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CURRENT AFFAIRS

घरेलू ईंधन पर जी.एस.टी. परिषद् का निर्णय

30-Sep-2021

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय की टिप्पणी के पश्चात् घरेलू ईंधन को जी.एस.टी. (Goods and Services Tax) के अंतर्गत शामिल करने हेतु जी.एस.टी. परिषद् द्वारा इस पर चर्चा की गई, हालाँकि यथास्थिति बनाये रखते हुए परिषद् ने फिलहाल इसे जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चीनी प्रभुत्त्व

29-Sep-2021

हाल ही में जारी ‘फार्च्यून ग्लोबल 500’ की सूची में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन पहले स्थान पर काबिज हो गया है। इसमें अमेरिका की 118 कंपनियों के मुकाबले चीन की 124 कंपनियाँ, उनमे भी राज्य-स्वामित्व वाली 95 चीनी कंपनियाँ शामिल हैं। 

पहचान-आधारित सार्वजनिक नीति

29-Sep-2021

कुछ राजनीतिक दलों की मांग है कि जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल किया जाए। यह मांग मुख्यतः अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना से संबंधित है। ध्यातव्य है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनगणना पहले से ही की जा रही है।

कोविड-19 तथा भारतीय अर्थव्यस्था में सुधार के संकेत

29-Sep-2021

कोविड-19 महामारी के बाद धीरे-धीरे अर्थव्यस्थाएँ पटरी पर लौट रही हैं, भारत ने भी अर्थव्यवस्था में सुधार के सकारात्मक संकेत दिये हैं। इस संदर्भ में भारतीय अर्थवस्था की समीक्षा आवश्यक हो जाती है।

मानसून प्रतिरूप में परिवर्तन के संकेत

28-Sep-2021

वर्ष 2010 के उपरांत भारत में पहली बार लगातार तीन वर्षों से सितंबर माह में अतिरिक्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 24 सितंबर, 2021 तक सितंबर माह में लगभग 19 सेमी. वर्षा हुई है, जबकि पूरे महीने के लिये सामान्य वर्षा 17 सेमी. है।

न्यायिक चयन में परिवर्तन की आवश्यकता

28-Sep-2021

हाल के दिनों में उच्चतम न्यायालय के ‘कॉलेजियम’ की सक्रियता के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में, कॉलेजियम की संपन्न हुई एक बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों की मौजूदा संरचना में बदलाव की सिफारिश भी की गई है। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य – किसानों की आय में वृद्धि का जरिया नहीं 

28-Sep-2021

हाल ही में, केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। फसल के मूल्यों में की गई वृद्धि का उद्देश्य फसलों की खेती के रकबे को बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।

ई- गवर्नेंस तथा स्थानीय शासन व्यवस्था 

27-Sep-2021

भारत में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण ने स्थानीय निकायों के प्रभावी शासन व सेवा वितरण (Service Delivery) को जन कल्याण का केंद्रीय विषय बना दिया है। ई-गवर्नेंस-  नागरिक सेवाओं, व्यावसायिक उद्यमों के साथ सहयोग तथा विभिन्न सरकारी संगठनों के मध्य संचार एवं सहयोग हेतु सरकार के सभी स्तरों पर सूचना तथा संचार प्रौद्यौगिकी का उपयोग।

पोषण वाटिका की उपयोगिता

27-Sep-2021

महिला एवं बाल विकास मंत्रालयद्वारा सितंबर माह में चलने वाले पोषण माह समारोह की पृष्ठभूमि में देशभर में ‘पोषण वाटिका' की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्रालय ने सभी आँगनवाड़ी केंद्रों में विशेष रूप से आकांक्षी ज़िलों में फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की ताजा आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पोषण वाटिका स्थापित करने की योजना बनाई है।

वैश्विक कंपनियों का बंद होना : रोज़गार पर संकट 

27-Sep-2021

हाल ही में, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (CMIE) द्वारा अगस्त 2021 के लिये बेरोज़गारी के आँकड़ें जारी किये गए हैं। इन आँकड़ों के अनुसार, जुलाई माह में बेरोज़गारी की दर 6.96 प्रतिशत थी, जो अगस्त माह में बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई है। 

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