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CURRENT AFFAIRS

बामियान बुद्ध

11-Apr-2022

हाल ही में, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने मेस अयनाक में स्थित प्राचीन बामियान बुद्ध की मूर्तियों की सुरक्षा करने की बात कही है। 

हाथियों की मौत की जांच के लिये स्थायी समन्वय समिति का गठन

09-Apr-2022

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिये एक ‘स्थायी’ समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें रेल और पर्यावरण मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

09-Apr-2022

किसानों की आय को दोगुना करने और फलों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि के लिये ‘बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम’ (HCDP) पर ज़ोर दिया जा रहा है।

आर्कटिक परिषद्

09-Apr-2022

हाल ही में, भारत सरकार ने ‘आर्कटिक नीति दस्तावेज’ का अनावरण किया है। इस संदर्भ में ‘आर्कटिक परिषद्’ चर्चा में है।

पूर्वोत्तर भारत में अफस्पा की स्थिति

09-Apr-2022

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, मणिपुर और नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत ‘अशांत क्षेत्रों’ को कम करने के आदेश जारी किये है। यह निर्णय उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिये किये गए प्रयासों तथा कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति और तेजी से विकास का परिणाम है।

असम-मेघालय सीमा विवाद समाधान

09-Apr-2022

हाल ही में, असम और मेघालय ने अपने 50 वर्ष पुराने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कुल 12 में से 6 क्षेत्रों के विवाद समाधान हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इससे असम-मेघालय सीमा के शेष क्षेत्रों और असम तथा तीन अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर के समान क्षेत्रों में विवादों को हल करने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

तल्ली-बिड्डा एक्सप्रेस

08-Apr-2022

हाल ही में, आंध्र प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं के लिये एक समर्पित परिवहन सुविधा तल्ली-बिड्डा एक्सप्रेस को शुरू किया गया है।

स्वैम्प वॉलबी

08-Apr-2022

हाल ही में, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में वन अधिकारियों ने तस्करों से कंगारुओं की एक प्रजाति स्वैम्प वॉलबी (Swamp Wallaby) को बचाया है। 

हिंदू उत्तराधिकार कानून में लैंगिक भेदभाव

08-Apr-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956’ में लैंगिक भेदभाव के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब माँगा है। न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों में ‘पितृ सत्तात्मक विचारधारा’ और पैतृक संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों की जांच का भी निर्णय लिया है।

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