेयर के दुरुपयोग के बाद वैश्विक स्तर पर साइबर हथियारों की भूमिका को लेकर  एक फिर से बहस शुरू हो गई है। पूर्व में कभी-कभार या छिटपुट साइबर हमले की घटनाएँ, अब  एक खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं, जो साइबर हथियार युग के उद्भव का संकेत देती हैं। 

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 'राजेंद्र एन. शाह बनाम भारत संघ' मामले में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम को सीमित तरीके से ख़ारिज कर दिया है। ध्यातव्य है कि  संविधान लागू होने के 71 वर्षों के पश्चात अभी तक संविधान में 104 बार संशोधन किये गए हैं।

दो पूर्वोत्तर राज्यों असम और मिज़ोरम के मध्य लंबी सीमा-रेखा के हिंसक रूप लेने के पश्चात् गोलीबारी की घटना में असम के छह पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। सीमावर्ती शहर ‘वैरेंगटे’ में हुई झड़पों में असम के कम से कम 60 निवासी घायल हो गए।

हाल ही में, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) की स्थापना का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस दौरान पार्टी की ताकत, कौशल व लंबे इतिहास का गौरवशाली विश्लेषण किया गया। हालाँकि, इस दौरान एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में श्रमिक वर्ग की स्थिति और भूमिका का जिक्र नहीं किया गया, जिसके प्रतिनिधित्व का दावा पार्टी ऐतिहासिक रूप से करती रही है।

हाल ही में, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में ‘आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021’ (Essential Defence Services Bill) प्रस्तुत किया। आवश्यक रक्षा सेवाओं से तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठानों से है, जो ऐसी वस्तुओं या उपकरणों का निर्माण करते हैं जिनका प्रयोग रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो।

भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर कमज़ोर होने के साथ, खाद्य सुरक्षा, गरीबों और वंचित वर्ग की आजीविका तथा महामारी के विनाशकारी प्रभाव पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण हो गया है। वैश्विक भूख में खतरनाक वृद्धि पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जो अभी सामने आ रही है।