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हाल के दिनों में, भारत के तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से ये सूचना सामने आई है कि इन संयंत्रों के पास कोयले का स्टॉक औसतन चार दिनों के ईंधन तक का शेष रह गया है।

यूरोप में प्राकृतिक गैस के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। इस मुद्दे पर अगले महीने ग्लासगो में होने वाले कोप- 26 (COP-26) में चर्चा हो सकती है।

हाल ही में, केंद्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाभियान (पीएम कुसुम) की समीक्षा की। उन्होंने सरकार द्वारा कृषि संबंधी कार्यों के लिये सौर पंप अपनाने के वायदे की पुनः पुष्टि की।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें अमेरिका के महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस में भगीदारी का प्रस्ताव दिया है। इसे चीन व रूस के मध्य हुए अंतरिक्ष समझौते के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है।

कर्नाटक बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालयों को भारतीय नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये उनका ‘भारतीयकरण’ करने का अनुरोध किया है।

वर्ष 2021 में हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मनाई गई। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह उसकी  लोकतांत्रिक सफलता को दर्शाता है। परंतु देश में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने भारत के संघीय ढाँचे की और ध्यान आकर्षित किया है।

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के विरुद्ध दुनिया के पहले टीके आर.टी.एस., एस./ए.एस.01 (RTS, S/AS01), जिसका व्यावसायिक नाम- मॉसक्विरिक्स (Mosquirix) है,  के व्यापक उपयोग को अनुमति प्रदान की है। इस टीके को ब्रिटेन की टीका निर्माता कंपनी ‘ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन’ ने विकसित किया है।

वैश्विक स्तर पर समूह कूटनीति के कई उदाहरण मौजूद हैं, परंतु इनके उद्देश्य, सफलता एवं प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं। हाल ही में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुए त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते (ऑकस) ने भी समूह कूटनीति के संभावित जटिलताओं को उजागर किया है।

विश्व बैंक ने बहु-प्रचारित ‘ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस रिपोर्ट’ का प्रकाशन बंद कर दिया है। वस्तुतः विश्व बैंक के ऊपर यह आरोप है कि चीन तथा सऊदी अरब जैसे देशों के दबाव में आकर इसने रिपोर्ट के आँकड़ों में संशोधन किया।

खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी ‘स्टेट्स ऑफ़ द वर्ल्डस फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2020 में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 1990 के बाद से वनों की कटाई, रूपांतरण एवं भूमि के क्षरण के कारण लगभग 420 मिलियन हेक्टेअर वन नष्ट हो गए हैं। वनों की कटाई (1990-2020) के कारण विश्व स्तर पर वन क्षेत्र में लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है।